दिल्लीची लढत

0
122

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल दिल्लीतील पहिल्या जाहीर सभेतून तेथील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा बिगूल फुंकला. येत्या शनिवारी, आठ जानेवारीला होणार्‍या निवडणुकीतून दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे शासन पायउतार करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने प्रयत्नांची शर्थ चालवलेली आहे. पंतप्रधान, गृहमंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्यासह प्रचाराचा धडाका सुरू झाला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी आम दिल्लीवासीयांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्यासाठी मोफत वीज, पाणी, मोहल्ला क्लिनिक, महिलांना मोफत प्रवास वगैरे वगैरे सोयीसवलतींचा जो धडाका गेल्या दोन तीन वर्षांत लावला, त्यामुळे भारतीय जनता पक्षासाठी दिल्ली सर करणे यावेळीही मोठे आव्हान बनलेले आहे. एकीकडे निवडणुकीची धामधुम असताना दुसरीकडे दिल्लीच्या जामिया विद्यापीठात, शाहीनबागेत नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध सातत्यपूर्ण निदर्शने सुरू आहेत. तेथे आंदोलकांवर माथेफिरूंकडून दोन – तीन वेळा गोळीबार झाल्याने वातावरण अधिक तापले आहे. खरे तर येणारी निवडणूक आपल्या विकासकामांभोवती केंद्रित राहावी असा अरविंद केजरीवाल यांचा आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाचा प्रयत्न आहे, परंतु शाहीनबाग आणि जामिया आंदोलनांमुळे निवडणुकीची समीकरणेच उलटीपालटी होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आम आदमी पक्षही धास्तावलेला आहे, कारण शाहीनबाग आणि जामिया आंदोलनांमुळे दिल्लीत होणार्‍या ध्रुवीकरणाचा राजकीय लाभ सरळसरळ भाजपाला होईल ही त्यांना भीती आहे. त्यामुळे भाजप या ध्रुवीकरणावरच नजर ठेवून शाहीनबागेतील आंदोलकांना हटवीत नसल्याचा आरोप काल केजरीवाल यांनी गृहमंत्री अमित शहांवर केला. शहांची इच्छा असेल तर ते दोन मिनिटांत आंदोलकांना हटवू शकतात असे केजरीवाल म्हणाले त्याचा अर्थ हाच आहे. सत्ताधारी आम आदमी पक्ष आणि त्याचे शासन उलथवण्यासाठी प्रयत्नरत असलेला भाजप तसेच कॉंग्रेस यांचे निवडणूक जाहीरनामे पाहिले तर काहीही करून केजरीवाल यांच्याकडून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी किती आटोकाट प्रयत्न चालले आहेत हे स्पष्ट दिसते. भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीच्या मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी आश्वासनांचा पाऊस पाडला आहे. ‘लाडली लक्ष्मी’च्या धर्तीवर मुलींच्या विवाहासाठी ५१ हजार काय, बेरोजगारांना ‘युवा स्वाभिमान’च्या नावाखाली बेकारी भत्ता काय, १० लाख नोकर्‍यांचे आश्वासन काय, कॉलेजमध्ये जाणार्‍या मुलींना ई-स्कूटर आणि शाळकरी मुलींना सायकली काय, मतदारांसाठी चंद्र तारे तोडण्याची स्पर्धाच जणू सुरू झालेली आहे. आपल्या ताब्यात असलेल्या डीडीए आणि एमसीडीच्या माध्यमातून दिल्लीतील अनधिकृत कॉलन्या नियमित करण्याचा धडाकाही भाजपने लावला आहे. नुकत्याच त्यांनी अशा अठराशे अनधिकृत कॉलन्या नियमित केल्या. ‘आप’ ने विनाव्यत्यय वीज आणि स्वच्छ नळ पाणी पुरवठ्याची ग्वाही दिलेली आहे. आपल्या कार्यकाळात ‘आप’ सरकारने सरकारी शाळांचा कायापालट घडवल्याने भाजपनेही २०० नव्या शाळा उघडण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. महिला सुरक्षेचा विषय गेल्या निवडणुकीच्या वेळी ऐरणीवर होता. आताही निर्भया प्रकरण गाजत असल्याने आपने पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘मोहल्ला मार्शल’ ची घोषणा केली आहे. आप व भाजपच्या चढाओढीत कॉंग्रेसही आपले गमावलेले स्थान पुन्हा प्रस्थापित करू पाहते आहे. ‘कॉंग्रेसवाली दिल्ली’ परत मिळवून देण्याची ग्वाही देत ‘आप’च्याही वरताण घोषणा पक्षाने केलेल्या दिसतात. आप सरकार दोनशे युनिटपर्यंत मोफत वीज देत असेल तर कॉंग्रेस तीनशे युनिटपर्यंत मोफत वीज द्यायला निघाले आहे. भाजपचा भर अजूनही राष्ट्रीय स्तरावर घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयांचे मतांमध्ये परिवर्तन करण्यावर असल्याचे दिसते. काल पंतप्रधानांच्या भाषणातही काश्मीर, नागरिकत्व कायदा, कर्तारपूर कॉरिडॉर आदींचा उल्लेख होता. आपल्या सरकारच्या ‘आवास योजने’ सारख्या योजनांचा लाभ दिल्लीतील आप सरकार जनतेला देत नसल्याचा आरोपही काल पंतप्रधानांनी केला. सर्वांना २०२२ पर्यंत पक्की घरे देण्याचे आश्वासन मोदींनी कालच्या सभेत दिलेले दिसते. मोदींनी काल लावलेल्या विकासाच्या सुराचा परिणाम निवडणुकीवर होणार का, आम आदमी पक्षाच्या आजवरच्या कामाचा परिणाम भाजप पुसून टाकू शकणार आहे का, कॉंग्रेसकडून किती मतविभाजन होईल, जामिया आणि शाहीनबाग आंदोलनांची प्रतिक्रिया मतदारांत काय उमटेल, या सार्‍यावर दिल्लीची निवडणूक अवलंबून आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेसची मोठी मर्यादा म्हणजे त्यांना दिल्लीचा आपला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण असेल हे सांगता आलेले नाही. आम आदमी पक्ष मात्र अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाभोवतीच आपला सगळा प्रचार गुंफत आलेला आहे. केजरीवालांच्या पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांना बाहेरची वाट केव्हाच दाखवलेली आली असल्याने त्यांना पक्षातून दुसरे आव्हानही नाही. आपसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची आणि भाजपसाठी प्रतिष्ठेची बनलेली आहे!