>> समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांची विधानसभेत माहिती
समाज कल्याण खात्याकडे अटल आसरा योजनेंतर्गत नवीन घरबांधणी आणि दुरुस्तीसाठी एससी, ओबीसी समाजातील आर्थिक कमकुवत गटातील सुमारे 969 जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यातील 71 अर्जांना मान्यता देण्यात आली असून, 900 च्या आसपास अर्ज निधीअभावी प्रलंबित आहेत. या घरबांधणी अंतर्गत प्रलंबित असलेले अर्ज निकालात काढण्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी काल विधानसभेत आमदार प्रेमेंद्र शेट यांच्या एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
एससी आणि ओबीसीमधील आर्थिक कमकुवत गटातील नागरिकांसाठी अटल आसरा योजनेखाली वार्षिक 1 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या योजनेखाली नवीन घरबांधणीसाठी 3 लाख रुपये, तर घर दुरुस्तीसाठी 1.5 लाख रुपयांचे साहाय्य दिले जात आहे. या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया आणखीन सुटसुटीत केली जाईल, असे फळदेसाई यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून अनेक योजनांची घोषणा केली जात आहे; मात्र या योजना लोकांपर्यत पोचत नाही, असा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.
अटल आसरा योजनेखालील घरबांधणीच्या योजनेसाठी कागदपत्रासाठी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ही योजना गरजू लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया सुटसुटीत करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. यावेळी आमदार मायकल लोबो, डॉ. चंद्रकात शेट्ये, व्हेंन्झी व्हिएगस, वीरेश बोरकर यांनी सूचना मांडल्या.
अटल आसरा अंतर्गत घरबांधणी, दुरुस्ती योजनेचा जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया आणखीन सुटसुटीत करण्यावर विचार करावा, अशी सूचना सभापती रमेश तवडकर यांनी केली.
झोन प्रमाणपत्राबाबत तोडगा काढणार : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
अटल आसरा योजनेखालील घरबांधणी योजनेसाठी नगरनियोजन खात्याच्या झोन प्रमाणपत्राबाबत योग्य तोडगा काढला जाणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत काल दिली. भाजपचे सरकार अंत्योदय तत्त्वांवर कार्यरत आहे. अटल आसरा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. एसटी समाजातील लाभार्थ्यांना घरबांधणीसाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
