चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपटाच्या खेळापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवण्याची सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने श्यामनारायण चोकसी विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यातील ताज्या निवाड्याद्वारे मागे घेतली आहे. मात्र, अशा प्रकारे राष्ट्रगीत वाजवणे चित्रपटगृहांना जरी ऐच्छिक करण्यात आलेले असले, तरी जेव्हा राष्ट्रगीत वाजवले जाईल तेव्हा उठून उभे राहणे न्यायालयाने ऐच्छिक केलेले नाही हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. राष्ट्रगीताप्रतीचा आदर व्यक्त झालाच पाहिजे ही न्यायालयाचीही भूमिका आहे. दिव्यांग वा शारीरिकदृष्ट्या असमर्थ असलेल्यांचा अपवाद वगळल्यास जनतेने राष्ट्रगीताप्रतीचा आपला आदर दाखवला पाहिजे याविषयी वाद असण्याचे काही कारणच नाही. यासंदर्भात ९५ च्या दिव्यांगविषयक कायद्याखालील ‘दिव्यांगां’ची व्याख्या न्यायालयाने ग्राह्य धरलेली आहे आणि दहा प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना राष्ट्रगीतावेळी उठून उभे राहण्यापासून सवलत दिलेली आहे. राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, संविधान ह्या अशा गोष्टी आहेत, ज्याविषयी तडजोड होऊ शकत नाही. ती आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाची प्रतीके आहेत आणि त्याप्रती प्रत्येकाच्या मनामध्ये आदराची भावना असायलाच हवी. दुर्दैवाने चित्रपटांच्या खेळावेळी राष्ट्रगीत वाजवण्याची सक्ती करणारा आदेश दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून आला, त्यानंतर चित्रपटगृहांमधून एखाद्याला राष्ट्रगीतावेळी शारीरिक कारणांमुळे उठून उभे राहता आले नाही तर तथाकथित ‘राष्ट्रभक्तां’कडून त्यांना मारबडव होण्याचे प्रकार घडले. अगदी गोव्यातही असा प्रकार घडला. उठून उभे न राहण्यामागे काही वास्तव कारण होते का की जाणूनबुजून अनादर दर्शवण्यासाठीच ते केले गेले, याचा सारासार विचारही या उतावळ्या देशभक्तांना करावासा वाटला नाही. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रगीत वाजवले जात असताना काय करावे आणि काय करू नये यासंबंधी सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची आज जरूरी भासली आहे. राष्ट्रगीतासंदर्भात दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने जो अंतरिम आदेश दिला होता, त्यात चित्रपटगृहांमध्ये प्रत्येक खेळावेळी राष्ट्रगीत वाजवले जावे असे निर्देश तर होतेच, शिवाय राष्ट्रगीताचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होऊ नये, त्याला नाट्यरूप दिले जाऊ नये, त्याचा अनादर होईल अशा प्रकारे ते प्रदर्शित केले जाऊ नये वा छापले जाऊ नये, चित्रपटाच्या कथानकाचा भाग म्हणून ते वाजवले जात असेल तर त्यावेळी उठून उभे राहण्याची जरूरी नाही असेही न्यायालयाने त्यात स्पष्ट केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अंतरिम आदेशाबाबत पुनर्विचार करताना चित्रपटगृहांमधील राष्ट्रगीत वाजवणे ऐच्छिक जरी केले असले तरी त्याच निवाड्यामध्ये ‘राष्ट्रगीताप्रती आदर दाखवणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे’ याचेही स्मरण करून देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे कोणी जाणूनबुजून जर राष्ट्रगीताचा अवमान करणार असेल, त्यात व्यत्यय आणत असेल तर तो आजही ‘प्रिव्हेंशन टू इन्सल्ट टू नॅशनल ऍन्थम ऍक्ट, १९७१’ या कायद्याने गुन्हा आहे आणि त्यासाठी तीन वर्षे कैदेची शिक्षा होऊ शकते. राष्ट्रध्वज असो अथवा राष्ट्रगीत, या गोष्टी प्रतीकात्मक असतात. मनात राष्ट्राप्रती आदर आणि अभिमान असणे महत्त्वाचे असते. तो अशा प्रतिकांच्या माध्यमातून व्यक्त होत असतो हे जरी खरे असले, तरी राष्ट्रप्रेमाचा असा देखावा करणारे पाखंडीही आपल्या समाजात कमी नाहीत. आपल्या गाडीवर राष्ट्रध्वज मिरवणारा एखादा मंत्री भ्रष्टाचारी असू शकतो. गांधीजींची तसबीर पाठीमागे लावणारा सरकारी अधिकारी लाचलुचपतखोर असू शकतो. परंतु जनमानसामध्ये राष्ट्रीय वृत्ती जागवायची असेल तर अशा राष्ट्रीय प्रतीकांच्या माध्यमातून ती जागवता येते हेही तेवढेच खरे आहे. एखादा हजारोंचा विराट समूह जेव्हा एका सुरात, एका तालात राष्ट्रगीत गातो, तेव्हा त्यातून जाती, पंथ, धर्म, भाषा, प्रांत हे भेद क्षणार्धात कसे मिटले जातात आणि एकत्वाची उदात्त भावना कशी मनाचा ताबा घेते हा प्रत्यक्ष अनुभवण्याचाच विषय आहे. असे सामूहिक आविष्करण देशभक्ती जागवीत असेल तर त्याला विरोध का व्हावा? घटनेच्या कलम ५१ मध्ये आपल्या राष्ट्रीय प्रतिकांचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले आहे. राष्ट्रगीताला तर आपल्या संविधानाने महत्त्व दिलेले आहेच, शिवाय वंदे मातरम या आपल्या राष्ट्रीय गीताने आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये बजावलेली भूमिका लक्षात घेता, त्यालाही समान मानसन्मान दिला गेला पाहिजे असे मत घटना समितीच्या अध्यक्षांनीच नोंदवून ठेवले आहे. त्यामुळे हा सन्मान प्रत्येक नागरिकाच्या ह्रदयामध्ये असायलाच हवा, जागायलाच हवा. त्याविषयी तडजोड होऊ शकत नाही. हे देशप्रेम आणि देशाभिमान सक्तीने नव्हे, तर स्वयंप्रेरणेनेच व्यक्त व्हायला हवा.
