>> सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल; आयुष्यभराची बंदी हा कठोर निर्णय
गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी आढळलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्यास मोदी सरकारने काल सर्वोच्च न्यायालयात विरोध दर्शवला. दोषी नेत्यांवर आजीवन बंदी घालावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेविरोधात मोदी सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्रात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयुष्यभराची बंदी घालणे हा कठोर निर्णय असेल, त्याऐवजी सहा वर्षांची बंदी घालावी, असे मोदी सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे.
वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दोषी आढळलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्यात यावी आणि आमदार व खासदारांविरोधातील खटले तातडीने निकाली काढण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. त्यावर मोदी सरकारने काल दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर आजीवन बंदी घालावी की नाही? हा अधिकार संपूर्णपणे त्या संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. तसेच एखाद्या सदस्याला अपात्र करण्याचा निर्णय सभागृह घेत असते. याचिकेतील मागणी म्हणजे कायदा पुन्हा लिहिणे किंवा संसदेला विशिष्ट पद्धतीने कायदा करण्याचे निर्देश देणे अशी आहे. हे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकारांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.
अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 8 आणि 9 ला आव्हान दिले होते. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या 8 (1) अंतर्गत अपात्रतेचा कालावधी दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून सहा वर्ष किंवा तुरुंगवासाच्या बाबतीत सुटकेच्या तारखेपासून सहा वर्ष धरला जातो, असे केंद्र सरकारच्या शपथपत्रात म्हटले आहे.
कलम 9 अंतर्गत, एखादा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी आढळला किंवा राज्याच्या विरोधात त्याने काही काम केले असेल तर बडतर्फीच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरतात. अश्विनी उपाध्याय यांनी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचारी या दोन्ही प्रकरणात आजीवन आपात्रता करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
