कृत्रिम प्राणवायूचा पुरवठा थांबल्याने बालकांचा बळी जाण्याची उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूरची घटना दुर्दैवी आणि दुःखद तर आहेच, परंतु त्यानंतर या घटनेतील बेफिकिरी आणि बेपर्वाईवर पडदा ओढत घटनेचे गांभीर्य कमी करण्याचा अखंड चाललेला प्रयत्न अधिक खेदजनक आहे. अशी घटना खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघामध्ये घडू शकते हे योगी आदित्यनाथ सरकारवरील मोठे लांच्छन आहे. एकीकडे योगी आदित्यनाथांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून गोमांस विक्रेत्यांवर छापे, रोड रोमियोंवर कारवाई, मदरशांच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याच्या चित्रीकरणाचे आदेश असल्या दिखाऊ कृतींद्वारे आपल्या प्रशासनाचा धाक दाखवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते आहे. दुसरीकडे बाबा राघवदास सारख्या एका बड्या इस्पितळातील कोवळ्या बालरुग्णांचा प्राणवायूचा पुरवठा आधीची बिले फेडली न गेल्याने थांबवण्याची पाळी ओढवावी हे लालफीतशाहीची आणि सरकारी बेफिकिरीची परंपरा योगी सरकारमध्येही चालू राहिली असल्याचे निदर्शक आहे. केवळ भावनिक विषय उकरून काढून त्यावर स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा अशा प्रकारच्या जनतेच्या मूलभूत गरजांच्या पूर्तीकडे योगी सरकारने लक्ष दिले तर ते जनतेला अधिक उपकारक ठरेल. गोरखपूर दुर्घटनेनंतर या घटनेच्या चौकशीचे आदेश भले दिले गेले असले, तरी एकूण सरकारी अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री यांचा सूर हा या दुर्घटनेची स्वतःवरील जबाबदारी झटकण्याकडेच अधिक दिसला. या मुलांचा बळी कृत्रिम प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे गेलेला नसल्याचाच धोशा या सार्‍यांनी लावलेला आहे. या बालकांच्या मृत्यूमागे इतर कारणे जर असती, तर परिसरातील इतर इस्पितळांमधील बालकांवरही हे संकट ओढवले नसते का? ही सरळसरळ बनवेगिरी चालली आहे. झालेली चूक नाकारण्यापेक्षा ती निमूट मान्य करून पुन्हा अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यावर जर सरकारने लक्ष केंद्रित केले असते तर ते प्रशंसनीय ठरले असते. पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तरच्या दशकापासून सार्वजनिक स्वच्छतेचा अभाव आणि खुल्या जागी शौचाला जाण्यामुळे गलीच्छता दिसून येते, त्याचा परिणाम बालकांच्या आरोग्यावर होतो असे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले, परंतु मुख्यमंत्री बनण्यापूर्वी वीस वर्षे ते या मतदारसंघाचे खासदार होते, तेव्हा त्यांनी या समस्येच्या निराकरणासाठी काय केले याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. या दुर्घटनेमध्ये ज्या कंपनीची आधीची लाखोंची बिले फेडली गेली नव्हती त्या कृत्रिम द्रवरूप प्राणवायू पुरवणार्‍या कंपनीलाच बळीचा बकरा बनवण्याचा प्रयत्न चाललेला दिसतो आहे. सदर कंपनीवर छापेही टाकले गेले. परंतु बिले अदा करण्यात दिरंगाई झाली त्याचे काय? इस्पितळात प्राणवायूची कमतरता असल्याची पूर्वकल्पना संबंधितांनी वेळोवेळी लिखित स्वरूपामध्ये आपल्या वरिष्ठांना दिलेली असल्याचे पुरावे समोर आलेले आहेत. म्हणजे या विषयात वारंवार लक्ष वेधले जाऊनही समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेतले गेले नाही. यात निश्‍चितपणे बेफिकिरी झाली आहे आणि तीच या निष्पाप बालकांच्या जिवावर उठली. चौकशीचे आदेश आता आदित्यनाथ यांनी दिलेले आहेत, परंतु अशा चौकशा हा निव्वळ फार्स असतो. सरकार म्हणून त्यांची जबाबदारी काय हे अधिक महत्त्वाचे आहे. रुग्णांच्या गरजेच्या वस्तू, उपकरणे यांचा तुटवडा भासू नये यासाठीची दक्षता, निधीवाटपातील लालफीतशाहीवर अंकुश, गैरप्रकार, गैरव्यवहार यावर कारवाई अशा अनेकपदरी उपाययोजनांद्वारे अशा प्रकारच्या केवळ बेफिकिरीतून घडणार्‍या दुर्घटना टाळता येऊ शकतात. गोरखपूरपासून गोव्यापर्यंतच्या सरकारांना मिळालेला हा धडा आहे. अशा घटनेची पुनरावृत्ती कधीही कोठेही घडू नये यासाठी ही खबरदारी आवश्यक असेल.
