देशाच्या नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींऐवजी पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यास आक्षेप घेत देशातील 19 विरोधी पक्षांनी त्या सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. देशाचे पंतप्रधान राष्ट्रपतींना महत्त्व न देता स्वतःच चमकोगिरी करू पाहत आहेत असा संदेश तर यातून जगभरात पोहोचवला गेला आहेच, परंतु भारतीय लोकशाही घोर संकटात आहे असे चित्रही जगापुढे उभे झाले आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राच्या इतिहासातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रसंगाला लागलेले हे गालबोट खेदजनक आहे. संसदेची सध्याची इमारत जुनी झाली आहे, ती अपुरी पडू लागली आहे, तिच्यात वेळोवेळी झालेल्या दुरुस्तीमुळे मूळ इमारत कमकुवत झाली आहे, नव्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा समावेश त्यात करणे कठीण बनले आहे अशा अनेक कारणांखातर संसदेची नवी इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव मोदी सरकारने पुढे आणला आणि विक्रमी वेळेत हे काम पूर्णत्वास नेले. परिणामी सध्याच्या संसद भवनाला लागूनच ही हिऱ्यासारखी तितकीच देखणी, अत्याधुनिक इमारत उभी राहिली आहे. परंतु तिचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्याऐवजी पंतप्रधानांच्या हस्तेच करण्याचा घाट घातला गेला आणि सारेच बिनसले. अर्थात, याला सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सध्याच्या कटू संबंधांची पार्श्वभूमी आहे. देशात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये सध्या आजवर कधीही नव्हते असे व्यक्तिगत शत्रुत्वाचे वातावरण तयार झालेले आहे. त्यातच केंद्र सरकारच्या सीबीआय, ईडी, आयकर आदी यंत्रणांचा केवळ विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठीच वापर होत असल्याने हे वातावरण अधिकच विषारी बनले आहे. सरकारचे नेतृत्व जवळजवळ एकचालकानुवर्ती शैलीत सुरू असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप राहिला आहे. लोकांनी भरभरून मतदान करून मोदी सरकार दोन वेळा निवडून दिलेले असले, तरी या सरकारची कार्यशैली विरोधकांना सतत खुपत राहिली आहे. त्यात पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक व्हायची आहे. येत्या निवडणुकीत मोदी सरकार तिसऱ्यांदा निवडून येऊ द्यायचे नसेल, तर त्यासाठी विरोधकांची एकजूट आवश्यक असल्याने ती स्थापित करण्यासाठी हे एक निमित्त ठरले आहे हे निःसंशय.
नोकरशाहीच्या नियंत्रणाबाबतचा दिल्ली सरकारच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा नुकताच केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे उलथवून लावला. त्या पाठोपाठ संसद भवनाच्या उद्घाटनात राष्ट्रपतींना डावलल्याचा विषय ऐरणीवर आला. त्यामुळे या दोन्ही कारणांचा आधार घेत विरोधी पक्षांची एकजूट बांधण्यासाठी विरोधी नेते धावाधाव करताना दिसत आहेत. ‘संसदेची नवी इमारत तयार झाली, पण तिच्यातून लोकशाहीचा आत्मा घालवला गेला’ असे निवेदन विरोधी पक्षांनी जारी केले आहे. आज एक आदिवासी महिला देशाच्या राष्ट्रपतीपदी विराजमान आहे. त्यांच्या हस्ते या संसद भवनाचे उद्घाटन होणे निश्चितच औचित्यपूर्ण ठरले असते. श्रेयवादाचा मोह त्यागून तेवढा मोठेपणा सरकारने दाखवणे आवश्यक होते, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात ब्रिटिशांनी नेहरूंना सोपवलेला, ज्याला तामीळमध्ये ‘सेंगोल’ म्हणतात, तो राजदंड नव्या भवनात स्थापित करायचा सरकारने घेतलेला निर्णय, या समारंभाच्या निमित्ताने आयोजित केलेली हिंदू कर्मकांडे यामुळे विरोधक अधिक बिथरले आहेत. कोणत्याही देशामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात संघर्ष अटळ असतो, परंतु तो अशा थराला जाणे आणि त्यामुळे संपूर्ण जगभरामध्ये देशाची प्रतिमा मलीन होणे हे मुळीच स्वीकारार्ह नाही. आज संपूर्ण जगामध्ये भारताची प्रतिमा उंचावलेली आहे. येथे रुजलेल्या लोकशाहीचे अवघ्या जगाला कौतुक आहे. परंतु अशावेळी देशात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष एवढ्या विकोपाला जाणे हे योग्य नाही. दोन्ही बाजूंनी यासंदर्भात तारतम्य ठेवण्याची आणि हे संबंध सुधारण्याकडे लक्ष देण्याची वेळ आलेली आहे. सत्तेची गुर्मी उतरवण्यास सुज्ञ जनतेला एखादी निवडणूक पुरेशी असते हे नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीने दाखवून दिले आहेच. भारतासारख्या विशाल, वैविध्यपूर्ण देशामध्ये सरकार म्हणजे केवळ एकपात्री प्रयोग नसावा आणि विरोधकांनी केवळ विरोधासाठी विरोधाची नौटंकीही करू नये. हा देश आज स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करतो आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील विचारमंथनातून वास्तविक अमृत यायला हवे, विष नव्हे. केवळ विष पसरत राहिले तर ते समाजामध्येही भिनत जाईल सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संबंध एवढे पराकोटीच्या वैमनस्याचे नसावेत. ते मुळीच देशहिताचे नसेल.
