पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनुसार तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा कायदा रद्द करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाऊ शकते. पंतप्रधान कार्यालयाच्या शिफारशीवरून कृषी मंत्रालयाने कायदा रद्द करण्यासाठी विधेयक तयार केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कायदा करण्यासाठी जशी संसदेची मान्यता आवश्यक असते, तशीच ती रद्द करण्यासाठीही संसदेची मान्यता आवश्यक असते. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. या विधेयकावर चर्चा आणि मतदान होईल. यानंतर हे विधेयक मंजूर होताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द होतील.
शेतकरी संघटना सोमवारी
संसदेवर मोर्चा नेणार
दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी २९ नोव्हेंबर रोजी ६० ट्रॅक्टरसह एक हजार शेतकरी संसदेकडे मोर्चा काढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. एवढेच नाही तर २६ नोव्हेंबरला शेतकर्‍यांनी पुन्हा एकदा दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय २७ नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा संयुक्त किसान मोर्चाने बैठक बोलावली असून, त्यात भविष्यातील रणनीतीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, राकेश टिकैत यांनी माध्यमांशी बोलताना आंदोलनात आत्तापर्यंत मृत पावलेल्या शेतकरी आंदोलकांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा जरी केली असली, तरी शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमत आणि मृत्यू पावलेल्या ७०० शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांसाठी नुकसानभरपाई हवी आहे, अशी मागणी टिकैत यांनी केली आहे.
