>> शिक्षण संचालकांकडून आदेश जारी; प्रति विद्यार्थी अनुदान यापुढे बंद
राज्य सरकारने राज्यातील मराठी, कोकणी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक शाळांना दरमहा 400 रुपये प्रति विद्यार्थी दिले जाणारे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या अनुदानित प्राथमिक शाळांना आता वेतनेतर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या कार्यकाळात मराठी, कोकणी माध्यमाच्या शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरमहा 400 रुपये प्रति विद्यार्थी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कोरोना महामारीच्या काळात दरमहा 400 रुपये प्रति विद्यार्थी अनुदान देण्यास बंद करण्यात आले होते. त्यानंतर आता अनुदानित प्राथमिक शाळांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांनी यासंबंधीचा आदेश सरकारी पत्रकातून अधिसूचित केला आहे. शिक्षण खात्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीनुसार वेतनेतर अनुदानाचे वितरण दोन हप्त्यांत केले जाणार आहे. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून या शाळांना अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी शाळा व्यवस्थापनांनी लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला पाहिजे. तसेच, सदर अनुदान शिक्षण खात्याच्या अंतर्गत लेखा परीक्षणाच्या अधीन असेल.
