अभियांत्रिकी तसेच वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या अनुक्रमे जेईई आणि नीट परीक्षा रद्द कराव्यात या मागणीसाठी सहा राज्यांनी काल सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड व पंजाब या सर्व बिगर भाजप राज्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विविध बिगर भाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देशाने या विषयावर एकत्र यावे असे आवाहन केले होते. मात्र, केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी ह्या परीक्षा नियोजित वेळी घेतल्या जातील असे जाहीर केलेले आहे. ह्या परीक्षा घेणार्‍या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने देखील सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. ह्या परीक्षा पुढे गेल्यास सरकारी अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालयांचे नुकसान होईल, कारण खासगी महाविद्यालयांना प्रवेशासाठी ह्या प्रवेश परीक्षेची गरज नसते असे एनटीएने म्हटले आहे.
दरम्यान, या विषयावरून काल कॉंग्रेसने दिल्लीत आंदोलन केले. शास्त्री भवनजवळ अनेक आंदोलकांना अटक करण्यात आली.
जेईई परीक्षा १ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान होणार असून नीट परीक्षा १३ सप्टेंबरला व्हायची आहे. १५ लाख ९७ हजार विद्यार्थ्यांनी या परीक्षांसाठी नावनोंदणी केली आहे.
