>> केंद्र सरकारकडून प्रक्रिया सुरू; सर्वाधिक 6255 मालमत्ता उत्तर प्रदेशात, तर गोव्यात 295 शत्रू मालमत्ता
आजवर अनेक बँकांकडून जप्त केलेल्या मालमत्तांची विक्री झाल्याचे आपण ऐकले असेल. अशा मालमत्तांच्या विक्रीमधून बँका आपल्या कर्जाची आणि व्याजाची रक्कम वसूल करत असतात. याचप्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवर सरकारकडून काही मालमत्तांची किंवा संपत्तीची विक्री केली जाते. ही संपत्ती कर्जदारांची नसून ‘शत्रू संपत्ती’ किंवा ‘शत्रू मालमत्ता’ असते. अशा तब्बल 1 लाख कोटी रुपये किमतीच्या शत्रू संपत्तीची विक्री करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने नुकतीच सुरू केली असून, त्यापैकी सर्वाधिक मालमत्ता उत्तर प्रदेशमध्ये असल्याचे समोर आले आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी या संदर्भातील प्रक्रिया सुरू केली होती. यामध्ये आजतागायत भारत सोडून पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्तांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात आजघडीला तब्बल 12 हजार 611 शत्रू मालमत्ता आहेत. त्याची अंदाजे किंमत 1 लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. या मालमत्ता सध्या कस्टोडियन एनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडियाच्या (सीईपीआय) ताब्यात आहेत.
राज्यनिहाय शत्रू मालमत्तांची आकडेवारी
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार भारतात सर्वाधिक शत्रू संपत्ती किंवा मालमत्ता उत्तर प्रदेशमध्ये आहेत. उत्तर प्रदेशात एकूण 6 हजार 255 अर्थात एकूण मालमत्तांच्या 50 टक्क्यांहून अधिक मालमत्ता आहेत. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगालमध्ये 4 हजार 088 मालमत्ता आहेत. दिल्लीत 659, तर गोव्यात 295 शत्रू मालमत्ता आहेत. महाराष्ट्रातील शत्रू मालमत्तांचा आकडा 208 इतका आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ तेलंगणा (158), गुजरात (151), त्रिपुरा (105), बिहार (94), मध्य प्रदेश (94) छत्तीसगड (78) आणि हरयाणा (71) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
विक्रीचे अधिकार कुणाला?
केंद्र सरकारने या संदर्भातील नियमावलीमध्ये बदल केले असून अशा मालमत्तांच्या विक्रीसाठी जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा उपायुक्तांच्या संमतीने प्रक्रिया सुरू करता येईल. मालमत्तेचे मूल्य 1 कोटींपेक्षा कमी असेल, तर त्या मालमत्तेची जबाबदारी असणाऱ्या व्यक्तीला खरेदीसाठी प्राधान्य दिले जाईल. त्यांनी खरेदीसाठी असमर्थता दर्शवली, तर नियमित प्रक्रियेनुसार खुल्या बाजारात विक्री केली जाईल.
…तर केंद्राकडून लिलाव
जर मालमत्ता एक कोटींपेक्षा जास्त आणि 100 कोटींपेक्षा कमी असेल, तर त्याचा लिलाव सीईपीआय किवा केंद्र सरकारकडून केली जाईल. आत्तापर्यंत केंद्राने अशा प्रकारच्या जंगम मालमत्तांच्या लिलावातून 3 हजार 400 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
‘शत्रू संपत्ती’ म्हणजे नेमके काय?
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या नागरिकांची किंवा फर्म-कंपन्यांची मालमत्ता भारताकडून ‘शत्रू मालमत्ता’ किंवा ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबत भारत सरकारने 10 सप्टेंबर 1959 रोजी पहिला आदेश जारी केला होता. त्यानंतर 18 डिसेंबर 1971 रोजी दुसरा आदेश जारी केला. या आदेशानंतर भारतातील अशा प्रकारची सर्व मालमत्ता आपोआप ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित झाली. शत्रू संपत्ती म्हणजे अशी संपत्ती ज्याचा मालक शत्रू व्यक्ती नसते, पण शत्रू देश असतो. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी कोट्यवधी लोक पाकिस्तानात गेले होते. पाकिस्तानात स्थलांतर करत असताना त्यांनी आपली संपत्ती इथेच सोडून गेले होते, अशा सर्व मालमत्तेला ‘शत्रू संपत्ती’ असे म्हटले जाते.
