– शशांक मो. गुळगुळे
या अगोदर पेट्रोल नियंत्रणमुक्त केले होते, आता डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्यात आले. पण याने काय साध्य होणार? याचा भारतीय जनतेला काय फायदा होणार? तेल कंपन्या ज्या प्रामुख्याने सार्वजनिक उद्योगात आहेत त्यांना काय फायदा होणार? भारतीय अर्थव्यवस्थेला याचा काय फायदा होणार? असे प्रश्‍न बर्‍याच लोकांच्या मनात निर्माण होत असतील. या निर्णयामुळे होणार असलेल्या परिणामांचा विचार या लेखात केला आहे.केंद्र सरकारने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन डिझेल नियंत्रणमुक्त केले. त्यामुळे यापुढे भारतात डिझेलची विक्री आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतीप्रमाणे करता येईल. तसेच पेट्रोलप्रमाणे डिझेलचे दरसुद्धा तेल कंपन्या ठरवतील. ते मुक्त झाल्याने याच्या अनुदानाचा बोजा सरकारला सोसावा लागणार नाही. तसेच पेट्रोलप्रमाणे डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय दरानुसार महिन्याकाठी बदलतील. ओएनजीसी, शेल या कंपन्यांना देण्यात येणार्‍या ‘सब्सिडी’चा दबाव कमी होईल. त्यामुळे कर कपात करणे शक्य होईल. मालभाडे तीन ते चार टक्के कमी होण्याची शक्यता असल्याने चलनवाढीत घट होईल. रिलायन्स, एस्सार व शेल यांना पुन्हा एकदा त्यांचे पंप सुरू करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
सध्या कच्च्या तेलाच्या किमतीनी गेल्या चार वर्षांतील निचांकी पातळी गाठलेली असल्याने व घाऊक व किरकोळ महागाईचे निर्देशांक मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारला डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्याचा सल्ला दिला होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने पहिल्यांदा एप्रिल २००२ मध्ये पेट्रोल व डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या यूपीए सरकारवर डाव्या विचारसरणीच्या खासदारांनी दबाव आणून हा निर्णय मागे घेण्यास लावला होता. यूपीए सरकारने जानेवारी २०१३ मध्ये पेट्रोल नियंत्रणमुक्त केले, पण त्यावेळी त्यानी डिझेलबाबतचा निर्णय घेतला नव्हता. तो आता सत्तेत असलेल्या केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी मिश्र क्रूड तेलाच्या प्रति बॅरलची किंमत सुमारे ९०.५ डॉलर्स इतकी होती. डिझेल नियंत्रणमुक्त केल्यामुळे ते ३.४७ रुपयांनी स्वस्त झाले. मुंबईत आता डिझेलचा लिटरचा भाव ६३.५४ रुपये असून गोव्यात ६०.१४ रुपये आहे. डिझेल स्वस्त झाल्याने ट्रक व रेल्वेचे मालवाहतुकीचे भाडे कमी होऊ शकते. मालवाहतुकीच्या भाड्याच्या दरात कपात झाल्यास जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होऊन चलनवाढीस आळा बसू शकतो. भारताचे मायक्रो इकॉनॉमिक्स क्षेत्र फार मोठ्या संख्येने कच्चे तेल आयात करते. दरवर्षी सुमारे १५० अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल आयात करणार्‍या भारताला प्रति बॅरल किंमत १० डॉलर्सनी जरी कमी झाली तरी १० अब्ज डॉलर्सचा फायदा होऊ शकेल. आपला देश सोने व तेल फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. डिझेलच्या किमती कमी राहिल्यास चालू खात्यावरील तूट आटोक्यात ठेवणे शक्य होईल. वित्तीय तुटीसंबंधी सतावणारी चिंतादेखील बरीचशी कमी होऊ शकेल. क्रूड तेलाच्या किमती मुख्यतः चार घटनांमुळे कमी झाल्या. त्या म्हणजे- इराक व लिबिया यांनी भीषण संघर्षाची पर्वा न करता वाढविलेले उत्पादन. युरोझोनची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता कमी असल्याने पसरलेली निराशा, वृद्धीदर उंचावल्याने चीनची वाढलेली भूक अन् रशिया व अमेरिकेत शेल ऑईलच्या उत्पादनाचे विकसित केलेले नवे तंत्रज्ञान. जून ते ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा या कालावधीत कच्च्या तेलाच्या किमती २० टक्क्यांनी घसरल्या होत्या. जागतिक पातळीवर तेलाचा पुरवठा करणारी राष्ट्रे नव्या ग्राहकांचा शोध घेत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर इराण व सौदी अरेबिया यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील आपला हिस्सा कायम राहण्यासाठी प्रति बॅरल १ डॉलरची सूट द्यायला सुरुवात केली आहे. सध्या उत्पादनाचे प्रमाण कमी केल्यास किमती सुधारतील, पण प्रत्येक उत्पादक देश याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. तेलाचे दर कमी होण्यास सर्वात मोठा हातभार लागला आहे तो सौदी अरेबियाचा. ऑर्गनायझेशन ऑफ दि पेट्रोलियम एक्स्पोटिर्ंंग कंट्रीज’ ऊर्फ ‘ओपेक’ या संघटनेला उत्पादनाच्या प्रचंड प्रमाणासंबंधी निर्णय घेणे जमणार नाही तोपर्यंत किमती घसरतच राहतील.
डिझेल नियंत्रणमुक्त झाल्यामुळे देशात किरकोळ विक्री करणार्‍या पंपांत वाढ होणार. तसेच ग्राहकांना वेगवेगळ्या पंपांवर वेगवेगळ्या दराने डिझेल मिळेल व याचे दर सतत बदलत राहतील. सकाळच्या भावानेच दुपारी डिझेल मिळेल याची खात्री देता येणार नाही. दिवसभर ते वर-खाली होत राहतील. सध्या इंधनाचे पंप सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांच्या अखत्यारित आहेत. यापुढे खाजगी पंप उपलब्ध होतील. सध्या भारतात इंधन पुरविणारे सुमारे ४५ हजार पंप आहेत. शेलचे सध्या सुमारे ७० पंप आहेत, यांच्यात वाढ होऊ शकेल. ओएनजीसीला ११०० फ्यूएल स्टेशन्स उभारण्यास मान्यता मिळाली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज व एस्सार ऑईलदेखील विस्तारीकरण प्रकल्प राबविणार आहेत. या दोन्ही कंपन्यांनी २००२ मध्ये पंप उघडले होते, पण शासनाने सार्वजनिक उद्योगातील पंपांना अनुदान देण्यास सुरुवात केल्यामुळे २००८ मध्ये या दोन कंपन्यांनी आपले पंप बंद केले होते. ते आता पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. रिलायन्स ११०० पंप सुरू करणार आहे तर एस्सार पुढील तीन वर्षांत ३ हजार पंप सुरू करणार आहे. या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्या येत्या काही वर्षांत २० हजार पंपांची भर घालणार आहेत.
डिझेल नियंत्रणमुक्त झाल्यामुळे पेट्रोलप्रमाणे डिझेलच्या दराचा आढावाही दर पंधरा दिवसांनी घेण्यात येणार आहे. डिझेलच्या किमतीबाबतचा आढावा आता येत्या ३१ ऑक्टोबर रोजी घेतला जाईल. जानेवारी २०१३ पासून तेल कंपन्या दर महिन्याला डिझेलच्या किमतीत ५० पैशांची वाढ करीत होत्या. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांतील तेलाचे दर व अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर यावर डिझेलच्या किमती ठरणार.
डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त कराव्यात ही देशातल्या अर्थतज्ज्ञांची बर्‍याच वर्षांची मागणी होती ती या निर्णयाने पूर्ण झाली आहे. डिझेलसाठी अनुदान देण्यासही त्यांचा विरोध होता. कारण डिझेलला दिलेले अनुदान हे खरोखरच ज्यांना अनुदानाची गरज असते अशांपर्यंत पोहोचत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. यूपीए सरकारने पेट्रोल नियंत्रणमुक्त केले, पण डिझेलबाबत त्यानी निर्णय घेतला नाही. त्यांच्या मते पेट्रोलचे दर नियंत्रणमुक्त केल्यामुळे जे बाजारयंत्रणेशी निगडीत दर ठरतील ते पेट्रोल वापरणारे पेलू शकतील, पण डिझेलबाबत सरकारी नियंत्रण हवे. जर हे दर ओपन केले तर त्यामुळे भाज्या व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरावर परिणाम होऊ शकतो. मालवाहू ट्रकचे डिझेल हेच इंधन असते. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांत तेलाचे दर जे प्रति बॅरल ११२ यू.एस. डॉलर्स होते ते प्रति बॅरल ८० यू.एस. डॉलर्स झाल्याबरोबर सध्याच्या केंद्र सरकारने डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. योग्यवेळी योग्य निर्णय घेणे हे सध्याच्या केंद्र सरकारचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. या निर्णयाचे वाहन उत्पादक उद्योजकांनी स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते या निर्णयामुळे डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांच्या विक्रीत वाढ होईल. सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांनीही याचे स्वागत केले आहे, कारण यापुढे दरवाढीचा बोजा त्यांच्यावर पडून त्यांचा तोटा वाढणार नाही. या निर्णयाने मुंबई शेअर बाजार निर्देशांकानेही ४०० अंशांची उसळी घेतली होती. हा निर्णय घेऊन या सरकारने जागतिक पातळीवर एक संदेश दिला आहे की नवे सरकारही आर्थिक सुधारणा राबविणारेच आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या ऑक्टोबरच्या अहवालानुसार मागणी कमी झाल्यामुळे तेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. मागणी कमी होणे हे आर्थिकदृष्ट्या सुचिन्ह नव्हे! २०१५ मध्ये तेलाला मागणी वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जेव्हा तेलाच्या किमती वाढतील ती वाढ सहन करण्याची क्षमता त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेत असावी अशी इच्छा आपण करू शकतो. याबाबत प्रत्येक भारतीयाने एक गोष्ट निश्‍चित लक्षात ठेवायला हवी की, जागतिक तेलाचे भाव भारत देश ठरवित नाही. आज तेलाच्या किमती कमी आहेत, उद्या वाढतीलही. पण त्यांना तोंड देण्याइतकी क्रयशक्ती भारतीयांची व्हावयाला हवी. जागतिकीकरणाच्या या वातावरणात आर्थिक सुधारणा थांबविता येणार नाही. यात सुरुवातीला घडी बसताना काही धक्के बसू शकतात, पण आपला देश आपल्याला जर खरेच महासत्ता बनवायचा असेल तर सुरुवातीचे धक्के आपल्याला सहन करावेच लागतील.
