मुंबईतील पश्चिम उपनगरीय रेल्वेवरील अनेक स्थानकांमध्ये 2006 साली एकाचवेळी काही मिनिटांच्या अंतराने बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याचा आरोप असलेल्या सर्वच्या सर्व बारा आरोपींची काल मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘निर्दोष’ ठरवून मुक्तता केली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे ‘मकोका’ कायद्याखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वी ह्याच आरोपींपैकी पाचजणांना फाशीची, तर उरलेल्या सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. आता हे सगळेच्या सगळे सन्माननीय न्यायालयाच्या आदेशाने ‘निर्दोष’ ठरले आहेत! ह्या रेल्वे स्फोटमालिकांनी एकोणीस वर्षांपूर्वी मुंबईलाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला हादरवून टाकले होते. मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या पश्चिमी उपनगरीय रेल्वेमार्गावरील चर्चगेटपासूनच्या माटुंगा रोड, माहीम जंक्शन, वांद्रे, खार रोड, जोगेश्वरी, भाईंदर आणि बोरीवली ह्या स्थानकांमध्ये उपनगरी रेलगाड्यांच्या पहिल्या वर्गाच्या डब्यांमध्ये संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास ऐन गर्दीच्या वेळी हे भीषण स्फोट घडविण्यात आले होतेे. जास्तीत जास्त प्राणहानी व्हावी हा ते कटकारस्थान रचणाऱ्यांचा उद्देश होता.त्या स्फोटांमध्ये एक दोन नव्हे, तब्बल 180 लोक ठार झाले, तर आठशेहून अधिक लोक जखमी झाले. पोलिसांनी पकडलेल्या संशयितांवर एकोणीस वर्षे खटला चालला आणि आता हे सगळे महोदय ‘निर्दोष’ सुटत आहेत. ह्या स्फोटात मारल्या गेलेल्यांच्या वा जायबंदी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांची ही क्रूर चेष्टाच नाही काय? पोलिसांच्या तपासाबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात उपस्थित केली आहेत. मुख्यत्वे ह्या स्फोटांच्यावेळी हजर असलेले प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, पकडल्या गेलेल्या संशयितांचे कबुलीजबाब, त्यांच्याजवळ सापडलेले पुरावे ह्याच्या आधारे हा खटला उभा राहिला होता. परंतु ह्या तपासकामातील अगदी ओळखपरेडीपासून साक्षीपुराव्यांपर्यंत सगळ्याच गोष्टींतील त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवलेले दिसते. संशयितांची ओळखपरेड उशिरा केली गेली. काहींची ओळखपरेड तर चार वर्षांनंतर झाली. त्यामुळे एवढ्या उशिरा ओळख पटविली जाणे हे संशयास्पद ठरवले गेली आहेच, शिवाय संशयितांचे घेतलेले कबुलीजबाब हे त्यांचा छळ करून मिळवले असल्याच्या निष्कर्षाप्रतही न्यायालय आलेले आहे. ह्या स्फोटांसाठी आरडीएक्ससारख्या घातक स्फोटकांचा वापर झाला होता. जे काही पुरावे ह्या संशयितांकडून जप्त करण्यात आले, ते न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेकडे पाठवण्याआधी योग्य प्रकारे सीलबंद देखील केलेले नव्हते असेही न्यायालय म्हणते. एवढ्या महत्त्वाच्या ह्या प्रकरणामध्ये एवढ्या मोठ्या त्रुटी पोलिसांकडून राहिल्याच कशा हा प्रश्न उपस्थित होतो. जे कबुलीजबाब पोलिसांनी नोंदवलेले आहेत, त्यामध्ये तोच तोच मजकूर वापरला गेला आहे, ते जोरजबरदस्तीने, छळ करून घेतले गेले आहेत असा ठपका येईपर्यंत पोलिसांकडून ह्या कबुलीजबाबांबाबत गाफीलपणा कसा झाला? ह्याच आरोपींना विशेष न्यायालयाने फाशीची आणि जन्मठेपेची सजा सुनावली होती. मग तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार झाला नव्हता का हाही प्रश्न उभा राहतो. ह्या रेल्वेस्फोटांसाठी कोणत्या प्रकारचे बॉम्ब वापरले गेले हेही तपासयंत्रणेला सिद्ध करता आलेले नाही असे उच्च न्यायालय म्हणते आहे. इतक्या महत्त्वाच्या खटल्याचे एवढे भोंगळ तपासकाम व्हावे आणि तेही स्कॉटलंड यार्डशी तुलना होणाऱ्या मुंबई पोलिसांकडून हे आश्चर्यकारक आहे. ज्या आरोपींना फाशीची आणि जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती, त्यापैकी काहींनी पाकिस्तान्यांना आश्रय देण्यापासून स्फोटकांसाठी हवालामार्गे पैसा पुरवण्यापर्यंत ह्या कटकारस्थानात भाग घेतल्याचे सांगितले गेले होते. मग त्या पुराव्यांचे काय? विशेष न्यायालयात फाशीची सजा झालेला फैजल शेखवर हा तर लष्कर ए तय्यबाचा मुंबईचा प्रमुख होता आणि त्याने पाकिस्तानात जाऊन मुरिदके आणि मुझफ्फराबादमध्ये दहशतवादी प्रशिक्षण घेतले होते असेही पूर्वी सांगितले गेले होते. मग त्यासंबंधीच्या पुराव्यांचे काय? त्याने स्फोटके मिळवण्यासाठी हवालाद्वारे पैसे घेऊन आर्थिक रसद पुरवली, पाकिस्तान्यांना आश्रय दिला, बॉम्ब बनवले हे सगळे जे सांगितले होते, त्यासंबंधीच्या पुराव्यांचे काय? शिवाय उच्च न्यायालयात सरकारी वकील मुख्य मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्यात सपशेल अपयशी ठरलेले दिसतात ते वेगळेच. एवढ्या गंभीर दहशतवादी कृत्यातील सर्वच्या सर्व आरोपी ‘निर्दोष’ सुटतात हा फार मोठा धक्का आहे. ह्या खटल्याची नव्याने सुनावणी झाली पाहिजे. नव्याने साक्षीपुरावे तपासले गेले पाहिजेत. महाराष्ट्र सरकारने ह्या रेल्वे स्फोटमालिकेतील मृतांना आणि जायबंदी नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढावे आणि आरोपींना फाशीच्या तख्तापर्यंत पोहोचवावे.