बहुमताचे आकडे जुळवण्याच्या सगळ्या शक्यता मोडून पडल्याने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन अखेर देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस – कॉंग्रेस यांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीला काल मैदान मोकळे केले. सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठरावाची मुदत तीस तासांवर आणून संभाव्य घोडेबाजाराला लावलेला चाप आणि ज्यांच्या भरवशावर हा सारा खेळ भाजपने मांडला होता, त्या अजित पवारांची घरवापसी यामुळे सर्वस्वी नाईलाज आणि निरुपाय झाल्यानेच भाजपाने आपल्या औटघटकेच्या सरकारचा गाशा गुंडाळला हे उघड आहे. त्यामुळे या पदत्यागासंदर्भात उगाच नैतिकतेचा आव भाजपने आणू नये. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतरही पक्षनेते चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘पडलो तरी नाक वर’ म्हणतात तसे ‘आमच्याकडे बहुमत असून ते उद्या सिद्ध करून दाखवू’ अशी गर्जना केली होती म्हणजेच आमदारांच्या फोडाफोडीचे प्रयत्न शेवटपर्यंत चाललेले होते, परंतु आकड्यांचा खेळ काही आता जमणेच शक्य नाही हे दिसताच अजित पवार मुकाट्याने उपमुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाले आणि सारे मार्ग खुंटल्याने फडणविसांनी विधानसभेच्या पटलावर आणखी फजिती करून घेण्याऐवजी राजभवनात जाऊन राजीनामा देण्याचा संभावितपणाचा मार्ग स्वीकारला. बहुमत नसताना मागल्या दाराने सत्तास्थापनेचा भाजपचा प्रयत्न भले गोव्यात यशस्वी ठरला होता, परंतु अशा प्रयत्नाच्या पुनरावृत्तीला कर्नाटकनंतर महाराष्ट्रात पुन्हा एकवार अशी सणसणीत चपराक बसली आहे. यातून तरी सदैव नैतिक आदर्शांची बात करणारा हा पक्ष काही धडा घेणार का हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर अत्यंत न्याय्य असा निवाडा काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि संभाव्य घोडेबाजाराला चाप लावत कालच्या संविधान दिनीच खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची बूज राखली. न्यायपालिकेचे कार्यक्षेत्र आणि संसदीय स्वातंत्र्य यांच्या सीमारेषांसंबंधीचा वाद जुना असला, तरी ‘‘लोकशाहीची मूल्ये अबाधित राखण्याची गरज भासल्याने आणि नागरिकांचा सुशासनाचा हक्क अबाधित राखण्यासाठीच’’ या विषयामध्ये हस्तक्षेप करावा लागल्याचे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कालच्या निवाड्यात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. बहुमत नसताना सत्तेचा हा तिरपागडा खेळ खेळण्याची आणि शेवटी थोबाड फोडून घेण्याची आवश्यकता मुळात भाजपला या सार्‍या प्रकरणात का भासली? शिवसेना – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस – कॉंग्रेस यांचे सत्तास्थापनेसंबंधीचे गुर्‍हाळ संथगतीने चालले होते, ते तसेच चालू राहिल्याने, शिवसेनेने साथ सोडताच आवश्यक संख्याबळ नसल्याने सत्तास्थापना न करण्याच्या आपल्या निर्णयातून भाजपची प्रतिमा उजळून निघाली असती, परंतु रातोरात त्यांनी अजित पवारांना कनवटीला बांधून जो काही सर्जिकल स्ट्राइक केला, त्यामधून भाजप सत्तेसाठी वखवखलेला आहे आणि गोवा, कर्नाटक, मणिपूर आदी राज्यांतील कपटी नीतीच येथेही वापरू पाहतो आहे असे चित्र निर्माण झाले आणि विरोधकांनाही सारे मतभेद बाजूला सारून एकत्र येण्याची गरज भासली. आता झाल्या प्रकाराचे सर्व खापर अजित पवारांवर फोडले जात असले, तरी अजित पवार स्वतःहून भाजपकडे आले होते की भाजपने ते यावेत यासाठी प्रयत्न केले याचे उत्तर सगळे सत्य सांगून जाईल. महाराष्ट्रात जे काही घडले त्यातून भाजपच्या भाळी आणखी एका कलंकाचा टिळा लागला आहे, ज्याची आता इतिहास नोंद ठेवील. महाराष्ट्रामध्ये एकूणच जी काही सत्तेची लालसा सर्वच घटकांकडून दिसून आली ती अत्यंत लाजिरवाणी आहे. शेतकर्‍यांच्या पिकांची अवकाळी पावसाने वाताहत झाल्याने ते हवालदिल झालेले असताना विविध राजकीय पक्षांचे आमदार मात्र सत्तेची दिवास्वप्ने पाहात फुकटचा पंचतारांकित पाहुणचार झोडण्यात दंग होते. आता हाती येणारी सत्ताही चैनबाजीसाठी नाही तर जनसेवेसाठी आहे हे या मंडळींना सांगण्याची आवश्यकता आहे. आता तथाकथित ‘महाविकासआघाडी’चा सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु तीन पक्षांची ही तीन पायांची शर्यत आहे आणि ती महाराष्ट्रावर राजकीय अस्थैर्याची टांगती तलवार ठेवूनच खेळली जाणार आहे हेही विसरून चालणार नाही. सत्तेसाठी शिवसेना पुढील पाच वर्षे आपले हिंदुत्व गुंडाळून ठेवणार आहे. सत्तेसाठी उद्धव ठाकरे सोनिया गांधींची आरती करतील, सोनिया पवारांचे गोडवे गातील, पवार उद्धवांच्या हिंदुत्वाला अनुसरतील. एकूण मौजच आहे म्हणायची! ज्या मुद्द्यावरून गेला महिनाभर घोळ घातला गेला, तो या तिन्ही पक्षांचा किमान समान कार्यक्रम अजूनही तयार नाही, तिन्ही पक्षांमध्ये विवादित मुद्द्यांवर सहमती नाही. अशा परिस्थितीत सदैव असंतुष्ट आत्म्यासारखी वावरणारी शिवसेना, आतून दुभंगलेली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि नेतृत्वहीन व दिशाहीन कॉंग्रेस हे मिळून खरोखर एक स्थिर आणि कार्यक्षम सरकार देऊ शकणार आहेत का, याविषयी एक फार मोठे प्रश्नचिन्ह मागे उरतेच!
