सरकारी तिजोरीत खडखडाट
मुख्यमंत्रिपदी मनोहर पर्रीकर असताना, २००३ साली सुरू झालेल्या पत्रकारांच्या निवृत्तीवेतन योजनेचे सध्या तीन – तेरा वाजले असून, गेले तीन महिने ज्येष्ठ व निवृत्त पत्रकारांना निवृत्तीवेतन मिळालेले नाही. राज्य सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्याकडे या योजनेच्या कार्यवाहीची जबाबदारी आहे, मात्र सध्या सरकारपाशी निधी नसल्याने निवृत्तीवेतनपात्र पत्रकारांना वेतन मिळू शकलेले नाही.निवृृत्त पत्रकारांना वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारने २००३ साली ‘पत्रकार कल्याण निधी’ ची स्थापना केली होती. पत्रकारांनी दरमहा आपल्या वेतनामधून वयानुसार ठराविक निधी जमा केल्यावर निवृत्तीनंतर त्यांना वेतन देण्याची ही योजना होती. निवृत्तीनंतर पत्रकारांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, या उद्देशाने सुरू झालेल्या योजनेचा लाभ राज्यातील २२ निवृृत्त पत्रकार घेत असून दरमहिना या योजनेवर सरकारतर्फे सध्या ८८ हजार रुपये रुपये खर्च केले जात आहेत. संबंधित पत्रकारांनी आपला हिस्सा पूर्वीच जमा केलेला आहे, त्यामुळे हा बोजा पूर्णतः सरकारवर पडत नाही. गेल्या वर्षी श्री. पर्रीकर यांनी निवृत्तीवेतनात दोन हजार रुपयांची वाढ करण्याचे आश्‍वासन दिले होते, मात्र आज मूळ निवृत्ती वेतन द्यायलाच सरकारकडे निधी उपलब्ध नाही, अशी सबब आता सांगितली जात आहे. दरम्यान, वाढीव रक्कम समाज कल्याण खात्याच्या योजनेखाली द्यावी, अशी सूचना माहिती खात्याने सरकारला केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निवृत्तीवेतन योजनेंर्गत आपली नोंद झाली असल्यामुळे आपण ‘ज्येष्ठ नागरिक’ म्हणूनही अन्य योजनांचा लाभ घेऊ शकत नसल्याची खंत तीन महिने वेतन न मिळालेल्या एका निवृृत्त पत्रकाराने व्यक्त केली. आता सार्‍यांचे डोळे अर्थ खात्याकडे लागले आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची भेट घेण्याचा मनोदय गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केला.
दोन वर्षे निवृृत्तीवेतन रखडले!
सरकार दरबारी सोपस्कार पूर्ण करूनही आपल्याला अद्याप वेतन सुरू झाले नसल्याची माहिती जानेवारी २०१३ मध्ये निवृत्त झालेले दैनिक गोवादूतचे माजी संपादक व ज्येष्ठ पत्रकार गंगाराम म्हांबरे यांनी दिली. या जानेवारीत आपल्या निवृत्तीला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. माहिती संचालकांच्या पत्रानुसार, आपण संबंधित खात्यात आवश्यक रक्कम (फरक) जमा करूनही निधी नसल्याच्या सबबीखाली निवृत्तीवेतन रखडल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बँकेतील पत्रकार निधी खात्यात पत्रकारांकडून दरमहा जमा केल्या जाणार्‍या पैशांविषयी माहिती खात्याकडे नोंद नसल्याने हा विलंब होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
