राज्यातील संचारबंदी सरकारने आणखी सात दिवसांनी वाढवली. जनजीवनावर आजवर लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे राज्यातील कोविड टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट खाली आला असला तरीही उत्तर भारतातील राज्यांप्रमाणे तो अगदीच खाली अजूनही गेलेला नाही. नव्या रुग्णांची संख्या तुलनेने जरी कमी होताना दिसत असली तरी अजूनही नवे रुग्ण आढळत आहेत म्हणजे कोरोनाचा प्रसार सुरू आहेच. इस्पितळात भरती करावे लागण्याचे प्रमाण तसे मोठेच आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्याचा विचार करता एकाएकी संचारबंदी हटवणे म्हणजे आपल्याच पायांवर धोंडा पाडून घेण्यासारखे ठरले असते. त्यामुळे सरकारने संचारबंदी आणखी सात दिवस वाढवली असली तरी दुकाने खुली ठेवण्याच्या वेळेत वाढ करून ती आणखी थोडी शिथील करून पाहण्याचा रास्त निर्णय घेतलेला आहे. देशभरात सर्वत्र अनलॉकिंग असे टप्प्याटप्प्यानेच होत आहे आणि ते तसेच होणे आवश्यक आहे.
राज्यातील गेल्या काही दिवसांतील कोरोनाची आकडेवारी पाहिली तर टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट कमी कमी होत चालल्याचे जरूर दिसते. मागील तीन दिवसांत तो अनुक्रमे १७.७ टक्के, १४.०९ टक्के आणि १३.७२ टक्के असा खाली आल्याचे सरकारी पत्रक सांगते. राज्यात कोविड चाचण्या वेगवेगळ्या प्रकारे होत असतात. त्यापैकी केवळ आरटी-पीसीआर चाचणीच तेवढी सर्वांत भरवशाची मानली जाते. ट्रूनेट अँटिबॉडी चाचण्या भरवशाच्या मानल्या जात नाहीत. राज्यातील कोविड चाचण्यांच्या अधिक खोलात गेले तर असे दिसेल की एकाच ठिकाणच्या आरटीपीसीआर आणि इतर चाचण्यांच्या पॉझिटिव्हिटी रेटमध्ये देखील बरीच तफावत दिसते. ही तफावत थोडथोडकी नाही, तर प्रचंड आहे. हे गौडबंगाल काय आहे यासंबंधी खरे तर आरोग्य खात्याने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. शिवाय राज्याच्या फोंड्यासारख्या काही भागांमध्ये नवे रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण इतर भागांपेक्षा अजूनही मोठे आहे. त्यामुळे संचारबंदी उठल्यानंतर परिस्थिती संपूर्णतः सामान्य होईल असे मानणे अजूनही धाडसाचेच ठरेल.
राज्याच्या सीमा बंद करण्यास कधीच उत्सुक न दिसलेले सरकार केवळ न्यायालयाच्या दणक्यामुळे राज्यात प्रवेश करणार्‍यांना आरटीपीसीआर निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचे करून राहिले आहे. संधी मिळेल तेव्हा सीमा पूर्ण खुल्या करून राज्याचे आणि खरे तर त्या नावाखाली स्वतःचे व्यावसायिक हित साधण्यासाठी नेतेमंडळी केव्हाची टपून बसलेली आहे. खरे तर संपूर्ण देशात अजूनही परिस्थिती सामान्य झालेली दिसत नाही. उत्तर भारतात कोविडचे प्रमाण खूप खाली आलेले असले तरी दक्षिणेकडील कर्नाटक, तामीळनाडू, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांमध्ये पुन्हा कोरोना रुग्णसंख्या उसळी घेऊ लागली आहे. कर्नाटक तर आपला जवळचा शेजारी आहे आणि आपण अनेक गोष्टींसाठी त्यावर नित्य अवलंबून आहोत. त्यामुळे तेथून पुन्हा कोरोनाचे लोण गोव्यात येणार नाही ना हे सरकारने कसोशीने पाहणे आवश्यक आहे, कारण मालवाहतुकीला आरटीपीसीआर चाचणी प्रमाणपत्राच्या सक्तीतून वगळलेले आहे आणि दक्षिणेकडील राज्यांतून रोज भाजी, मासळी आणि फळफळावळ व इतर माल घेऊन शेकडो वाहने गोव्यात प्रवेशत असतात. गोवेकरांचे मासळी आणि भाजीचे प्रेम तर संचारबंदीच्या काळातही उतू गेलेले दिसत होते. त्यामुळे ही टांगती तलवार गोव्यावर राहणारच आहे.
राज्यात आतापर्यंत कोविडबाधितांची एकूण संख्या जवळजवळ एक लाख साठ हजारांच्या घरात गेलेली आहे. म्हणजे राज्याची सोळा लाख लोकसंख्या गृहित धरता हे प्रमाण तब्बल दहा टक्के भरते. म्हणजेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोविडने आजवर गोव्याला फटका दिलेला आहे. दोन हजार सातशेहून अधिक रुग्ण गेल्या दीड वर्षात मृत्युमुखी पडले. त्यातील बहुतेक बळी तर गेल्या दोन महिन्यांत गेले. आरोग्य यंत्रणेतील सावळागोंधळ, प्राणवायूचा तुटवडा ह्याबरोबरच गोवेकरांची सुखवस्तू जीवनशैली आणि त्यामुळे घरोघरी असलेले मधुमेह, रक्तदाब, ह्रदयविकार आदी जीवनशैलीशी संबंधित आजार आणि मुळातच कोविड विषाणूच्या येथे आढळलेले गंभीर स्वरूप ह्या सर्वांमुळे गोव्यात हे भयावह मृत्युकांड घडले. यापुढील काळात कोविडपासून गोव्याला आणि गोवेकरांना सुरक्षित ठेवायचे असेल तर सरकारकडून अनेक स्तरीय प्रयत्न गांभीर्याने व्हावे लागतील. आरोग्य खाते, पोलीस आणि राज्य प्रशासनाने अधिक जागरूकता आणि अधिक कार्यक्षमताही दाखवणे जरूरी आहे. यापुढील काळात तरी ती दिसेल आणि एप्रिल आणि मेची पुनरावृत्ती पुन्हा कधीच होणार नाही अशी आशा करूया!
