सर्वोच्च न्यायालयाच्या हरित खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक, न्या. एस. एस. निज्जर आणि न्या. फकीर महंमद इब्राहिम कैफुल्ला यांनी हा अंतरिम निवाडा काल दिला. गोव्यातील खाण व्यवसायाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. ही समिती वर्षाला किती खनिज उत्खनन व्हावे यासंबंधीची मर्यादा घालून देणार आहे.
या दोन्ही समित्या आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला १५ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत सादर करणार असून त्यानंतर पुढील सुनावणी हाती घेतली जाईल. सध्या असलेली खाण बंदी उठवावी आणि एका मर्यादेपर्यंत खनिज उत्खननांस परवानगी द्यावी अशी विनंती करणार्या याचिकांवरील आपला निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला आहे. दरम्यानच्या काळात धनबाद येथील इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स आणि नॅशनल एन्व्हायरनमेंटल इंजिनिअरिंग रीसर्च आपला अहवाल इन्स्टिट्यूट (नीरी) आपले अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर करतील असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. हे दोन्ही अहवाल प्राप्त झाल्यावरच या विषयावरील पुढील सुनावणी सुरू होईल.
जेटींवर पडून असलेल्या लोहखनिजाच्या लिलावासाठी जी त्रिसदस्यीय समिती नेमली जाणार आहे, त्यात गोव्याच्या मुख्य सचिवांनी नियुक्त केलेला एक सदस्य, कर्नाटकचे अतिरिक्त प्रधान वनसंवर्धक यू. व्ही. सिंग आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे माजी सदस्य एम. शेख यांचा समावेश आहे. गोव्याच्या मुख्य सचिवांद्वारे जो सदस्य नियुक्त केला जाईल तो केंद्रातील संयुक्त सचिवांच्या स्तरापेक्षा कमी दर्जाचा असू नये अशी अटही न्यायालयाने घातली आहे.
देखरेख समित्यांना आपला अहवाल सीलबंद लखोट्यात न्यायालयास सादर करावा लागेल.
इलेक्ट्रॉनिक लिलावासंदर्भात आपल्या अंतरिम आदेशात न्यायालयाने सांगितले की, कर आणि राज्य सरकारचे स्वामित्व शुल्क वजा केल्यावर जी रक्कम उरेल ती ही समिती हंगामी भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन व नियोजन अधिकारिणी (कॅम्पा) कडे स्वतंत्र खाते उघडून सुपूर्द करील. खाण उद्योगाच्या पर्यावरणीय अभ्यासासाठी सहा सदस्यीय तज्ज्ञ समिती नेमली जाणार असून त्यात पर्यावरणतज्ज्ञ, भूगर्भशास्त्रज्ञ, खनिजशास्त्रज्ञ, वन विषयक तज्ज्ञ, गोव्याच्या मुख्य सचिवांनी नामांकन केलेला प्रतिनिधी आणि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयातील सचिव यांचा समावेश असेल. ही समिती स्थापन करणारा आदेश १८ नोव्हेंबरला जारी होणार असून त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सदस्यांची नावे मागवली आहेत. या दोन्ही समित्यांचे जे बिगर सरकारी सदस्य असतील त्यांचे मानधन, वाहतूक व इतर सर्व खर्च हे लोहखनिजाच्या इलेक्ट्रॉनिक लिलावानंतर जो पैसा हाती येईल त्यातून केला जाणार आहे.
सरकारला दीड हजार कोटी रु. महसूल : मुख्यमंत्री
१.२२ दशलक्ष टन खनिज साठा जप्त
कोणत्याही प्रकारची नोंद नसलेला १.२२ दशलक्ष टन खनिज साठा सरकारने जप्त केला आहे. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या व्यापार्यांच्या मालकीच्या भूखंडामध्ये २.७ दशलक्ष टन खनिज साठा असून संबंधितांना मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी सरकारने नोटिसा पाठवलेल्या आहेत. एका महिन्याच्या मुदतीत मालकी हक्क सिध्द न केल्यास साठेही जप्त केले जाईल. त्यातून सरकारला किमान दीड हजार कोटींचा महसूल मिळू शकेल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ई- निविदाद्वारे ११.४८ दशलक्ष टनाची लिलावाच्या माध्यमातून विक्री करण्यास मान्यता दिल्याने यासंबंधीचे सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर पुढील तीन दोन ते अडीच महिन्यात ट्रक व बार्ज मालकांना व्यवसाय मिळू शकेल. तो मिळाल्यानंतर चालू हंगामात खनिज उत्खननांची गरज भासणार नाही. राज्याची अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्यास काही अंशी मदत होईल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
खाणीची लीजे लिलावावर देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. नवीन लीजे लिलावाच्या माध्यमातूनच देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे पर्रीकर यांनी एका प्रश्नावर सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने खाण व्यवसाय प्रकरणी अंतरिम आदेश देताना राज्य सरकारची भूमिका मान्य केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशावर त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.