राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था हा चिंतेचा विषय बनला आहे. अमली पदार्थ, गँग वॉर, चोर्‍या, वेश्या व्यवसाय, खुनाच्या घटना घडू लागल्या आहेत. गोवा हे प्रमुख पर्यटन स्थळ असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेकडे जास्त लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती हाताबाहेर गेल्यास पर्यटनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. कायदा व सुव्यवस्था हा संवेदनशील विषय असून सरकारने या विषयावर गाङ्गील राहू नये, असे मत माजी मुख्यमंत्री तथा कॉँग्रेसचे आमदार दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावर बोलताना काल सांगितले.
राज्यातील काही भागात वेश्या व्यवसाय करणार्‍यांवर पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे. परंतु, वेश्या व्यवसाय प्रकरणाची सखोल चौकशी होत नाही. अमली पदार्थ प्रकरणांच्या प्रमाणामध्ये होणारी वाढ चिंताजनक आहे, असेही कामत यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने २०२२ पर्यत शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार जाहीर केलेला आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सुमुलने शेतकर्‍यांकडील दुधाच्या खरेदीला नकार दिल्याने वेगळेच वातावरण निर्माण झालेले आहे. या प्रकरणात त्वरित लक्ष घालून योग्य तोडगा काढावा, असेही कामत यांनी सांगितले.
दक्षिण गोव्यातील जिल्हा हॉस्पिटलाचे काम येत्या ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. जिल्हा हॉस्पितळाचे काम मागील ८ ते ९ वर्षे सुरू आहे. या हॉस्पिटलाच्या कामासाठी निधी वेळेवर उपलब्ध करावा, अशी मागणी कामत यांनी केली.
म्हादई प्रश्‍नी सरकारने भूमिका जाहीर करण्याची गरज आहे. म्हादई लवादाच्या निवाड्याला कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. गोवा सरकारने निवाड्याबाबत मात्र अजूनपर्यत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे कामत यांनी सांगितले.
सरकारकडून साधन सुविधा कर गोळा केला जातो. या निधीचा रस्ता, पाणी, वीज आदी साधन सुविधाच्या कामावर खर्च करण्यासाठी योजना तयार करण्याची गरज आहे. सरकारी कार्यालयात नागरिकांची कामे वेळेवर न करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांवर दंडात्मक व इतर कारवाई करण्याची गरज आहे. सरकारी कार्यालयात विविध कामांसाठी ठराविक दिवस निश्‍चित केल्याचे कामत म्हणाले.
