तडजोड गुणवत्तेशी, खेळ आरोग्याशी

0
152
  • ऍड. प्रदीप उमप

सामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या समस्यांची दखल घेत केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये जनऔषधी योजनेची घोषणा केली. त्याचा उद्देश हाच होता की जनेरिक औषधे सामान्य लोकांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देणे. या योजनेअंतर्गत रुग्णाला बाजारभावापेक्षा ६०-७० टक्के कमी किमतीत औषधे उपलब्ध करून दिली जाणार होती, मात्र या योजनेअंतर्गत रूग्णांना दिली जाणारी १८ कंपन्यांची औषधे गुणवत्तेचे निकष पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

प्रधानमंत्री जन औषधी योजनेअंतर्गत देण्यात येणार्‍या १८ कंपन्यांची औषधे दर्जेदार नसल्याचे नुकत्याच झालेल्या तपासणीतून स्पष्ट झाले आहे. ब्युरो ऑङ्ग ङ्गार्मा पीएसयू ऑङ्ग इंडिया म्हणजेच बीपीपीआयने या औषांची तपासणी केली आहे. जनऔषधी योजनेअंतर्गत वाटल्या जाणार्‍या देशातील १८ ङ्गार्मा कंपन्यांच्या औषधांच्या २५ बॅच गुणवत्तेच्या निकषावर पात्र ठरू शकलेल्या नाहीत. या कंपन्यांपैकी १७ कंपन्या या खासगी क्षेत्रातील असून एक कंपनी सार्वजनिक क्षेत्रातील आहे.

पंतप्रधान जनऔषधी योजने अंतर्गत स्वस्त दरात औषधे दिली जातात. त्यातील औषधांच्या २५ बॅच निकषांनुरूप नाहीत. यामध्ये मधुमेह, वेदनाशामके आणि उच्च रक्तदाब यांसारख्या आजारांची औषधे सामील आहेत. सरकारकडून समाजातील दुर्बल घटकांच्या आरोग्यासाठी ही योजना राबवली जात असतानाच यातील औषधे गुणवत्तेच्या निकषांवर पात्र न ठरणे, ही बाब नक्कीच गंभीर आहे. या कंपन्यांमध्ये खासगी कंपन्यांबरोबर एक सरकारी कंपनीचेही नाव येणे हीदेखील बाब शासनाने दखल घेण्याजोगी आहे. जानेवारी २०१८ पासून या १८ ङ्गार्मा कंपन्यांच्या औषधांच्या २५ बॅच निहित निकषांनुसार नव्हत्या. बीपीपीआय ही संस्था सरकारच्या या स्वस्त औषध योजनेची अंमलबजावणी करत आहे. बीपीपीआय आणि आयडीपीएल या दोन्हीही संस्था सरकारच्या औषध विभागाच्या अंतर्गत येतात.

बीपीपीआय ङ्गार्मास्युटिकल कंपन्यांकडून स्वस्त जेनेरीक औषधे खरेदी करते आणि त्यानंतर पंतप्रधान भारतीय जन औषधी योजनेअंतर्गत सुरू केलेल्या विविध जनऔषधी केंद्रांमध्ये दिली जातात. बीपीपीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन सिंह यांनी एका मुलाखतीमध्ये असे सांगितले आहे की, ज्या कंपन्यांची उत्पादने गुणवत्ता निकषांवर उतरली नाहीत अशा कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर काळ्या यादीत टाकलेल्या किंवा ज्यांच्यावर निर्बंध आणले आहेत अशा कंपन्यांची यादी देखील जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीनुसार बीपीपीआयने खराब गुणवत्तेच्या औषधांचा पुरवठा केल्याच्या कारणावरुन ७ कंपन्यांना २ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे.

बीपीपीआयच्या अहवालानुसार ज्या बॅचची औषधे निकषांंनुसार आढळली नाहीत, त्यामध्ये एएमआर ङ्गार्मा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची मधुमेहावरील वोगिलबोस आणि उच्च रक्तदाबावरील टेलमीरार्टन औषधांच्या एका बॅचचा समावेश आहे. त्याशिवाय नवकेतन ङ्गार्मा कंपनीचे वेदनाशामक निमोसुलाईड आणि नेस्टर ङ्गार्माचे पॅरासिटेमॉल या औषधांची बॅचही निकषांवर पात्र ठरू शकली नाही. हेनुकेम लॅबोरेटरीजचे सिप्रोफ्लोक्सोसिन हे प्रतिजैविक तसेच ओस्मेड ङ्गॉर्म्युलेशनचे हायपरटेन्शनसाठीचे ऍनालैप्रिल हे औषधही निकष पूर्ण करू शकलेले नाही. मॉडर्न लॅबोरेटरीज, रावियन लाईङ्गसायन्स, मॅक्स केम ङ्गार्मास्युटिकल्स आणि थियॉन ङ्गार्मा या सारख्या औषध कंपन्यांची औषधेही निकष पूर्ण करू शकलेली नाहीत. पित्तावर किंवा ऍसिडीटीवर दिलेल जाणारे आयडीपीएल कंपनीच्या पेंट्रोप्रेजोलची एक बॅच निकषांवर योग्य उतरली नाही. त्याशिवाय बायोजेनिटिक्स ड्रग्ज, विंग्ज बायोटेक, जेनिथ ड्रग्ज आणि क्वालिटी ङ्गार्मास्युटिकल्स यांचीही औषधे निकष पूर्ण करू शकलेली नाहीत.

बीपीपीआयने चालू वर्षीच्या ङ्गेब्रुवारी महिन्यात पंतप्रधान जनऔषध योजने अंतर्गत एकूण ४६७७ जन औषधी केंद्रांवर १४६ ङ्गार्मा कंपन्यांशी करार केला आहे. या सर्व कंपन्यांनी कोणतीही ङ्गसवणूक न करता, ठरलेल्या निकषांनुसार सेवा देणे आवश्यक आहे. पण या कंपन्यां स्वतःचे उखळ पांढरे करुन घेण्यासाठी औषधांच्या दर्जामध्ये, गुणवत्तेमध्ये कपात करुन, तडजोड करुन थेटपणाने जनतेच्या जीवाशी खेळत आहेत. याची दखल घेत ओव्हरसीज हेल्थ केअर, हनुकेम लॅबोरेटरीज, मस्कट हेल्थ सीरीज आणि टॅरेस ङ्गार्मास्युटीकल्स या कंपन्यांना २ वर्षांसाठी काळ्या यादीत घातले आहे. त्याचबरोबर निकष पूर्ण न केलेली औषधे वापरण्यावरही बीपीपीआयने बंदी घातली आहे.

बीपीपीआयने आपल्या पातळीवर कंपनीवर बंदी घालणे, काळ्या यादीत घालणे हे त्यांच्या अखत्यारीतील उपाय केले आहेत, ही बाब स्वागतार्हच आहे. मात्र, सरकारने दुर्बल घटकांपर्यंत योग्य आणि स्वस्त आरोग्य उपचार पोहोचवण्याच्या हेतुने सुरू केलेल्या या उत्तम योजनेला कंपन्यांच्या दुर्लक्षामुळे हरताळ ङ्गासला जात आहे. औषधांचे निकष अपूर्ण असणे याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने याहून कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. कारण अशा कंपन्यांच्या लबाडीमुळे सरकारच्या संपूर्ण योजनेचे वाटोळे होण्याची शक्यता असते. मध्यंतरी, केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणार्‍या नुकसानीतून हातभार लागावा यासाठी पीकविमा योजना आणली; पण या योजनेतही विमा कंपन्यांंनी आडमुठेपणा करत शेतकर्‍यांपर्यंत विमा रकमेचा लाभ कसा मिळणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली. त्यानंतर शिवसेनेने आंदोलन केल्यानंतर विमा कंपन्या वठणीवर आल्या. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डयांच्या विषयांची चर्चा जेव्हा जेव्हा होते तेव्हा ती कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यावर येऊन थांबते. पण कालांतराने असे लक्षात येते की या कंत्राटदारांनी दुसर्‍या नावाने त्याच भागात किंवा दुसर्‍या भागात-शहरात कंत्राट मिळवलेले असते. त्यामुळे शासनाने अशा योजनांची आखणी करतानाच त्यांची अमलबजावणी करण्यासाठीच्या घटकांची जबाबदारी ठरवली पाहिजे आणि ती पार पाडली जात आहे की नाही हे पाहण्यासाठी तसेच प्रसंगी जबाबदारीत कुचराई करणार्‍यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतुद केली पाहिजे. तसेच अशा प्रकारची शिक्षा अथवा कारवाई झालेल्यांची नावे उघडपणाने जाहीर केली पाहिजेत. जेणेकरुन भविष्यात अशा प्रकारची कुचराई करताना, दर्जाशी तडजोड करताना कुणीही धजावणार नाही.