निवडणुका आणि घराणेशाही

0
173
  • शंभू भाऊ बांदेकर

सोनिया गांधी यांची एका वाहिनीसाठी मुलाखत घेताना घराणेशाहीबाबत विचारले गेले, तेव्हा सोनिया गांधी उत्तरल्या होत्या,‘ डॉक्टरचा मुलगा जर डॉक्टर, इंजिनियरचा मुलगा जर इंजिनियर होऊ शकतो, तर आमची मुले राजकारणात येणे नैसर्गिकच!’

आपल्या देशातील गेल्या २०-२५ वर्षांतील राजकारणात ‘घराणेशाही’ हा शब्द निवडणूक काळात प्रकर्षाने कानावर पडतो. त्या निवडणुका मग ग्रामपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत आणि जिल्हा स्तरापासून लोकसभेपर्यंत कुठल्याही असोत, आपला वारसदार पुढे रेटण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत असल्याचे आपल्या लक्षात येते.
या निवडणुकांच्या धामधुमीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहरु-गांधी घराण्याचा पाढा वाचत पुन्हा एकदा घराणेशाहीवर टोमणा मारला. त्याला उत्तर म्हणून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार उद्गारले,‘नेहरु-गांधी घराण्यातील घराणेशाही दिसते, पण या घराण्याचा त्याग, त्यांनी देशासाठी पत्करलेले हौतात्म्य कुणी लक्षात घेत नाही, याचे दुःख होते.’

आज देशभरातले अनेक प्रमुख राजकीय पक्ष हे पक्षापेक्षा एक ‘कुटुंब’ म्हणून ओळखले जातात. यात जसे गांधी घराणे आहे, त्याचप्रमाणे मुलायमसिंह यादव कुटुंब (समादवादी पक्ष), लालूप्रसाद यादव कुटुंब (राष्ट्रीय जनता दल), पटनायक कुटुंब (बिजू जनता दल), अजितसिंह कुटुंब (राष्ट्रीय लोकदल), पासवान कुटुंब (लोकशक्ती जनता पक्ष), करुणानिधी कुटुंब (द्रमुक), अब्दुल्ला कुटुंब (नॅशनल कॉन्फरन्स), सईद कुटुंब (पीडीपी), पवार कुटुंब (राष्ट्रवादी), ठाकरे कुटुंब (शिवसेना-मनसे), राणे कुटुंब (स्वाभिमानी पक्ष) अशी कितीतरी नावे सांगता येतील. शिवाय इतरांवर घराणेशाहीचा आरोप करणारा भारतीय जनता पक्षही वसुंधराराजे (राजस्थान), येडियुरप्पा (कर्नाटक), ठाकूर (हिमाचल प्रदेश), राजनाथसिंह, लालजी टंडन, कल्याणसिंह (उत्तरप्रदेश) महाजन, मुंडे, खडसे (महाराष्ट्र) अशा नेत्यांमार्फत घराणेशाहीकडे आगेकूच करीत असल्याचे आपल्या लक्षात येते आणि मग या घराण्यांना जर राजकारणाची आवड असेल, सत्तेचा उपयोग विकासासाठी, समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी होत असेल तर मग त्यात वाईट काय आहे, असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही.

मला आठवते, ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी अखिल भारतीय कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद राहूल गांधी यांना द्यायचे घाटत होते, तेव्हा सोनिया गांधी यांची एका वाहिनीला मुलाखत घेताना घराणेशाहीबाबत विचारले, तेव्हा सोनिया गांधी उत्तरल्या होत्या,‘ डॉक्टरचा मुलगा जर डॉक्टर, इंजिनियरचा मुलगा जर इंजिनियर होऊ शकतो, तर आमची मुले राजकारणात येणे नैसर्गिकच!’
डॉ. कुमार सप्तर्षी संपादित ‘सत्याग्रही विचारधारा’च्या एप्रिलच्या अंकात श्री संजय पवार यांचा ‘राजकारण’ सदरामध्ये एक छान लेख आहे. या लेखात श्री पवार लिहितात, ‘देशातील २५-३० घराणी देशाचं राजकारण पाहतात, तर १०-१५ उद्योग घराणी देशाचं अर्थकारण. याचा अर्थ १२५ कोटींचा देश या ५०-१०० लोकांच्या हातात आहे. राजकारणी आणि उद्योगपतींकडे असलेली सत्ता, संपत्ती आणि साधनं आकडेवारीनिशी तपासली तर आपण आजही राजेशाहीतच जगतोय. बाकी लोकशाही एक व्यक्ती, एक मत हे निव्वळ एक उत्तम सुभाषित!’ ते पुढे लिहितात,‘ भाजपप्रमाणेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे गांधी घराण्याचे कडवे विरोधक होते. मात्र त्यांनीही स्वतःचा उत्तराधिकारी कार्यकर्ते, नेते यांमधून न निवडता घरातूनच निवडला! वडिलांचाच कित्ता गिरवत उद्धव ठाकरे यांनी आजोबांच्या (बाळासाहेब) हस्तेच तलवार देऊन नातवाचा (आदित्य) राज्याभिषेक थेट शिवतीर्थावर घडवून आणला. त्यासाठी राज ठाकरेंनी प्रस्थापित केलेली अ.भा. विद्यार्थीसेना विसर्जित करून नवी ‘युवा सेना’ निर्माण केली. काका आणि भावाच्या पावलावर पाऊल ठेवून मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनीही पुत्र अमित ठाकरेच्या राजकीय प्रवेशाची तुतारी फुंकून ठेवलीय.
तर ‘कौटुंबिक’ जिव्हाळा हा असा आहे आणि याला आपला गोवाही अपवाद आहे, असे म्हणता येणार नाही. मला आठवते, अण्णा झांट्ये यांची प्रकृती वयोमानाप्रमाणे त्यांना साथ देईनाशी झाली, तेव्हा त्यांनी दिल्ली गाठली. त्यावेळी सोनिया गांधी कॉंग्रेसाध्यक्ष आणि डॉ. मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री होते. अण्णांनी सांगितले की, ‘मी आता राजकारणातून निवृत्त होऊ इच्छितो. गेली अनेक वर्षे माझा मुलगा मला राजकारणात मदत करीत आहे. त्याला राजकारणाची आवडही आहे. तेव्हा यापुढे उमेदवारी माझ्या मुलाला द्या.’ त्यानंतर प्रवीण झांट्ये यांचा राजकारणात प्रवेश झाला. अण्णा झांट्ये यांनी राजकारणाकडे पाठ फिरवली ती कायमची. त्यानंतर कॉंग्रेसमधील अनेक राजकारण्यांनी आपला मुलगा, मुलगी, भाऊ, बायको यांना राजकारणात आणले. पण आपण मात्र राजकारणातून निवृत्त होण्याचे टाळले. कदाचित त्या सर्वांची प्रकृती अजूनही ठणठणीत आहे, हे त्यातील एक कारण असावे. उदाहरणादाखल आपले प्रतापसिंह राणे-विश्‍वजीत, रवी नाईक- रतिश-रॉय, चर्चिल आलेमांव-वालंका, ज्योकिम आलेमाव-युरी, सुदिन ढवळीकर-दीपक, बाबूश मोन्सेरात-जेनिफर ही नावे घेऊ शकतो.

गोव्यातील म्हापसा येथील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीच्यावेळी हा वारसा हक्काचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला. म्हापसा मतदारसंघाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पुत्राचे नाव सर्वप्रथम गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा नियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी घेतले. ते ख्रिस्तवासी डिसोझा यांच्या अंतिम दर्शनास गेले असता त्यांनी जोशुओला भाजपची उमेदवारी मिळाली पाहिजे असे सूतोवाच केले. जर भाजपने तसे केले नाही, तर गोवा फॉरवर्ड बाबुश पुत्राला तिकीट द्यायला मागेपुढे पाहणार नाही, अशी पाचर मारून ठेवली. शेवटी त्याचा परिणाम जोशुओला भाजपचे तिकीट मिळण्यात झाला.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांचे निधन झाल्यावर निवडणूक आयोगाने पणजी मतदारसंघाची निवडणूक १९ मे रोजी जाहीर केली. पुन्हा वारसाहक्क उभा राहिला. स्व. पर्रीकरांचे ज्येष्ठ पुत्र उत्पल यांनी या मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी असा भाजपच्या काही लोकांनी हट्ट धरला. श्री. उत्पल पर्रीकर यांनी सबुरीचा सल्ला देत आपल्या राजकीय भविष्याची कुणी चिंता करू नये, याबाबचा निर्णय मी पूर्ण विचारांती घेईन, असे सांगून आपल्यापुरता हा प्रश्‍न निकालात काढण्याचा प्रयत्न केला.

कॉंग्रेसचे प्रवक्ते ट्रॉजन डिमेलो यांनी पत्रकार परिषद घेऊन म्हापसा मतदारसंघानंतर आता पणजी मतदारसंघातही भाजपची घराणेशाही सुरू झाल्याची टीका केली. याचा परिणाम म्हणून की काय, पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास २४ तास बाकी असतानाही भाजपचा उमेदवार निश्‍चित झाला नाही. शेवटी सिद्धार्थ कुंकळकरांना उमेदवारी देऊन भाजपने हा प्रश्‍न सोडवला. काही असले तरी १९ मे रोजी होऊ घातलेली पोटनिवडणूक केवळ स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या मृत्यूचा भावनिक मुद्यावर जिंकण्याइतपत सोपी राहिलेली नाही, हे संबंधितांच्या लक्षात उशिरा का होईना लक्षात आले हे चांगलेच झाले! शिवाय तेथे एक महत्त्वाचा मुद्दा दृष्टिआड करून चालणार नाही, तो म्हणजे सुभाष वेलिंगकर या मतदारसंघात गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार म्हणून उभे आहेत. एकूण देशातील निवडणुका आणि घराणेशाहीचा मुद्दा यावेळी विशेष रुपाने चर्चिला गेल्याचे जाणवले, हे मात्र निश्‍चित!