तालिबानी बकासुर मोकाट

0
81
  • दत्ता भि. नाईक

मोदी सरकारने तालिबान आक्रमकांना कडक संदेश दिल्यामुळे तालिबानने आपण हिंदू-शिखांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास देणार नसल्याचे कळवले आहे. तरीसुद्धा भारतातील ‘हिंदू हुकूमत’ संपवणार असल्याची वक्तवे तालिबानी हल्लेखोरांकडून केली जातात. सध्या तालिबानी सशस्त्र गुंड अफगाणिस्तानच्या रस्तोरस्ती फिरत आहेत. तरुणींना लिलावात विकले जात आहे. देशभक्त अफगाण जनतेने तालिबानशी दोन हात करणार असल्याची घोषणा केली असून आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी ते तयार झाले आहेत.

वीस वर्षे शांतता प्रस्थापित करण्याच्या निमित्ताने अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन सेनादले मागे हटताच तालिबानी बकासुरांनी आगेकूच करत संपूर्ण देशावर ताबा मिळवला. सर्वप्रथम अमेरिका सप्टेंबरच्या मध्यास सेना माघारी घेणार असे ठरले होते. त्यानंतर ३१ ऑगस्टपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल असे घोषित केले होते. परंतु त्याही पूर्वी अमेरिकेने घाई सुटल्याप्रमाणे माघार घेऊन तालिबानच्या आक्रमक चालीला रान मोकळे सोडले आहे. दोहा येथे झालेल्या कराराला तालिबानने हरताळ फासल्यामुळे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी कुवेतला साकडे घालण्याचा प्रयत्न केला असला तरी ऐषआरामास सोकावलेले व युद्धाचा मुळीच सराव नसलेले कुवेट कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवणार्‍या तालिबानशी दोन हात कसे करेल हाच मुळी शंकास्पद मुद्दा आहे.

चीनशी दोस्ती
तालिबानची आगेकूच सुरू झाली व अफगाणिस्तानची निरनिराळ्या प्रांतांची संरक्षणव्यवस्था कोलमडल्यामुळे, सर्व स्थानिक राज्यव्यवस्था एकामागून एक पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळत असताना तालिबानचे राजकीय प्रतिनिधी मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ अचानकपणे चीनचे पराराष्ट्रमंत्री वांग यी यांना २८ जुलै रोजी तियानजीन शहरात भेटले. राजधानी बिजिंगपासून अतिशय जवळ असलेल्या तियानजीन या समुद्रकिनार्‍यावरील शहरात अशी भेट झाल्याच्या वृत्ताला चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे प्रवक्ते झियाओ लिजियान यांनी दुजोरा देऊन हे वृत्त खरे असल्याचे सांगितले आहे. या भेटीची फलश्रुती म्हणजे, तालिबानकडून चीन हा सर्वात विश्‍वासार्ह असा मित्र आहे असे घोषित करण्यात आले आहे. यापूर्वी २५ जुलै रोजी पाकिस्तानी व चिनी सरकारने चर्चा करून अफगाणिस्तानमधून दहशतवाद्यांना हाकलून लावण्यासाठी संयुक्त कारवाई करण्याचा निर्णय जारी केला होता व या बोलण्यात पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महंमद कुरेशी व चीनचे वांग यी यांनी चीनमधील चेंगडू येथे भाग घेतला होता. एका बाजूला तालिबानकडून प्रशस्तिपत्र मिळत असताना चीन मोठ्या अडचणीत सापडलेला आहे. चीनव्याप्त शिजियांग प्रांतातील उयघूर मुसलमानांची ‘इस्ट तुर्कीस्तान इस्लामिक मुव्हमेंट’ ही सशस्त्र संघटना परिस्थितीचा लाभ उठवून चीनपासून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठीचा लढा तीव्र करेल या भीतीने सध्या चीन ग्रस्त असून शिजियांगचे स्वातंत्र्यसैनिक हे चीनच्या दृष्टीने दहशतवादी आहेत, तर शरियतवर विश्‍वास असलेली तालिबान चीनशी दोस्ती करत आहे.

निशान साहिब पुनः फडकावले
जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ज्या अफगाणी नागरिकांनी अमेरिकी सेनादलांना वेगवेगळ्या प्रकारे साथ दिली त्यांना अमेरिकेत विशेष व्हीसा देण्याचेही अमेरिकी सरकारने ठरवले. ५७ मुले व १५ शिशू असलेले २२१ अफगाण नागरिकांचे एक विमान २९ जुलै रोजी वॉशिंग्टन शहराच्या जवळच ड्युलेस येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले. अमेरिकन संसदेने याशिवाय अशा सुमारे आठ हजार नागरिकांना व्हिसा व पन्नास कोटी डॉलरची मदत मंजूर करणारा प्रस्ताव सरकारी व विरोधी पक्षांच्या अनुमतीने पारित केलेला आहे. जे अफगाण नागरिक आमच्याशी एकनिष्ठ राहिले त्यांचे आम्ही आभारी आहोत असे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी म्हटले आहे, यावरून वीस वर्षे मर्दुमकी गाजवून अखेरीस पाठ दाखवण्याची तयारी पूर्वीपासून चाललेली होती हे लक्षात येते.

सुरुवातीला अफगाणिस्तानची सेनादले तालिबानचा चांगलाच प्रतिकार करत होती. परंतु अमेरिकेकडूनच माघारीची भाषा सतत वापरली गेल्यामुळे त्यांचा धीर खचू लागला. त्यात तालिबानच्या सोबतीला पाकिस्तानी सैनिक लढाईत भाग घेत असल्याचे लक्षात आले. मृत तालिबानी सैनिकांतील काहींच्या मृतदेहावर पाकिस्तानी सैन्याची ओळखपत्रे सापडली आहेत. जावेद नावाच्या पाकिस्तानी सेनाधिकार्‍याला अफगाण सैनिकांनी कंठस्नान घातले तेव्हा ही गोष्ट स्पष्टपणे समोर आली. पाकिस्तानमधून ट्वीट केलेला एक व्हिडिओ सध्या सर्वत्र व्हायरल झालेला आहे. त्यात पत्रकारांसमोर पाकिस्तानी तालिबानचा प्रतिनिधी अपेक्षा करतो की, अमेरिका जेव्हा अफगाणिस्तानमधून माघार घेईल तेव्हा हिंदू व शिखांना त्यांनी येथे सोडून जावे ज्यामुळे त्यांचा कत्लेआम करता येईल. हे सर्व बनिये आहेत. बरीच वर्षे झाली, आम्ही हिंदूंचा संहार केलेला नाही. हिन्दकुश पर्वताला हे नाव मुळी हिंदूंची कत्तल करण्याचे स्थान म्हणून दिले गेलेले आहे. आम्ही या बनियांना असा धडा शिकवू की ज्यामुळे हे लोक पुढील हजार वर्षे पाकिस्तान व अफगाणिस्तानकडे नजरसुद्धा टाकण्याचे धाडस करणार नाहीत.

अफगाणिस्तानमधील पकतीया नावाच्या ठिकाणी एक गुरुद्वारा आहे. गुरू नानकांनी त्यांच्या प्रवासादरम्यान या जागेला भेट दिली होती म्हणून या ठिकाणी गुरुद्वाराची उभारणी केलेली असून ते एक शिखांचे तीर्थक्षेत्र आहे. आगेकूच करणार्‍या तालिबानी सैनिकांनी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच या गुरुद्वारावर हल्ला करून तिथे फडकणारा निशान साहिब नावाने ओळखला जाणारा मिरी व पिरी या दोन तलवारींचे चिन्ह असलेला ध्वज काढून टाकला. सुरुवातीला तालिबानचे प्रवक्ते सुहैल शाहिन यांनी असे काही घडले असल्याचे मान्य केले नव्हते; परंतु या ठिकाणाची छायाचित्रे सर्वत्र प्रसिद्ध झाली व भारत सरकारने या घटनेचा निषेध नोंदवताच ७ ऑगस्ट रोजी पुनः एकदा निशान साहिब फडकावले गेले.

हिंदू हुकूमत संपवणार
अखेरीस १५ ऑगस्टच्या पहाटे तालिबानी सेना राजधानी काबूलमध्ये घुसली व राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी मृत्यू टाळण्यासाठी देश सोडला व ते शेजारच्या उझ्बेकिस्तान किंवा ताजिकीस्तानमध्ये पळून गेले असल्याचा वृत्तसंस्थांचा अंदाज आहे. दोन दिवस गोंधळात गेले. बरेच नागरिक मिळेल त्या मार्गे स्वतःचे धन सोबत घेऊन पळून जात आहेत. अध्यक्ष घनीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात पैसा सोबतीला घेऊन निघून गेल्याचे वृत्त आहे. तुरुंगातील कैद्यांना सोडून देणे, तरुण महिलांचे अपहरण करणे याचे सत्र आता पुन्हा एकदा सुरू झाले आहे. तालिबानने देशाचे नाव ‘इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान’ असे ठेवल्याचे जाहीर केले आहे. या सर्व गोंधळाच्या परिस्थितीत विद्यमान उपराष्ट्राध्यक्ष अमरुल्ला सालेह यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्याचे जाहीर करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली अफगाण जनता तालिबानशी दोन हात करेल असे घोषित केले आहे. अहमद शहा मसूद यांना मी माझे प्रेरणास्थान मानत असून मी अफगाण जनतेला एकाकी सोडणार नाही असेही स्पष्ट मत मांडले आहे. अफगाणिस्तानच्या घटनेप्रमाणे अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षाला अध्यक्षपद स्वीकारावे लागते.
अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी परत आणण्याचे काम भारत सरकारने शीघ्रगतीने सुरू केले आहे. भारत धर्मनिरपेक्ष देश असल्यामुळे आतापर्यंत हिंदूंवर हल्ले झाल्यास त्याबद्दल निषेध नोंदवण्याचे काम आपले सरकार करत नसे; परंतु मोदी सरकारने तालिबान आक्रमकांना कडक संदेश दिल्यामुळे तालिबानने आपण हिंदू-शिखांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास देणार नसल्याचे कळवले आहे. तरीसुद्धा भारतातील ‘हिंदू हुकूमत’ संपवणार असल्याची वक्तवे तालिबानी हल्लेखोरांकडून केली जातात.

विकासकामात भारतीय मदत
१९९६ ते २००१ असा एक कालखंड होता तेव्हा अफगाणिस्तानवर तालिबानने कब्जा केला होता. त्या काळात भारत सरकारचे या अनधिकृत सरकारशी राजकीय संबंध नव्हते. अमेरिकी सेनादलांनी प्रवेश करून देशात लोकशाही मार्गाने हमीद करजाई यांच्या अध्यक्षपदाखाली सरकार रीतसरपणे स्थापन झाल्यावर भारत सरकारचे अफगाणिस्तानशी अतिशय जवळचे संबंध होते. चिश्ती शरीफ जिल्ह्यातील हरीरूढ नदीवर ४२ मेगावॅट शक्तीचे सलमा धरण भारत सरकारने बांधून काढले असून ही भारत सरकारची अफगाणिस्तानमधील सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. दोन लाख एकर जमिनीला शेतीसाठी पाणीपुरवठा करण्याची या धरणाची ताकद आहे. भारतीय ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ने इराणच्या सीमेवर वसलेल्या झरांज या स्थानावरून डेलाराम असा २१२ किलोमीटरचा हमरस्ता बांधून काढलेला आहे. १५ कोटी डॉलर खर्चून बांधलेला हा हमरस्ता कंदाहार, गझनी, राजधानी काबूल व मजार-ए-शरीफ अशा स्थानांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. हा रस्ता थेट इराणच्या चाबहार बंदराशी जोडलेला असून भारत सरकार यामार्गे अफगाणिस्तानला मदत पुरवू शकते. अफगाणिस्तानचे संसद भवन नऊ कोटी रुपये खर्चून बांधून काढले असून त्याचे २०१५ साली उद्घाटन करण्यात आले. ही इमारत भारताकडून अफगाणिस्तानच्या लोकशाहीला समर्पित केलेली आहे असे मानले जाते.

२०१७ साली काबूल ते दिल्ली व हेरात ते दिल्ली असे दोन विमानसेवा देणारे हवाई मार्ग सुरू झाले. यामुळे अफगाणिस्तानमधील छोटे व्यापारी, शेतकरी आणि निर्यातदार यांना लाभ झाला. संरक्षण क्षेत्रातही भारत सरकारने भरीव मदत केलेली असून चार मी-२५ हॅलिकॉप्टर्स व २८५ संरक्षणोपयोगी वाहने देऊन देशाची संरक्षण सिद्धता वाढवलेली आहे. याशिवाय अफगाणिस्तानच्या सैनिकांना, सेनाधिकार्‍यांना व गुप्तहेरांना भारतीय संरक्षण खात्याने प्रशिक्षण दिले आहे. काबूल शहराला अखंड वीजपुरवठा करणारी योजना अकरा कोटी अकरा लाख डॉलर खर्चून भारत सरकारने साकारल्यामुळे राजधानीला चकाकी आली आहे. १९८५ साली लहान मुलांच्या आरोग्यरक्षणाकरिता काबूलमध्ये ‘इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर चाईल्ड हेल्थ’ नावाचे रुग्णालय व संशोधन केंद्र सुरू केले आहे. तेव्हापासून मागे पडलेल्या या देशात आधुनिक आरोग्य सुविधा व जागतिक पातळीवरची सेवा प्राप्त होत आलेली आहे. युद्धाच्या काळात गोळ्या लागल्यामुळे व युद्धोत्तर काळात माईन्सचे स्फोट झाल्यामुळे ज्यांना पाय गमवावे लागले त्यांना जयपूर फूट बसवून पुन्हा चालते केले आहे. भारत सरकारच्या पुढाकाराने काबूलमधील गलितगात्र झालेल्या हबिबिया स्कूलचे पुनर्निर्माण करून देशाच्या आवश्यकतेनुसार शिक्षण व क्षमता विकास यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्थिर व सुदृढ संबंधांमुळे व्यापारात वृद्धी होऊन अफगाणिस्तानला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.
अमेरिकेने काय साधले?
सध्या तालिबानी सशस्त्र गुंड अफगाणिस्तानच्या रस्तोरस्ती फिरत आहेत. तरुणींना लिलावात विकले जात आहे. देशभक्त अफगाण जनतेने तालिबानशी दोन हात करणार असल्याची घोषणा केली असून आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी ते तयार झाले आहेत.

सर्वात मोठा प्रश्‍न याठिकाणी उभा राहतो तो म्हणजे, अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये वीस वर्षे काय केले? अफगाणिस्तान म्हणजे काही व्हिएतनाम नव्हे. व्हिएतनामची जनता अमेरिकेच्या विरोधात सुरुवातीपासून लढत होती. याउलट या काळात अफगाणिस्तानमध्ये शांतता होती. हमीद करजाई व अश्रफ घनी या लोकनियुक्त अध्यक्षांच्या राजवटीही देशाने अनुभवल्या. या काळात विकास झाला व देशातील जनतेचे दरडोई शिक्षण, आरोग्य व उत्पन्न यांच्यात वाढ झाली. त्यामुळे ही शांतता व समृद्धी अमेरिकेच्या माघारीनंतरही टिकावी अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे काही घडले नाही, ही एक विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

अमेरिकेचे सी.आय.ए. हे हेरखाते उत्कृष्ट आहे असे मानले जाते. याद्वारा माहिती कशी मिळाली नाही? तालिबानने पुन्हा डोके वर काढू नये म्हणून त्यांचा शस्त्रास्त्र साठा नष्ट करणे, रसद तोडणे, आर्थिक कोंडी करणे यांसारखे उपाय करणे आवश्यक होते. गेल्या वीस वर्षांत तालिबानी कुठल्या देशातून संसाधनांची जुळवाजुळव करतात याबद्दल माहिती काढून त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक होते. तालिबानला पाकिस्तान संरक्षण देते हे उघड सत्य आहे, तरीही अमेरिका पाकिस्तानवर कोणतीही कारवाई का करत नाही हा अनुत्तरित प्रश्‍न आहे. वीस वर्षे अमेरिकेने काय साधले, असाच प्रश्‍न भविष्यात विचारला जाणार आहे. काहीही असो, सध्या तालिबानी आक्रमक मोकळे सुटलेले आहेत.