देशाचे विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ येत्या जुलै अखेरीस संपत असल्याने व भारतीय संविधानाच्या कलम ५७ नुसार नव्या राष्ट्रपतींची नियुक्ती त्याआधी होणे आवश्यक असल्याने निवडणूक आयोगाने यंदाच्या राष्ट्रपती निवडणुकीचा कार्यक्रम काल जाहीर केला. त्यानुसार १८ जुलैला मतदान, तर २१ रोजी मतमोजणी होणार आहे. राष्ट्रपतींची निवडणूक ही संसद किंवा विधानसभांच्या निवडणुकांप्रमाणे होत नसते. जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे संसद व विधानसभांचे सदस्य त्यासाठी मतदान करतात. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे एकूण ७७६ खासदार आणि सर्व विधानसभांचे ४०३३ आमदार मिळून ४८०९ जण या निवडणुकीसाठी मतदान करणार आहेत. ते प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या भागाच्या लोकसंख्येनुसार या निवडणुकीत गुणसंख्या गृहित धरली जात असल्याने देशातील एकूण विद्यमान राजकीय परिस्थितीनुसार या निवडणुकीचा निकाल लागेल हे उघड आहे.
सध्या देशातील सतरा राज्ये आणि एका संघप्रदेशामध्ये भारतीय जनता पक्षप्रणित सरकारे आहेत. त्यांच्या आमदारांची एकूण संख्या आहे ४०३३. अकरा राज्ये विरोधकांच्या ताब्यात आहेत. मात्र, लोकसंख्येनुसार मते गणली जातात हे लक्षात घेता या अकरापैकी आठ राज्ये मोठी राज्ये आहेत हे लक्षात घ्यावे लागते. याउलट भाजपाची सरकारे असलेल्या राज्यांची संख्या जरी मोठी असली तरी त्यातील केवळ सहा राज्ये मोठी म्हणता येतात. मात्र, उत्तर प्रदेश निवडणुकीतील घवघवीत यशामुळे तेथील जवळजवळ अडुसष्ट टक्के मते आज भाजपाच्या उमेदवाराच्या पारड्यात पडतील. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मात्र सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बहुमत आहे. लोकसभेतील रालोआचे ३२६ खासदार आणि राज्यसभेतील ११६ खासदार जमेस धरले तर संसदेतील सत्तावन्न टक्के मते राओलाच्या पारड्यात जातात. संसदेतील अनेक मित्रपक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मोदी सरकारच्या कार्यकाळात गमावले वा रालोआपासून दुरावले हे खरे आहे. परंतु त्यापैकी अनेक पक्ष राष्ट्रपती निवडणुकीत पुन्हा भाजपला साथ देऊ शकतात. विरोधक संघटित नाहीत हे तर उघड आहेच. मोदी सरकारच्या गेल्या आठ वर्षांच्या काळात त्यांच्याविरुद्ध प्रचंड ओरड जरी विरोधी पक्षांनी चालवली असली तरी कोणत्याही प्रसंगी हे सर्व विरोधी पक्ष एकत्र उभे राहिलेले नाहीत. कॉंग्रेसच्या डेर्‍यात तृणमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, तेलगू देसम, डावे पक्ष वगैरे जायला तयार नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसची आघाडी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल अशा मोजक्या मंडळींपुरतीच सीमित उरली आहे. वायएसआर कॉंग्रेस, बीजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्रसमिती आदी पक्ष कुंपणावर राहात आले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांची एकजूट उभी राहणे जवळजवळ अशक्य आहे.
मोदी सरकारला सतत पाण्यात पाहणार्‍या विरोधी पक्षांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना सत्तेवरून पायउतार करण्यासाठी जंग जंग पछाडले, परंतु मोदींनी आपली पकड अधिक मजबूत केली. त्यानंतर पाच राज्यांच्या झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला धडा शिकवण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी केले, परंतु आपल्या ताब्यातील चारही राज्ये ताब्यात ठेवण्यात भाजपने यश मिळवल्याने त्यांचे ते स्वप्नही धुळीस मिळाले. आता राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवाराच्या विरोधात सर्वपक्षीय उमेदवार उभा करण्याचा विचार जरी विरोधक बोलून दाखवत असले, तरी त्याबाबत सर्वमान्य एकमत होणे कठीण आहे. सर्व विरोधक एकत्र आलेच तर भाजपला वरचढ ठरू शकतात हे खरे असले तरी ती सर्वथा अशक्यप्राय बाब दिसते.
भाजपने आपला राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार कोण असेल हे अद्याप जाहीर केलेले नाही. रामनाथ कोविंद यांनाच पुन्हा राष्ट्रपतीपदी नेमावे असा एक विचार असला तरी त्यांनी गतवर्षी आपली पंच्याहत्तरी ओलांडली असल्याने त्यांच्या जागी एखादे नवे नाव अकल्पितपणे पुढे आणले जाऊ शकते. कोविंद यांचे नावही २०१७ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत असेच आकस्मिकपणे कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना पुढे आणले गेले होते. विरोधकांपैकी अनेकांचा राष्ट्रपतिपदावर डोळा आहे. परंतु त्यांची डाळ शिजणे एकूण मतमूल्य लक्षात घेता कठीण आहे. २०१७ च्या निवडणुकीवेळी नितीशकुमारांचा जेडीयू बिहारमध्ये महागठबंधनमध्ये होता, परंतु तरीही राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत त्याने कोविंद यांच्यासाठी मतदान केले होते. यावेळीही अशा गोष्टी घडतील. भाजपा आपल्यापासून दूर गेलेल्या शिवसेना, अकाली दल आदी मित्रपक्षांनाही पुन्हा साद घालू शकतो. एकूण भाजपाप्रणित उमेदवारच राष्ट्रपतीपदी आरूढ होईल यात शंका नाही.
