ट्रॅक्टर मोर्चाच्यावेळी नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी उसळलेल्या हिंसाचारात दखल घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने काल नकार दिला. या संबंधित याचिकांची सुनावणी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या खंडपीठासमोर काल झाली.
मोर्चाच्यावेळी झालेल्या हिंसाचाराचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने करावा, अशी मागणी एका याचिकेत केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आत्ताच दखल देण्यास नकार दिला आहे. सरकारला योग्य ती कारवाई करू द्यावी. या प्रकरणाची सरकार चौकशी करत आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले.
आंदोलक शेतकर्‍यांकडून काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर मोर्चाच्यावेळी झालेला हिंसाचार, तोडफोड आणि ‘कथित’ राष्ट्रीय ध्वजाच्या अपमान प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. त्यावर काल सुनावणी झाली.
२६ जानेवारी रोजी शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीकरता सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे दोन न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली जावी. तसेच हिंसाचारासाठी आणि तिरंग्याचा कथित अपमान केल्याबद्दल जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे या याचिकेत म्हटले होते.
हिंसाचारानंतर ११५ जण बेपत्ता
दिल्लीत प्रजासत्ताकदिनी घडलेल्या हिंसाचारानंतर अनेकजण बेपत्ता झाल्याचे उघड झाले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बेपत्ता झालेल्या ११५ जणांची यादी जारी केली आहे. या प्रकरणी शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची भेट घेऊन या बेपत्ता झालेल्या शेतकर्‍यांचा शोध लावावा अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, शेतकयांना भडकावण्याचा आरोप करण्यात आलेला दीप सिद्धू हा फरारी असून त्याच्या अटकेसाठी दिल्ली पोलिसांनी १ लाख रुपयांचे बक्षीस जारी केले आहे. दीप सिद्धूसह आणखी तिघांची माहिती देणार्‍यास प्रत्येकी १ लाख रुपये तर उर्वरित तिघांची माहिती देणार्‍यास प्रत्येकी ५० हजारांचे बक्षीस जाहीर केले आहे.
४० लाख ट्रॅक्टर घेऊन
मोर्चा काढू ः टिकैत
आम्ही सरकारला ऑक्टोबरपर्यंतची वेळ दिली आहे. जर सरकार ऐकत नाही असे झाले तर देशभरात आम्ही ४० लाख ट्रॅक्टर घेऊन मोर्चा काढू असा इशारा भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी काल दिला. जोपर्यंत कायदे मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत माघार घेणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
