दररोज १ कोटी नागरिकांच्या लसीकरणाचा विचार

0
80

>> केंद्र सरकार आखतेय योजना; जुलैच्या मध्यापासून अंमलबजावणीची शक्यता

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतील भयावह स्थिती आणि तिसर्‍या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी आता केंद्र सरकारने अधिकाधिक लसीकरणावर भर देण्याचे निश्‍चित केले आहे. दररोज १ कोटी नागरिकांना लस देण्याची योजना केंद्र सरकार आखत आहे. जुलै महिन्याच्या दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या आठवड्यापासून या योजनेची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. ही योजना राबवण्यासाठी सरकार दरमहा ३० ते ३२ कोटी लसींच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

येत्या काही महिन्यात कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिनचे २५ कोटी डोस प्रत्येक महिन्याला सरकारला मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ५ ते ७ कोटी डोस हे दुसर्‍या लसींचे पुरवले जातील. त्यात बायोलॉजिकल ई, सीरमची नोवावॅक्स, जिनोव्हा एमआरएनए, जायडस कॅडीला डीएनए आणि स्पुतनिक या लसींचाही समावेश आहे.

देशात गेल्या एप्रिल महिन्यात ७५ हजार लसीकरण केंद्रे कार्यरत होती. या केंद्रांवर ही लसीकरण मोहीम राबवता येऊ शकते. प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर दिवसाला १०० ते १५० नागरिकांचे लसीकरण करण्याची योजना आहे.

लसीचा एकच डोस पुरेसा?
येत्या काळात कोविशिल्ड या लसीचा फक्त एकच डोस दिला जावा यावर चर्चा सुरू आहे. या लसीचा एक डोस कोरोना विषाणूविरोधात लढण्यासाठी प्रभावी आहे का, याचा अभ्यास केला जात आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सन, स्पुतनिक लाइट आणि कोविशिल्ड लस एका पद्धतीने तयार झाली आहे. स्पुतनिक लाइट आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या लसी एक डोसच्या आहेत.

नोंदणी अधिक सुलभ करणार
लसीकरणाची नोंदणी अधिक सुलभ करण्यासाठी एक ते दोन आठवड्यांमध्ये आणखी एक ऍप कोविन प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याची आरोग्य मंत्रालयाची योजना आहे. या ऍपमध्ये लसीचा क्रमांक नोंदवण्याची सुविधा असेल. जे डेटासोबत जोडली जाईल. लस घेतल्यानंतर काही लक्षणे किंवा विपरित परिणाम दिसल्यास त्याची देखील नोंदणी होईल.

केंद्राला ‘सर्वोच्च’ फटकार
लसीकरणावरील एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फैलावर घेतले. लसीकरणासाठी कोविन ऍपवर नोंदणी अनिवार्य केल्याबद्दल न्यायालयाने याबाबत केंद्राकडे विचारणा केली. ‘तुम्ही डिजीटल इंडिया म्हणता; पण वास्तव परिस्थितीबद्दल तुम्हाला माहिती नाही. ग्रामीण भागातील लोकांना अशा ऍपवर नोंदणी करणे शक्य आहे का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला.

वर्षअखेरपर्यंत लसीकरण पूर्ण होणार : केंद्र सरकार
देशात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा वेग ओसरत असला तरी लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. अनेक राज्यात लशींचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद आहेत. असे असले तरी, २०२१ या वर्षाच्या अखेरपर्यंत देशातील सर्व नागरिकांचे कोविड प्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण होण्याची आशा केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी व्यक्त केली.