बावन्नाव्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे दरवर्षीच्या साचेबद्ध पठडीतील उद्घाटन शनिवारी झाले. हा आठवडाभर ‘इफ्फी’ ची वावटळ उठेल आणि मग पुन्हा सारे शांत होऊन जाईल. गेली सतरा वर्षे गोव्यात हा चित्रपट महोत्सव एखाद्या वार्षिक सोपस्कारासारखा भरवला जातो आहे, परंतु ह्या महोत्सवाच्या गोव्यातील आयोजनामागे जी दृष्टी होती, जे स्वप्न होते, त्याच्या जवळपासही आपण पोहोचलेलो नाही ही शोकांतिका आहे.
मनोहर पर्रीकरांनी गोव्यामध्ये आग्रहपूर्वक इफ्फी आणला. वास्तविक दक्षिणेतील केरळसारख्या राज्याचा त्यावर डोळा होता. तो दक्षिणेत नेण्याचे जोरदार प्रयत्नही तेव्हा झाले होते, परंतु गोव्याच्या जमेच्या बाजू पटवून देऊन आणि आपले राजकीय वजन वापरून पर्रीकरांनी गोव्यासारखे मध्यवर्ती ठिकाण या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे कायमस्वरूपी ठिकाण म्हणून घोषित करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले. त्याच्या सुसूत्र आयोजनासाठी गोवा मनोरंजन संस्थेचीही निर्मिती केली. परंतु आता सतरा वर्षांनी मागे वळून पाहताना यातून जे हाती लागले त्याचा शोध घ्यायला गेल्यास निराशाच पदरी पडते.
इफ्फी असो वा ईएसजी असो, ही व्यासपीठे राजकारण्यांसाठी चंदेरी दुनियेतील तारेतारकांमध्ये केवळ स्वतःला मिरवून घेण्याची ठिकाणे बनून राहिली आहेत. ‘इफ्फी’ला असलेला राजकारण्यांचा आणि दिल्लीच्या नोकरशहांचा विळखा अजूनही सुटलेला दिसत नाही. ‘इफ्फी’च्या शनिवारी झालेल्या उद्घाटन सोहळ्यावरही पूर्णपणे राजकीय छाप होती. राजकीय नेत्यांची निरस, कंटाळवाणी भाषणे आणि गर्दी खेचण्यासाठी प्रसिद्ध बॉलिवूड कलावंतांना बोलावून सादर होणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यांनी या महोत्सवाच्या ‘आंतरराष्ट्रीय’ स्वरूपाचे गांभीर्यच झाकोळून टाकलेले आहे. ज्या गोवा मनोरंजन संस्थेतर्फे ह्या महोत्सवाचे आयोजन केले जाते, ती तर फक्त व्यवस्थात्मक बाबी पाहण्यापुरतीच नामधारी उरली आहे. तिला तेही जमत नाही हा भाग वेगळा. ‘इफ्फी’च्या निमंत्रणांच्या वाटपापासून ईएसजीचा वार्षिक घोळ सुरू होतो. परिणामी, प्रत्यक्ष महोत्सव हा तर हौशे, गवशे आणि नवशे यांच्यासाठीच बनून राहिला आहे. या महोत्सवामध्ये जागतिक चित्रपटसृष्टीतील नवनव्या प्रवाहांचा आस्वाद घेण्यासाठी, देशोदेशीचे चित्रपट समजून घेण्यासाठी किती प्रतिनिधी येतात आणि आठ दिवस मौज करू आणि तारेतारकांना जवळून पाहू म्हणून अथवा चित्रपटसृष्टीशी संबंधितांशी ओळखीपाळखी करून घेऊ म्हणून किती येतात याचा हिशेब मांडायला गेल्यास ‘इफ्फी’तून हाती काय लागले हे निश्‍चित कळेल.
गोवा हे चित्रीकरणाचे लोकप्रिय ठिकाण एकेकाळी होते. आज तेही राहिलेले नाही. बडे निर्माते अन्यत्र वळू लागले आहेत. सरकारने ईज ऑफ डुईंग बिझनेसखाली चित्रीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सिंगल विंडो आरक्षण व्यवस्था केली आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे, परंतु येथे चित्रीकरण करणार्‍यांसाठी पोस्ट प्रॉडक्शन सोई आजही आपण उपलब्ध करून देऊ शकलेलो नाही. कोविडची दुसरी लाट दिवसाला शंभर बळी घेत होती, तेव्हा सर्व निर्माते इतर राज्यांनी दारे बंद केल्याने गोव्यात घुसले होते. ही मंडळी एरवी सामान्य परिस्थितीत गोव्यात चित्रीकरण करताना आणि येथील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला हातभार लावताना का दिसत नाहीत?
गोव्यामध्ये सुसज्ज चित्रनगरी स्थापन करण्याचे वायदे गेली कितीतरी वर्षे होत आले आहेत. वेगवेगळ्या ठिकाणांच्या नावांची घोषणाही आजवर झाली. बॉलिवूडच्या बड्या निर्मात्यांनी त्यासाठी सरकारकडून स्वस्तात जमीन बळकावण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु अजूनही ही चित्रनगरी आपल्याला साकारता आलेली नाही. यंदा मुख्यमंत्र्यांनी पीपीपी तत्त्वावर अशी नगरी उभारण्याचे पुन्हा एकवार आश्वासन दिले आहे. परंतु ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेल्या अशा आश्‍वासनांचे निवडणुकीनंतर काय होते हे सर्वविदित आहे.
गेली सतरा वर्षे गोव्यात ‘इफ्फी’ होतो आहे, परंतु गोव्यामध्ये चित्रपट संस्कृती रुजली आहे का? ‘इफ्फी’त दाखवण्यासारखा दर्जेदार कोकणी मराठी चित्रपट आढळू नये अशी परिस्थिती जर असेल, तर ही कोट्यवधींची उड्डाणे करून गोव्याच्या पदरी काय पडते याचाही विचार शेवटी करावा लागेल. ‘इफ्फी’ला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप द्यायचे असेल तर सर्वांत आधी त्याला असलेला राजकारण्यांचा आणि नोकरशहांचा विळखा सोडवला गेला पाहिजे. या महोत्सवात राजकारणी हवेत कशाला? हा सर्वस्वी सिनेसृष्टीचा सोहळा व्हायला हवा. नुसता सोहळा नव्हे, समाजामध्ये प्रगल्भ चित्रपटसंस्कृतीचे बीजारोपण करण्याचे ते माध्यम बनायला हवे. तरच इफ्फी सार्थकी लागेल.
