दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करामध्ये अनुक्रमे थेट पाच आणि दहा रुपयांची कपात केली आणि पाठोपाठ भाजपप्रणित सरकारे असलेल्या १० राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही धडाधड इंधनावरील मूल्यवर्धित करात कपात घोषित करून सामान्य जनतेला आपण फार मोठा दिलासा दिल्याचा आव आणला आहे. प्रत्यक्षात पाहता गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी करात ३४ रुपयांची तर डिझेलवरील अबकारी करात २९ रुपये ५० पैशांची वाढ केलेली होती. त्यामुळे त्यातले पेट्रोलवर पाच आणि डिझेलवर दहा रुपये जरी केंद्र सरकारने कमी केले असले, तरीही प्रत्यक्षात पेट्रोल डिझेलवरील अबकारी कराचे प्रमाण आजही मोठेच आहे. २०१४ मध्ये पेट्रोलवर केवळ ९ रुपये ४८ पैसे व डिझेलवर ३ रुपये ५६ पैसे अबकारी कर आकारला जात असे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील करकपातीचा धमाका करताच असे होणार असल्याची पूर्वकल्पना असल्यागत उत्तर प्रदेशपासून आसामपर्यंतच्या १० राज्यांतील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनीही लागोपाठ मूल्यवर्धित करकपातीची घोषणा केली. हे सगळे अर्थात येणार्‍या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अत्यंत नियोजनबद्धरीत्या करण्यात आले आहे हे स्पष्ट दिसते. याचे कारण यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प जर पाहिला तर त्यामध्ये आगामी वर्षाच्या अबकारी उत्पन्नाचे जे अंदाजित आकडे दर्शवण्यात आलेले आहेत, ते सन २०२०-२१ च्या प्रत्यक्षातील उत्पन्नापेक्षाही कमी दाखवण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये अबकारी करापासूनचे आगामी अंदाजित उत्पन्न तब्बल ५४ हजार कोटींनी कमी दाखवण्यात आले आहे याचाच अर्थ विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अशा प्रकारचा पेट्रोल डिझेलवरील अबकारी करात कपात करण्याचा निर्णय घेण्याचे व्यवस्थित पूर्वनियोजन केंद्र सरकारने केले असावे हे स्पष्ट होते. भाजपप्रणित सरकारांनीही मूल्यवर्धित करकपात लागलीच घोषित करून त्याला जणू दुजोरा दिला आहे.
पेट्रोल व डिझेलवर केंद्र सरकार किमान अबकारी कर (बीईडी) आणि विशेष अतिरिक्त अबकारी कर (एसएईडी) अशा दोन प्रकारचा अबकारी कर आकारत असते. त्यावर रस्ता व साधनसुविधा अधिभार (आरआयसी) आणि कृषी साधनसुविधा व विकास अधिभार (एआयडीसी) असे दोन प्रकारचे अधिभारही आकारले जातात. केंद्र सरकारने यापैकी केवळ रस्ता व साधनसुविधा अधिभारात (आरआयसी) कपात केली आहे. केंद्र सरकारला जे अबकारी उत्पन्न येते, त्याचा ४१ टक्के वाटा हा राज्यांना जात असतो. परंतु अधिभारांचा वाटा राज्यांना जात नसतो. म्हणजेच सरकारने प्रत्यक्षात अधिभारात कपात केलेली असल्याने राज्यांना केंद्राकडून मिळणार्‍या अबकारी कराच्या वाट्यात त्यामुळे फरक पडणार नाही. त्यामुळे आपला केंद्रीय करांतील वाटा घटला अशी तक्रार करायला बिगरभाजपा सरकारांना जागा उरलेली नाही.
पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या सातत्याने सुरू असलेल्या दरवाढीने सामान्य माणूस संतप्त होता. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांत भाजपाला त्याचा जोरदार फटकाही बसला. हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर पक्षाच्या पराभवाला इंधन दरवाढ आणि त्यातून निर्माण झालेली महागाई कारणीभूत असल्याची कबुली दिली होती. राहुल गांधींनी गोवा दौर्‍यादरम्यान केलेली मोटारसायकल पायलट सफर इंधन दरवाढीकडे लक्ष वेधण्यासाठीच होती. येणार्‍या निवडणुकांत महागाई आणि इंधन दरवाढ हा टीकेचा प्रमुख मुद्दा बनणे अटळ होते. ह्या निर्णयामुळे विरोधकांच्या हातातील एक महत्त्वाचे अस्र निकामी झाले आहे. आम्ही सामान्यांचा विचार करून पेट्रोल डिझेल दर कमी केल्याची शेखी भाजपला येत्या निवडणूक प्रचारात मारता येईल. गोव्यासोबत निवडणूक होणार असलेल्या आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या उत्तर प्रदेशने तर आपल्या मूल्यवर्धित करात तब्बल बारा रुपयांची कपात केलेली आहे. आगामी निवडणुकीचा ह्या सरकारांनी किती धसका घेतला आहे हेच यावरून दिसून येते. डिझेल दरवाढ होते तेव्हा त्यातून मालवाहतुकीचा खर्चही वाढत असल्याने एकूणच अर्थव्यवस्थेला फटका बसत असतो. सध्याच्या कपातीमुळे उत्पादनापासून शेतीपर्यंतच्या क्षेत्रांना दिलासा मिळेल. केंद्राला साठ हजार कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागणार असला तरी यंदा जीएसटी महसुलात दुप्पट वाढ झालेली असल्याने वित्तीय तूट ६.८ टक्क्यांवर रोखण्याच्या उद्दिष्टात फरक पडणार नाही. एकूणच आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून अत्यंत नियोजनपूर्वक भाजपने हा दिवाळी धमाका केलेला आहे!
