अयोध्येतील बाबरी ढॉंचा पाडल्याप्रकरणीचा विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निवाडा अखेर काल अठ्ठावीस वर्षांनी आला, तोही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाणीची मुदत दिल्याने. या निवाड्यात भाजप आणि विहिंपच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. निवाड्याचे सार म्हणजे केंद्रीय गुप्तचर विभागाने या प्रकरणी एव्हिडन्स ऍक्टच्या ६५ व्या कलमास अनुसरून पुरावे सादर न केल्यानेच या सर्व आरोपींची मुक्तता करण्यात आली आहे.
‘अयोध्येतील घटना ही पूर्वनियोजित होती’, ‘भाजप व विहिंपच्या वरील ज्येष्ठ नेत्यांची तिला चिथावणी होती’, ‘त्यांच्या सांगण्यावरून करसेवकांनीच तो ढॉंचा पाडला’, हे सर्व आरोप ह्या निवाड्यात फेटाळून लावण्यात आले आहेत, तर उलट जे घडले ते उत्स्फूर्त होते, आत रामललाचे मंदिर असल्याने हा ढॉंचा पाडला जाऊ नये यासाठी भाजप व विहिंपचे हे नेते प्रयत्न करीत होते, कारसेवकांच्या मागून आलेल्या समाजकंटकांनीच तो ढॉंचा पाडला असे एकूण निवाड्याचे निष्कर्ष आहेत.
शेवटी न्यायालय हे पुराव्यांच्या आधारे आपला निवाडा देत असते. सीबीआयने सादर केलेले दृक – श्राव्य पुरावे न्यायालयात टिकाव धरू शकले नाहीत. पुराव्यादाखल जी छायाचित्रे सादर केली गेली, त्यांच्या निगेटीव्ह सीबीआय सादर करू शकली नाही, ज्या ध्वनीचित्रफीती सादर केल्या गेल्या होत्या, त्या तीन दशके लोटली असल्याने पाहण्या – ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हत्या. त्यामुळे या देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाच्या घटनेला जबाबदार धरल्या जाणार्‍या भाजप व विहिंपच्या तत्कालीन सर्व प्रमुख नेतेमंडळींवरील आरोप फेटाळले जाऊ शकले. ९२ च्या करसेवेपूर्वी विनय कटियार यांच्या घरी बैठक झाली, त्यात बाबरी पाडण्याचा कट शिजला वगैरे जे युक्तिवाद केले जात होते, त्यांच्या पुष्ट्यर्थ सबळ पुरावे सीबीआय सादर करू शकली नाही.
ज्यांनी प्रत्यक्ष बाबरी ढॉंचावर चढून तो पाडला ते कारसेवक नव्हते, तर मागून आलेले समाजकंटक होते असेही हा निवाडा म्हणतो आहे. अयोध्या विवादाचा प्रचंड फायदा भाजपाला नंतरच्या काळामध्ये झाला, परंतु बाबरी पाडली गेली तेव्हापासूनच ज्यांनी तो ढॉंचा पाडला ते आपले कार्यकर्ते नव्हेत हीच बचावात्मक भूमिका घेत भाजप व विहिंपच्या नेत्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या शिवसेनेकडे अंगुलीनिर्देश केला होता ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावर ‘जर ते शिवसैनिक असतील तर त्यांचा मला अभिमान आहे’ असे सांगण्याची हिंमत एकट्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकर्‍यांनी दाखवली होती. आज बाळासाहेबही नाहीत. मात्र, अयोध्या प्रकरणानंतर भाजपाची राष्ट्रीय स्तरावर भरभराट झाली. त्या काळी राजकीयदृष्ट्या उपेक्षित मानला जाणारा आणि एकाकी पाडला गेलेला भाजप आज जगातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष बनून देशात भक्कमपणे सत्तेवर आहे.
ढॉंचा पाडल्या प्रकरणी ज्या एकूण ४८ आरोपींवर हे आरोपपत्र ठेवले गेले होते, त्यापैकी सोळा व्यक्तींचे गेल्या तीन दशकांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन कामकाजाच्या काळात नैसर्गिकरीत्या निधन झाले आहे. जे उरले आहेत, तेही आयुष्याच्या सांध्यपर्वामध्ये आहेत. लालकृष्ण अडवाणी हे या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी. त्यांचे वय आज ९२ आहे. संसदेच्या वा भारतीय जनता पक्षाच्या कोणत्याही पदावर ते नाहीत. तीच गत मुरलीमनोहर जोशी व इतरांची. उमा भारती कोरोनाग्रस्त आहेत. कल्याणसिंग कोरोनातून नुकतेच बरे होत आहेत. विहिंपचे गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, विष्णू हरी दालमिया हे तिन्ही पूर्वाध्यक्ष केव्हाच हे जग सोडून गेले आहेत. विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, साक्षी महाराज आदी जे अन्य नेते आहेत, त्यांनाही आजच्या मोदी कालखंडामध्ये पक्षामध्ये फारसे स्थान नाही. शिवाय सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या ठिकाणी ढॉंचा विद्ध्वंसाचे सगळे रामायण घडले, तेथे त्या रामललाचे भव्यदिव्य मंदिर उभारण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने केव्हाच मोकळा केला आहे आणि पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे भव्यदिव्य भूमीपूजनही अलीकडेच पार पडले आहे. एकूणच सर्वच बाबतींमध्ये हे प्रकरण आता कालबाह्य झाल्यासारखे एकूण चित्र आहे. इतिहासातील त्या घटनेवर आजवर प्रचंड खल झाला. लिबरहान आयोगासारखे आयोग नेमले गेले, न्यायालयीन संघर्ष झाला, परंतु सरतेशेवटी या मंथनातून मोठे शून्यच बाहेर आले आहे. ‘जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड’ असे न्यायतत्त्व आहे. बाबरी ढॉंचा पाडला गेल्यानंतर उसळलेल्या दंगलींमध्ये मारल्या गेलेल्या दोन हजारांहून अधिक माणसांंच्या जिवलगांसाठी या निवाड्यात या नेते मंडळींना दोषी धरले काय, न धरले काय, त्यांचे जे जन्माचे नुकसान व्हायचे ते मात्र होऊन गेले आहे.
