नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरात पसरलेले विरोधाचे आणि हिंसाचाराचे लोण हळूहळू कमी होत गेले असले तरी दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरामध्ये अहोरात्र सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन मात्र अजूनही सुरू आहे. त्या प्रदीर्घ आंदोलनापासून प्रेरणा घेऊन मुंबई, बेंगलुरूसह देशाच्या अनेक शहरांत नव्याने अशा प्रकारच्या आंदोलनांस काही घटक चिथावणी देताना दिसत आहेत. गोव्यातही असे आंदोलन भडकवण्याचा नुकताच प्रयत्न झाला, परंतु विशिष्ट घटक सोडल्यास आम जनतेची त्यांना साथ दिसत नाही. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे तोवर या आंदोलनाची धग कायम ठेवण्याचा प्रयत्न शाहीन बागमध्ये स्पष्ट दिसतो. त्या आंदोलनाचे अधिकृत नेतृत्व कोणीही स्वीकारलेले नसले तरी अल्पसंख्यकांना पुढे करून डाव्या शक्तींनी त्या आंदोलनास सतत धग दिलेली आहे. डाव्या कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना वगैरेंचा अर्थातच त्यात पुढाकार आहे. जामिया आणि जेएनयूमध्ये जे घडले त्याचाच हा पुढचा अध्याय आहे यात शंका नाही. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधामध्ये सातत्याने वक्तव्ये, आरोप प्रत्यारोप सुरू असलेले दिसत आहेत. आंदोलकांना ‘गोली मारो’ च्या घोषणा देणारे उजवे नेते एकीकडे आणि ‘आझादी’च्या घोषणा देणारे डावे आंदोलक दुसरीकडे यातून समाजामध्ये ध्रुवीकरणाचे जे विषारी वातावरण निर्माण होते आहे ते घातक आहे. काल स्वतःला रामभक्त गोपाल म्हणवणारा एक माथेफिरू शाहीन बागेत गेला आणि त्याने आंदोलकांवर गोळी झाडली. नेत्यांच्या ‘देश के गद्दारोंको, गोली मारो ***’ च्या चिथावणीखोर वक्तव्यांचीच खरे तर ही परिणती आहे. पोलिसांचा कडेकोट पहारा असताना हा पिस्तुलधारी त्या आंदोलकांपर्यंत पोहोचलाच कसा? ही सुरक्षा व्यवस्थेतील मोठी त्रुटी आहे आणि त्याचे परिणाम भयावह होऊ शकले असते. दुसरीकडे, त्या आंदोलनाच्या निमित्ताने फुटिरतावादी वक्तव्ये करण्याची, घोषणा देण्याची संधी देशद्रोही शक्तींना मिळते आहे. राजधानीमध्ये ‘आझादी’ चे नारे दिले जात आहेत. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणा देणे इथपर्यंत ठीक आहे, परंतु देशाच्या विरोधात जर घोषणाबाजी होणार असेल तर निश्‍चितपणे आंदोलन आणि देशद्रोह याच्यातील सीमारेषा पुसल्या तर जात नाहीत ना हे तपासण्याची वेळ आलेली आहे. शर्जिल इमामने अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातील भाषणात आसाम भारतापासून तोडण्याची भाषा केली तो तर सरळसरळ देशद्रोहच होता आणि त्याची सजा त्याला मिळायलाच हवी. हे जे चालले आहे ते कुठेतरी थांबायला हवे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचे भारतीय जनता पक्षाला यावेळीही तगडे आव्हान आहे. ‘आप’चा भर आपल्या सरकारच्या विकासकामांवर आहे, त्यामुळे शाहिन बाग आंदोलनापासून अरविंद केजरीवाल यांनी स्वतःला कटाक्षाने दूर ठेवलेले दिसते आहे. ते आंदोलकांना भेटायलाही गेले नाहीत. भारतीय जनता पक्षाला तर शाहीन बागचे आंदोलन ही हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणाची आयती संधीच बनून आलेली आहे. देशभक्त आणि देशद्रोही अशा मोघम विभागणीद्वारे हे आंदोलन निकाली काढण्याचा भाजपचा प्रयास आहे. खरे तर शाहीन बागचे हे रात्रंदिवस चाललेले आंदोलन भररस्त्यात सुरू आहे. दक्षिण दिल्लीचा हा सीमावर्ती भाग. त्यामुळे रहदारीचे प्रमुख रस्तेच या आंदोलकांमुळे अडवले गेलेले असल्याने नागरिकांना काही मिनिटांच्या प्रवासासाठी तासन्‌तास वाया घालवावे लागत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाच्या विरोधात न्यायालयात याचिकाही दाखल झालेल्या आहेत. पोलीस मात्र न्यायालय आदेश देत नाही तोवर या आंदोलकांवर यत्किंचितही बळाचा वापर करणार नाहीत, कारण तसा एखादा प्रयत्न झाला तर हा विषय अधिक चिघळवण्याची संधी भाजप विरोधकांना मिळून जाईल, कारण दिल्लीतील पोलीस यंत्रणा ही केंद्र सरकारच्या हाताखाली असते. यूपीए सरकारने बाबा रामदेव यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला त्याचे काय परिणाम कॉंग्रेस सरकारला भोगावे लागले हे सर्वविदित आहेच. शाहीन बागच्या आंदोलनाकडे तर जगाचे लक्ष वळलेले आहे. तेथे सरकारकडून एखादे जरी चुकीचे पाऊल उचलले गेले तर भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला ते मारक ठरेल. शाहीन बागचा तिढा हा असा आहे, त्यामुळेच हे आंदोलन केंद्र सरकारने एवढे दिवस निमूट खपवून घेतले आहे. राहुल गांधी यांनी काल मोदींची तुलना नथुराम गोडसेशी केली. राहुल यांनी पुन्हा एकदा केलेला हा जणू स्वयंगोल आहे. राजकीयदृष्ट्या विचार करता शाहीन बागचे आंदोलन भाजपच्या पथ्थ्यावरच पडणारे आहे, कारण जे घटक तेथे आंदोलनात उतरलेले आहेत, ते भाजपचे मतदार कधीच नव्हते. त्यामुळे त्या आंदोलनाप्रती जेवढा जनतेमध्ये रोष वाढत जाईल, तेवढा त्याचा राजकीय लाभ मिळवण्याची भाजपची संधीही वाढेल. आम आदमी पक्षाने आपल्या सरकारच्या विकासकामांवर केंद्रित केलेला प्रचार शाहीन बागच्या या भावनिक विषयाकडे वळवून त्याला देशद्रोहाचा आयाम देणे भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या लाभदायकच ठरेल.
