कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचे काम निविदेविना नामांकन पद्धतीने देण्याचा निर्णय नेमका कोणाचा ह्यावरून सध्या कला आणि संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री निलेश काब्राल ह्यांच्यात जुंपली आहे. प्रत्यक्षात हे काम अशा प्रकारे नामांकन तत्त्वावर बहाल करण्याच्या निर्णय कोणाचाही असो, झालेला व्यवहार शंभर टक्के नियमबाह्य ठरतो. गोवा फॉरवर्डने हा विषय न्यायालयात नेला आहे आणि सीपीडब्ल्यूडीचे नियम धाब्यावर बसवून झालेल्या ह्या कामाबाबत लवकरच न्यायालयाकडून सरकारला फटकार बसण्याची चिन्हे आहेत. कला अकादमीचे नूतनीकरण खास प्रकारचे असल्याचे भासवून आणि त्यासाठी तज्ज्ञ कंत्राटदारच आवश्यक असल्याचा आव आणून हे जवळजवळ पन्नास कोटींचे काम मुंबईच्या विशिष्ट कंत्राटदार कंपनीस विनानिविदा बहाल केले गेले आहे आणि एका वर्षाची मुदत उलटून गेली तरीही ते रखडले आहे.
ह्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती आपण पाहू. १९७० मध्ये कला अकादमीची स्थापना झाली. इमारत पन्नास वर्षे जुनी असल्याने व मध्यंतरी ‘इफ्फी’च्या निमित्ताने तिच्याशी खेळ मांडला गेल्याने चार्ल्स कुरैय्या यांच्या ह्या सुंदर स्वप्नाला गळती लागली. त्यानंतर गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, आयआयटी मद्रास वगैरेंमार्फत इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले. त्यानुसार कला संस्कृती खात्याने जून २०२० मध्ये साबांखाशी संपर्क साधून हे नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यास सरकारची मान्यता असल्याचे कळवले. कला संस्कृती मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कला अकादमी व साबांखाच्या अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हे काम खास एजन्सीकडे सोपवण्याची गरज व्यक्त झालेली होती असे त्या बैठकीच्या इतिवृत्तावरून दिसते, इतकेच नव्हे, तर हे काम नामांकन पद्धतीने हे बहाल करावे अशी शिफारसदेखील कला आणि संस्कृती मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या त्या बैठकीमध्येच करण्यात आली होती. १५ मार्च २०२१ ला मंत्रिमंडळापुढे जे टिपण ठेवण्यात आले होते, त्यामध्ये ही बाब नमूद करण्यात आलेली आहे. साबांखाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये खर्चाचा अंदाज कला संस्कृती खात्याला पाठवला. त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली गेली. तज्ज्ञांच्या वित्तीय समितीची मंजुरीही घेतली गेली. आणि राज्य मंत्रिमंडळापुढे ह्याबाबतचा निर्णय सोपवला गेला. मात्र, कला आणि संस्कृती खात्याच्या सचिवांनी त्यासंदर्भात जे पत्र सरकारला लिहिले आहे, त्यात ‘‘हे काम नामांकन पद्धतीने दिले जावे की निविदा काढून द्यावे ह्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घ्यावा’’ असे स्वच्छ शब्दांत म्हणून खात्यावरील जबाबदारी चतुराईने झटकलेली आहे.
साबांखाही काही यात कमी दोषी नाही. मुंबईच्या विशिष्ट कंत्राटदाराला हे काम सोपवले जावे असा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून आलेला असल्याचे १५ मार्च २०२१ च्या त्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या टिपणात स्पष्ट म्हटलेले आहे. भले काब्राल म्हणत आहेत त्याप्रमाणे कला आणि संस्कृती खात्याच्या शिफारशीवरून साबांखाने हे केले असेल, परंतु सीपीडब्ल्यूडी नियमावलीनुसार ह्या कामासाठी निविदाच काढल्या पाहिजेत हे ठासून सांगण्याचे काम साबांखाचे होते, कारण काम जरी कला आणि संस्कृती खात्याचे असले तरी त्याची प्रत्यक्षातील कार्यवाही साबांखाच करते आहे. ह्या नूतनीकरणासाठी जो खर्च होतो आहे तो कला आणि संस्कृती खात्याच्या बजेट हेडखाली होतो आहे, परंतु कामाची कार्यवाही साबांखाच्या अखत्यारीत चालली आहे. ह्या कामाच्या खर्चाचा अंदाज आणि वर्क ऑर्डरदेखील साबांखाच्या कार्यविभाग ५ (इमारती) नेच काढलेली आहे. मग हे काम नियमबाह्य होेते आहे हे स्वच्छ दिसत असताना साबांखाही एवढे डोळे झाकून कसे बसले? राज्य मंत्रिमंडळाची यासंदर्भात दिशाभूल झाली असे आपण एकवेळ मानू. परंतु वित्त खात्यानेही नामांकन तत्त्वावर हे एवढे मोठे कंत्राट देण्यास हरकत का घेतली नाही? ‘कला अकादमी नूतनीकरणाचे काम हे खास प्रकारचे काम आहे आणि त्यासाठी खास प्रकारचीच एजन्सी आवश्यक होती’ असे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात ह्यातील बहुतेक काम हे बांधकाम, प्लंबिंग, वॉटरप्रुफिंग, ड्रेनेज अशाच स्वरूपाचे आहे.कला अकादमीची इमारत हे गोव्याचे भूषण होते. गेले वर्षभर त्याची रया गेली आहे. वास्तविक ३६५ दिवसांत कंत्राटदाराने हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. ती मुदत गेल्या मे महिन्यात संपली. असा उशीर होतो तेव्हा कंत्राटदाराला आर्थिक दंड होत असतो. ह्या कंत्राटदारावर सरकारची एवढी मर्जी की अशा प्रकारची दंडाची कोणतीही तरतूद कामाच्या आदेशात नाही. हा सगळा व्यवहारच संशयास्पद आहे. ह्या संशयाच्या निराकरणासाठी दक्षता खात्याच्या शिफारशीनुसार निष्पक्ष चौकशी हाच उपाय ठरेल.
