गोवा विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत यावेळी एक नवा राजकीय पक्ष दाखल झाला आहे तो म्हणजे आम आदमी पक्ष. ‘आप’ची निर्मिती झाली तेव्हा त्यांनी ज्या राज्यांवर आपले लक्ष केंद्रित केले, त्यात गोव्याचा समावेश होता. गोव्यामध्ये आपले जाळे विणायला त्यांनी पद्धतशीरपणे तेव्हाच सुरूवात केली होती. ‘सी व्होटर’ने आपल्या सर्वेक्षणात पंजाबात आम आदमी पक्षाला ११७ पैकी ११० जागा मिळतील असे भाकीत केल्यापासून ‘आप’चा उत्साह फसफसू लागला, तो अजून कमी झालेला नाही. गोव्यातही सर्व राजकीय पक्षांमध्ये घरोघरी प्रचारात ‘आप’ ने आघाडी घेतली आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारही त्यांनी सर्वांत आधी जाहीर करून टाकला आहे. उत्तरेत पंजाबात आणि येथे गोव्यात दिल्लीची पुनरावृत्ती घडवण्याचे स्वप्न हा पक्ष पाहात आहे. स्वप्न पाहायला काही हरकत नाही आणि निवडणूक लढवण्याचा हक्क तर लोकशाहीने सर्वांना दिलेला आहे. फक्त एकाच गोष्टीचे उत्तर ‘आप’ने देण्याची जरूरी आहे, ते म्हणजे गोव्याच्या मतदारांना देण्यासाठी त्यांच्यापाशी काही नवीन आहे की नाही? ‘आप’चे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार एल्वीस गोम्स यांनी विद्यमान भाजप सरकारच्या योजनांनाच पुढे नेण्याचे सूतोवाच आपल्या पहिल्यावहिल्या घोषणेत केले आहे. म्हणजे भाजपाच्या लाडली लक्ष्मी योजनेखाली एक लाख मिळत असतील, तर आम्ही ते दोन लाख करू, गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा आदी योजनांचे मानधन वाढवू, ममता योजनेच्या पंचवीस हजारांचे पन्नास हजार करू, युवकांना पाच हजार रुपयांचा भत्ता देऊ वगैरे वगैरे ‘आप’च्या दणदणत्या घोषणा जर पाहिल्या तर आश्‍चर्य वाटते. एकेकाळी भाजपाच्या या योजनांना आर्थिक आमिषे दाखवून जनतेला मिंधे बनवणार्‍या योजना म्हणणारी मंडळीच आज त्यावर वरताण करीत दुप्पट रकमेची आमिषे जनतेला कशी बरे दाखवीत आहेत? जी बुद्धिजीवी मंडळी आजवर भाजपा सरकारच्या अशा प्रकारच्या योजनांची खिल्ली उडवीत होती त्यांना मते मिळवण्याची हीच गुरूकिल्ली वाटू लागले आहे का? आम आदमी पक्षासाठी गोवा ही प्रयोगभूमी आहे. साहजिकच त्यांच्या येथील वावरावर देशाची नजर आहे. अशा वेळी या निवडणुकीसाठी नव्या कल्पना, नवा विचार देणे तर सोडाच, उलट भाजपाच्या आर्थिक आमिषांच्या योजनाच दुपटीने पुढे नेण्याचा संकल्प या पक्षाने सोडणे हे स्थानिक नेतृत्वाच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण म्हणायला हवे. या देशात नवी राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्याची भाषा करीत हा पक्ष स्थापन झाला. पण या अशा प्रकारच्या सवंग घोषणा पाहिल्या, तर भारतीय राजकारणामध्ये जे व्यवस्था परिवर्तन अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी घडवणार होते, ते गेले कुठे असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. एखाद्याला मतदारांना आर्थिक आमिषे दाखवायचा शॉर्टकटच अवलंबायचा असेल तर त्यातून व्यवस्था परिवर्तन कसे बरे घडणार? म्हणजे व्यवस्था परिवर्तन म्हणता म्हणता त्याच व्यवस्थेचा एक भाग बनण्याच्या दिशेने ही वाटचाल सुरू आहे असाच त्याचा अर्थ होतो. आम आदमी पक्षाच्या निर्मितीला ज्या भ्रष्टाचार मुक्ती आंदोलनाची पार्श्वभूमी होती, त्यापासून एवढ्यातच फारकत घेतली का असा प्रश्न आज जनता विचारत असते, कारण या पक्षाच्या दिल्लीतील एकेका आमदाराने मर्यादाभंगाची हद्द केली. पांढरी टोपी घालणारे कित्येक जण नाना प्रकारच्या काळ्या कृत्यांपोटी गजांआड गेले आणि मतदारांचा दारूण अपेक्षाभंग झाला. आता गोव्यातही सवंग राजकीय योजनांचीही अशीच री ओढायची असेल तर ‘आप’ हाही त्याच माळेचा मणी आहे असाच त्याचा अर्थ होतो. मग व्यवस्था परिवर्तनाची बात तरी पक्षाने आणि नेत्यांनी करू नये हे उत्तम!
