- ऍड. प्रदीप उमप
पोलीस प्रशासन राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या स्थितीत भारतातील पोलिसांवर आत्यंतिक राजकीय दबाव असतो. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे अनेक ठिकाणी पोलिसांवर राज्य सरकारचा दबाव असतो. त्यामुळे राज्यात जसे सरकार असेल, तसेच पोलिस दल पाहायला मिळते.
पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करण्यासंबंधी पाच राज्यांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीलाच असे सांगितले की, पोलीस प्रशासन राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असायला हवे. परंतु असे आज अखेर ते घडू शकलेले नाही. सध्याच्या काळात पोलिसांवर आत्यंतिक राजकीय दबाव असतो. विभागीय कामकाजावरही राजकीय दबाव पाहायला मिळतो. अनेक राज्यांत तर अशी परिस्थिती आहे की, पोलिसांची ओळख अधिकारी म्हणून कमी आणि ‘एखाद्या मंत्र्याचा माणूस’ म्हणून अधिक असल्याचे पाहायला मिळते. सर्वच राजकीय पक्ष आपला स्वार्थ साधण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला एक स्वायत्त संस्था बनू देत नाहीत. ज्या पोलिसांचा वापर आपले हित साधण्यासाठी होऊ शकतो, अशी ही यंत्रणा स्वायत्त असावी, असे कोणत्याच पक्षाला वाटलेले नाही. पोलीस दलाची ताकद आपल्या हातातून सोडायला नेतेमंडळी तयार नसतात, ही गोष्ट ऐकायला कडवी वाटली, तरी हेच वास्तव आहे.
अशा स्थितीत पोलिसांच्या बाबतीत अनेक सवाल आपल्या मनात उपस्थित होतात. पोलीस सर्वसामान्य लोकांसाठी आहेत की नेतेमंडळींसाठी? नेत्यांना संरक्षण देणारे शिपाई अशीच पोलिसांची ओळख सर्वसामान्यांच्या मनावर कोरली गेली आहे. त्यामुळेच पोलिसांच्या स्वायत्ततेविषयी गांभीर्याने विचार करणे अत्यावश्यक ठरते. भारतीय पोलिस दलाला स्वातंत्र्य देण्याच्या बाबतीत आपल्या देशाने पाश्‍चात्य देशांकडून प्रेरणा घ्यायला हवी. पोलीस दल स्वतंत्र, स्वायत्त आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी या देशांमध्ये जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले आहेत आणि त्यानुरूप सुधारणाही केल्या गेल्या आहेत. त्या देशांमध्ये पोलीस दलाचे स्वरूप असे आहे की, शासन आणि प्रशासनात हस्तक्षेप असणारी मंडळीसुद्धा पोलिसांना बिचकून असतात. त्याच कारणामुळे तेथील पोलीस दले राजकीय आणि नोकरशाहीच्या दबावापासून मुक्त राहून स्वतंत्रपणे कार्यरत आहेत. आपल्याकडे याच्या बरोबर उलट परिस्थिती आहे.
भारतात वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिसांची प्रतिमा बिघडली आहे आणि ती निष्पक्ष राहिलेली नाही. याच कारणामुळे आज देशात पोलीस सुधारणांची नितांत गरज भासत आहे. पोलिसांची भूमिका जर निष्पक्ष आणि दबावविरहित नसेल, तर अराजकता तर वाढतेच; शिवाय विकासप्रक्रियेवरही प्रतिकूल परिणाम होतो. पोलीस प्रशासनाच्या संरचनात्मक व्यवस्थेत बदल घडवून आणला जाणे त्यामुळेच अत्यावश्यक ठरते. पोलिसांची कार्यशैली दबावमुक्त करण्यासाठी त्यांना स्वायत्तता दिली जायला हवी. पोलिसांच्या वर्तमान संरचनेत व्यापक सुधारणा करणे हे सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे लोटल्यानंतर सुद्धा आपल्याकडे ब्रिटिशांचीच १५० वर्षे जुनी पोलीस व्यवस्था लागू आहे. इतिहासात डोकावल्यास असे दिसते की, पोलिसांची कार्यपद्धती आजही १८६१ मध्ये बनविलेल्या पोलीस नियमावलीनुसार संचालित केली जाते. समाजातील गुन्हेगारी रोखणे आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे हे पोलिसांचे प्रमुख कर्तव्य आहे. ब्रिटिश शासकांनी १८६१ मध्ये पोलिस अधिनियमांची निर्मिती समाजाचे दमन आणि शोषण करण्याच्या मूळ हेतूने केली होती. अशा दमनकारी आणि शोषक अधिनियमांनुसार चालणारी पोलीस यंत्रणा तिची प्रतिमा सुधारू शकेल, अशी अपेक्षा आपण कशी व्यक्त करू शकू? पोलिसांचा चेहरा आज समाजात बदनाम झाला आहे, तो यामुळेच! क्रूर आणि दमन करणारी यंत्रणा अशीच सर्वसामान्यांच्या मनात पोलिसांची प्रतिमा आहे.
पोलीस कर्मचार्‍यांच्या क्रौर्याच्या आणि काळ्या कारनाम्यांची बातमी वाचली नाही, असा एकही दिवस जात नाही. वस्तुतः याचा संपूर्ण दोष पोलिसांवर टाकता येत नाही, कारण त्यांच्या क्रौर्यामागेही शोषणाची आणि दुःखाची एक कहाणी लपलेली असते. क्रूर आणि निर्दयी पोलिसांच्या मनातले जाणून घेतल्यास आपल्याला कळू शकते की, अखेर त्यांची मानसिकता अशी का बनली? पोलिससुद्धा समाजातीलच घटक आहेत. त्यांनाही हिंडण्या-ङ्गिरण्याची, कुटुंबीयांबरोबर वेळ व्यतीत करण्याची इच्छा त्यांनाही होत असणारच, परंतु यासाठी त्यांना ङ्गुरसतच मिळत नाही. त्यांच्याकडून १८-२० तास ड्यूटी करून घेतल्यानंतर अशी सवड त्यांना मिळणार कुठून?
मध्य प्रदेशातील कमलनाथ यांच्या सरकारने पोलिसांना साप्ताहिक सुटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलिस दलाबरोबरच समाजातूनही या निर्णयाची प्रशंसा झाली आहे, परंतु समग्र स्वरूपात समस्या समजून घेण्याची गरज आहे. सातत्याने कार्यरत राहिल्यास स्वभावात चिडचिडेपणा येतो, असे मानसशास्त्र सांगते. अशी व्यक्ती आपल्या मनाला होत असलेला त्रास इतरांवर रागाच्या स्वरूपात व्यक्त करतात.
या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन पोलीस सुधारणांची या देशाला खरोखर गरज आहे. ही व्यवस्था बदलण्यासाठी यापूर्वी प्रयत्नच झाले नाहीत असेही नाही. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत पोलीस व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक समित्या आणि आयोगांची नियुक्ती करण्यात आली. अनेक अहवाल सरकारला सादर करण्यात आले; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या बाबतीत शून्यच हाती लागले. आतापर्यंत पोलीस सुधारणांसाठी जेवढे प्रयत्न करण्यात आले, त्यात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव होता. पोलीस सुधारणांसाठी समित्या आणि आयोगांची स्थापना करण्यात आली आणि त्यांचे अहवाल आल्यानंतर मात्र कोणतीच गोष्ट प्रत्यक्षात उतरविण्यात आली नाही. १९९६ मध्ये माजी पोलीस महासंचालक प्रकाशसिंह आणि एन. के. सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून अशी विनंती केली होती की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी १९७९ च्या राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या (एनपीसी) अहवालाची अंमलबजावणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ मध्ये माजी पोलिस अधिकारी रिबेरो यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती केली आणि या समितीने आपला अहवाल १९९९ मध्ये सादर केला होता. त्यानंतर पद्मनाभय्या समितीची स्थापना करण्यात आली आणि २००० मध्ये याही समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. माजी महाधिवक्ता सोली सोराबजी यांना पोलीस ऍक्ट मसुदा समितीच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी देऊन १८६१ च्या साम्राज्यवादी पोलिस कायद्याच्या ऐवजी समित्या आणि आयोगांनी दिलेल्या अहवालांच्या आधारावर नव्या पोलीस कायद्याची रचना करावी, असे सांगण्यात आले. २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, पोलीस सुधारणा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्वरित लागू कराव्यात. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन आजतागायत झालेले नाही. १८६१ च्या पोलीस अधिनियमांमध्ये प्रभावी बदल करून जर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सात सूत्री निर्देशांचे पालन केले गेले, तर पोलीस व्यवस्थेत निश्‍चितच सुधारणा होऊ शकते. राज्यात जसे सरकार असेल, तसे पोलीस दल पाहायला मिळते. परंतु अशा पोलिसांऐवजी आज गरज आहे ती नियंत्रणमुक्त, दबावमुक्त आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त अशा स्वतंत्र पोलीस दलाची!
