- शशांक मो. गुळगुळे
जे गुंतवणूकदार वरचेवर सोन्यात गुंतवणूक करीत असतील तर अशांसाठी ‘डिजिटल गोल्ड’ हा एक पर्याय उपलब्ध आहे. यात तुम्ही कमीत कमी कितीही किमतीचे सोने घरबसल्या खरेदी करू शकता. यात सुरक्षिततेचा प्रश्‍न उद्भवत नाही, तसेच सोन्याच्या शुद्धतेचा प्रश्‍नही उद्भवत नाही.
जे गुंतवणूकदार वरचेवर सोन्यात गुंतवणूक करीत असतील तर अशांनी ‘डिजिटल गोल्ड’ हा शब्द ऐकलेला असेल. हा एक सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा पर्याय आहे. यात तुम्ही कमीत कमी कितीही किमतीचे सोने घरबसल्या खरेदी करू शकता. यात सुरक्षिततेचा प्रश्‍न उद्भवत नाही, तसेच सोन्याच्या शुद्धतेचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. भारतात सध्या तीन कंपन्या डिजिटल गोल्डच्या व्यवहारात आहेत, त्या म्हणजे ऑगमॉन्ट गोल्ड, एमएमटीसी- पीएएमपी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (ही सार्वजनिक उद्योगातील एमएमटीसी लिमिटेड आणि स्विस कंपनी एमकेएसपीएएमपी यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे) व तिसरी डिजिटल गोल्ड इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड. हिचा सेफ गोल्ड ब्रॅण्ड आहे.
यात डिजिटल स्विस गोल्ड (डीएसजी) ही कंपनी उतरली आहे. यात या कंपनीच्या ऍपद्वारे गुंतवणूक करणार्‍यांना स्विस गोल्डची मालकी मिळणार आहे. या नवीन कंपनीत गुंतवणूक करावी का? या परदेशी कंपनीत गुंतवणूक करावी की भारतातील डिजिटल गोल्ड कंपन्यांत गुंतवणूक करावी? आणि मुळात या पर्यायात गुंतवणूक करावी का? असे प्रश्‍न गुंतवणूकदारांच्या मनात उत्पन्न होतात.
‘डिजिटल स्विस गोल्ड इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीमार्फत डिजिटल स्विस गोल्डच्या ऍपमधून गुंतवणूक करून स्विस गोल्डची मालकी मिळविता येते. तुम्ही खरेदी केलेले सोने झुरीच (स्वित्झर्लंड) येथील ब्रिन्क्सच्या व्हॉटमध्ये ठेवले जाते. ब्रिन्क्सचे व्हॉल्ट सोने-चांदी व अन्य जवाहिर ठेवण्यासाठी अतिशय सुरक्षित मानले जातात. सोने खरेदी करण्यासाठी आधार सादर केल्यावर ‘केवायसी’ची प्रक्रिया पूर्ण होते. कंपनी स्विस रिफायनरीकडून सोने खरेदी करते. तुमच्या मालकीचा पुरावा म्हणून गुंतवणूकदाराला सोन्याच्या बारचा फोटो पाठविला जातो आणि डिजिटल वेअरहाऊस रसिट दिली जाते. यात रसिट दिलेली तारीख, धारकाचे नाव, खाते क्रमांक, सोन्याच्या बारचा अनुक्रमांक, सोन्याचे मूल्य, व्हॉल्टचे ठिकाण आणि असोसिएटेड लिनक्स फाऊंडेशन हायपर- लेजर ब्लॉकचेन क्रमांक या गोष्टी नमूद केेलेल्या असतात.
भारतीय डिजिटल गोल्ड आणि डीएसजी यांचे दर लंडन बुलियन एक्स्चेंजच्या दराप्रमाणे ठरतात. डीएसजीची भारतात आयात होत नाही, त्यामुळे ७.५ टक्के आयातशुल्क व २.५ टक्के सेस आकारला जात नाही. परिणामी भारतीय डिजिटल सोन्याच्या तुलनेत याची किंमत कमी असते. यात सुमारे ६ ते ८ टक्क्यांचा फरक पडतो. डीएसजी ६ ते ८ टक्के कमी किमतीत मिळते. डिजिटल सोन्याचा व्यवहार भारतात केला तर त्यावर ३ टक्के जीएसटीही भरावा लागतो. डीएसजीमधील गुंतवणूक भारताबाहेर केली जात असल्यामुळे आर्थिक वर्षी गुंतवणुकीवर मर्यादा असू शकते.
लिबरलाइज्ड रेमिटन्स योजनेन्वये (एलआरएस) भारतीय एका आर्थिक वर्षी २ लाख ५० हजार यू.एस. डॉलर्स इतकी रक्कम परदेशात गुंतवू शकतो. डिजिटल गोल्ड योजनेच्या मुदतपूर्तीनंतर जर गुंतवणूकदाराची इच्छा असेल तर त्याला ‘फिजिकल’ सोनेही मिळू शकते. ‘डीएसजी’त ती गुंतवणुकीत शक्य होत नाही. कारण सोने देशाबाहेर ठेवलेले असते. गुंतवणूकदार ऍपच्या माध्यमातून डीएसजीला सोने परत विकू शकतो. डीएसजीला जर विकले तर त्याचे पैसे गुंतवणूकदाराच्या खात्यात दोन-तीन दिवसांत जमा होतात. डीएसजीत डेबिट/क्रेडिट कार्डने गुंतवणूक करता येते, पण कार्ड आंतरराष्ट्रीय व्यवहारयोग्य हवे. पण कार्डने व्यवहार करताना ज्या बँकेचे कार्ड आहे त्या बँकेस कळवावे, म्हणजे ती बँक तुमच्याकडून फॉरेन एक्स्चेंज रेग्युलेशन ऍक्ट (फेमा) या कायद्याची कुठेही पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घेईल. डिजिटल सोन्यातून मिळालेल्या कॅपिटल गेन्सवर फिजिकल गोल्डवर मिळालेल्या कॅपिटल गेन्सप्रमाणेच कर भरावा लागतो. जर तुम्ही सोने तीन वर्षांच्या आत विकले तर गुंतवणूकदाराला त्याच्या आयकराच्या ‘स्लॅब’प्रमाणे आयकर भरावा लागतो. जर तीन वर्षांनंतर सोने विकले तर २० टक्के दराने कॅपिटल गेन्स कर इंडेक्सेशन पश्‍चात भरावा लागतो. डीएसजीमध्ये गुंतवणूक केल्यास प्राप्तीकर रिटर्न फाईल करताना ही गुंतवणूक नमूद करावी लागते. ही परदेशी मालमत्ता आहे, त्यामुळे प्राप्तीकर विवरणात ही गुंतवणूक परदेशी मालमत्ता म्हणून दाखवावी लागते. यात गुंतवणूक करण्यासाठी निधी कुठून उभारला? याची चौकशीही प्राप्तीकर अधिकारी करू शकतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना निधी कुठून उभारला याचे स्पष्टीकरण देता यावयास हवे. ‘फेमा’ कायद्याची पायमल्ली होऊ नये म्हणून परदेशी पाठविलेला पैसा असल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी फॉर्म सीए व फॉर्म सीबी हेदेखील भरून प्राप्तीकर खात्यात दाखल करावे. तुम्ही ‘एसआरएस’अन्वये पैसे परदेशात पाठवीत असाल तर तुम्हाला काही फॉर्म्स भरून द्यावे लागतात व परदेशी पाठवायची रक्कम तुमच्या बँकेकडे डिपॉझिट करावी लागते.
स्विस गोल्डची मालकी असणे हे ऐकायला छान वाटते. पैसेही कमी मोजावे लागतात. पण याच्यात काही जोखीम आहेत. भारतीय डिजिटल गोल्डबाबत काही नियम नाहीत. ‘डीएसजी’मधील गुंतवणूक परदेशात केली जात असल्यामुळे त्या देशाचे कायदे यास लागू होतात. भारतीय डिजिटल गोल्ड कंपन्यांबाबत काही वाद निर्माण झाला तर त्याचा न्यायनिवाडा भारत देशाच्या हद्दीत होऊ शकतो. पण ‘डीएसजी’बाबत असे होऊ शकत नाही. यात खरे सोने म्हणजे सोने धातू गुंतवणूकदाराला प्रत्यक्षात मिळत नाही, हे कित्येक भारतीयांना मान्य होऊ शकत नाही. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, डीएसजीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करू नये. गुंतवणूक क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या एकूण गुंतवणुकीच्या फक्त ६ ते ८ टक्के गुंतवणूकच सोन्यात करावी व या गुंतवणुकीपैकी १ ते २ टक्केच गुंतवणूक डिजिटल स्विस गोल्डमध्ये करावी.
विषाणूजन्य आजारांसाठी आरोग्य विमा संरक्षण
सध्या आपण कोरोनाच्या भीतीखाली जगत आहोतच, तशात आता पावसाळा सुरू झाला असल्यामुळे विषाणूजन्य आजार वाढण्याची शक्यता आहे. यासाठी निदान आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी विषाणूजन्य आजारांसाठी असलेल्या पॉलिसींपैकी एक आरोग्य विमा पॉलिसी घ्यावी.
विषाणूजन्य आजारांनी एखादी व्यक्ती एखाद्या छोट्या स्वरूपाच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाली तरी त्या व्यक्तीला घरी सोडताना ३० ते ६० हजार रुपयांचे बिल आकारले जाते. या पॉलिसीबाबत दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह’ (सर्वसमावेशक) आरोग्य विमा पॉलिसी. यात विषाणूजन्य आजारांसाठी केलेला खर्चाचा दावा नियमाप्रमाणे मिळू शकतो किंवा दुसरी खास विषाणूजन्य आजारांनाच संरक्षण देणारी पॉलिसी घेता येते. पॉलिसीधारक विषाणूजन्य आजाराने हॉस्पिटलात दाखल झाला- उदाहरणच द्यायचे तर मलेरियाने आजारी झाल्यामुळे हॉस्पिटलात दाखल व्हावे लागले- तर हॉस्पिटलचा खर्च तर मिळणारच, पण तुमच्या पॉलिसीत बाह्यरुग्ण विभागात केलेला खर्च मिळण्याची तरतूद जर समाविष्ट असेल तर डॉक्टरच्या सल्ल्याची फी, औषधांचा खर्च तसेच केलेल्या चाचण्यांचा खर्च बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी संमत होणार.
आजारांशी संबंधित व सर्वसमावेशक आरोग्य विमा पॉलिसी यांच्यात मुख्य फरक हा आहे की, सर्वसमावेशक आरोग्य विमा पॉलिसीत ‘एक्सक्लूजन’ नसलेला कोणत्याही प्रकारच्या आजाराचा दावा संमत होऊ शकतो; पण आजाराशी संबंधित खास आरोग्य विमा पॉलिसीत त्याच आजाराचा दावा संमत होतो. एखाद्याने फक्त कर्करोगापासून संरक्षण देणारी पॉलिसी घेतली असेल तर त्याला कर्करोगाच्या उपचारांसाठीचाच खर्च मिळणार. अशा पॉलिसीधारकांंंंंंंचा किडनी खराब झाली किंवा दुसरा कुठलाही जीवघेणा आजार झाला तर त्याचा दावा संमत होणार नाही. विषाणूजन्य आजारांसाठीची जर पॉलिसी घेतली तर पॉलिसी घेतल्यापासून पहिले पंधरा दिवस काही आजार झाला व हॉस्पिटलात जावे लागले तर त्याचा खर्च मिळणार नाही. १६व्या दिवसापासून पॉलिसी दावा संमत होण्यासाठी कार्यरत होणार. सर्वसामावेशक पॉलिसीचा दावा संमत करण्यासाठीचा पहिल्या वर्षी ‘वेटिंग पिरियड’ साधारण ३० दिवसांचा असतो.
आजाराशी संबंधित खास आरोग्य पॉलिसी निश्‍चित फायदे देतात. पॅकेज पद्धत वापरली जाते. दावा केल्यानंतर त्या आजारासाठी किती रकमेचा दावा संमत करायचा यासाठी जी रक्कम निश्‍चित केलेली असते ती एकाच वेळी दिली जाते. वैद्यकीय खर्च कितीही आला तरी त्या विशिष्ट आजारासाठी किती निश्‍चित रक्कम द्यायची हे जे ठरलेले असते तितक्याच रकमेचा दावा संमत होतो. स्टॅण्डर्डडाइग्ड विषाणूजन्य पॉलिसी ‘मशक रक्षक’ पॉलिसी म्हणून ओळखल्या जातात. या निश्‍चित फायदा देणार्‍या आरोग्य विमा पॉलिसी असतात. जेव्हा दावा केला जातो तेव्हा दावा संमत झाल्यावर जितक्या रकमेची पॉलिसी उतरविली आहे, तितकी पूर्ण रक्कम दावा म्हणून संमत केली जाते. विषाणूजन्य आजारात प्रामुख्याने मलेरिया, झिका वायरस, जपानी एन्सेफालिटीस, डेंग्यू, चिकुनगुनया, काला आजार व अन्य काही आजारांचा समावेश असतो. स्टॅण्डर्ड विषाणूजन्य विशिष्ट आरोग्य विमा पॉलिसीशिवाय फक्त डेंग्यू आजारासाठी काही कंपन्यांकडे आरोग्य विमा पॉलिसी उपलब्ध आहेत.
समावेश नसणे
आरोग्य विमा पॉलिसीत ‘एक्सक्लूजन क्लॉज’मध्ये बरेच मुद्दे असतात. हे मुद्दे म्हणजे दावा का संमत होणार नाही याची दिलेली कारणे. उदाहरण द्यायचे तर परदेशात उपचार केले तर दावा संमत केला जात नाही. चाचण्या जर अधिकृत ‘डायगनॉस्टिक सेंटर’मध्ये केलेल्या नसतील तर दावा संमत होत नाही. काही आजार हे वारसाहक्काने चालत येतात. ज्यांच्याबाबतीत वारसाहक्काने येणार्‍या आजारांना सामोरे जाण्याची वेळ येण्याची शक्यता असते अशांनी म्हणजे कुटुंबातल्या रक्ताच्या नात्यातल्या सर्वांनी त्या आजाराची खास विशेष पॉलिसी घ्यावी. पॉलिसी उतरवताना पॉलिसीतून मिळणारे फायदे, एक्सक्लूजन क्लॉज कोणते आहेत यांची पूर्ण माहिती करून घ्यावी म्हणजे दावा दाखल केल्यानंतर पश्‍चात्ताप होण्याची पाळी येणार नाही. पॉलिसीधारकाला पॉलिसी उतरवताना जो काही किंवा जे काही आजार असतील त्याची माहिती पॉलिसी उतरविण्यासाठी केलेल्या फॉर्ममध्ये पूर्ण द्यावी. ही माहिती लपविलेल्यांचे दावे असंमत झाल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. आरोग्य विमा हा प्रामुख्याने ऍलोपथी उपचारांसाठीचे खर्च देतो. पण सध्याचे केंद्र सरकार आयुर्वेद, होमिओपॅथी वगैरेला प्राधान्य देते. यासाठी केंद्र सरकारने ‘आयुष’ खातेही निर्माण केले आहे. परिणामी आयुर्वेद व होमिओपॅथी उपचारांचा खर्च मिळू शकतो; पण नेचरोथेरपी, ऍक्युप्रेशर, मॅग्नेटिक थेरपी इत्यादी उपचारपद्धतींचा खर्च मिळू शकतो का? याची माहिती आरोग्य विमा कंपनीकडून करून घ्यावी.
विषाणूजन्य पॉलिसीचा दावा संमत होण्यासाठी रुग्णाला किमान ७२ तास हॉस्पिटलात राहावे लागते तरच १०० टक्के दावा संमत होऊ शकतो. जर विषाणूजन्य आजाराचा रुग्ण हॉस्पिटलात दाखल झालेला नसेल, डॉक्टरची औषधे घरीच घेत असेल तर या आजाराचे निदान करण्यासाठी त्याने ज्या चाचण्या केल्या असतील त्याचा दावा विमा उतरविलेल्या रकमेच्या २ टक्क्यांपर्यंत मिळू शकतो. डोमिसिलिअरी हॉस्पिटलायझेशनचा खर्च या पॉलिसीधारकांना मिळत नाही. पण पावसाळ्यात विषाणूजन्य आजारांसाठीची पॉलिसी उतरविणे हा चांगला निर्णय होऊ शकतो. या पॉलिसींसाठी भरावयाची प्रिमियमची रक्कम ही कमी असते. जर तुमच्याकडे सर्वसमावेशक आरोग्य विमा पॉलिसी असेल आणि तुम्हाला जर असे माहीत असेल की जर तुम्हाला विषाणूजन्य आजार झाला तर या पॉलिसीतून केलेल्या खर्चापेक्षा कमी पैसे मिळणार, तर अशांसाठी खास विशेष विषाणूजन्य आजारांसाठीची पॉलिसी आहे. ही सुविधा घ्यावी. विषाणूजन्य आजारांसाठी नाही तर अन्य गंभीर आजारांसाठी ते म्हणजे- किडनी खराब होणे, कर्करोग, हृदयविकार, मोठा अपघात अशा आजारांसाठीही खास पॉलिसी उपलब्ध आहेत. त्यांचाही गरजेनुसार उपयोग करून घ्यावा.
