>> येत्या विधानसभा अधिवेशनात विधेयक आणणार
>> जमीन घोटाळ्यात राजकीय नेत्याचा सहभाग नाही
राज्यात झालेल्या जमीन घोटाळाप्रकरणात एकाही राजकीय नेत्याचा हात नसल्याचा खुलासा काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. तसेच हयात नसलेल्या ज्या जमीनमालकांचे कायदेशीर वारस नाहीत, त्यांच्या जमिनी सरकार आपल्या ताब्यात घेणार असून, त्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अशा जमिनींवर भूमाङ्गियांचा डोळा असल्याने सरकारला या जमिनी ताब्यात घ्याव्या लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कायदा दुरुस्तीसाठी येत्या विधानसभा अधिवेशनात विधेयक आणणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली.
या जमीन घोटाळा प्रकरणी काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन या प्रकरणी सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला एसआयटीचे प्रमुख निधीन वाल्सन, महसूल सचिव, जिल्हाधिकारी यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
बनावट कागदपत्रे तयार करून लोकांच्या जमिनींची विक्री करणार्या भूमाङ्गियांच्या टोळक्याने आतापर्यंत राज्यातील ९२ मालमत्तांची विक्री केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या ९२ जमिनींचे सगळे तपशील सर्वे क्रमांकांसह जाहीर करण्यात येणार आहेत. एक टोळीशिवाय अशा आणखीही टोळ्या असू शकतात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. बनावट मालकी कागदपत्रे तयार करून विक्री केलेल्या या जमिनींसंबंधीचे सगळे व्यवहार रद्द केले जाणार असून, भविष्यात या जमिनींपैकी एकाही जमिनींची नोंदणी अथवा विभागणी (म्युटेशन) केले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
