महागाईविरुद्ध संपूर्ण देशात निर्माण झालेल्या आक्रोशाची अखेर दखल घेत केंद्र सरकारने सर्व क्षेत्रांतील महागाईस मुख्यत्वे कारणीभूत असलेल्या इंधन दरवाढीला काबूत आणणारे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला. पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय अबकारी करामध्ये मोठी कपात सरकारने केली आहे. पेट्रोलवरील केंद्रीय अबकारी करात आठ रुपयांची आणि डिझेलवरील करात सहा रुपयांची कपात करण्यात आल्याने त्यांच्यावरील अधिभार जमेस धरता या दोन्हींचे दर अनुक्रमे साडे नऊ रुपयांनी आणि सात रुपयांनी उतरले. महागाईने होरपळणार्‍या आम जनतेला हा थोडाफार दिलासा आहे. इंधन दरवाढीवरून केंद्र सरकारप्रती फार मोठी नाराजी देशामध्ये निर्माण झालेली दिसत होती. ती कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यात पेट्रोल डिझेलवरील मूल्यवर्धित करांत कपात करावी अशी सूचना पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये केली होती, परंतु राज्य सरकारांकडून, विशेषतः विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांकडून त्या सूचनेला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या. सर्व राज्यांचा इंधनावरील मूल्यवर्धित कराचा एकूण महसूल जमेस धरला तर तो साडे सोळा लाख कोटी भरतो, परंतु केंद्राने २७ लाख कोटी रुपये या वाढीव अबकारी करातून मिळवले आहेत, त्याचे काय असा सवाल विरोधी नेत्यांनी उपस्थित केला होता.
पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या काळात केंद्र सरकारने मतदारांची इतराजी ओढवू नये यासाठी तेलकंपन्यांची दरवाढ रोखून धरली, परंतु निवडणुका आटोपताच दिवसागणित दरवाढ करून जनतेच्या खिशाला कात्री लावली. इंधनाची दरवाढ होते, तेव्हा साहजिकच सर्व उत्पादित वस्तूंचा व इतरांचाही वाहतूक खर्च वाढत असल्याने सर्व उत्पादनांचे आणि अन्नधान्याचेही दर वाढतात. त्यामुळे महागाईचा भडका गेल्या एप्रिल महिन्यात देशात उडाल्याचे दिसले. किरकोळ महागाईचे प्रमाण विक्रमी ७.८ टक्क्यांवर, तर घाऊक दरांवर आधारित महागाई तब्बल १५.१ टक्क्यांवर गेल्याचे दिसून आले होते. केंद्र सरकारच्या अर्थनीतीप्रती तीव्र नाराजी त्यामुळे देशभरात व्यक्त होत होती. जनतेच्या या आक्रोशाचीच नोंद घेत मोदी सरकारला ही करकपात करावी लागली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या रशिया – युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले हे कारण जरी सरकारने पुढे केले, तरी निवडणुकांच्या काळात दरवाढ का रोखून धरतील या प्रश्नाचे उत्तर सरकारपाशी नव्हते. शिवाय सर्व क्षेत्रांमध्ये महागाईचा भडका उडाल्याने जनतेचा विशेषतः सामान्य माणसाचा जीवनसंघर्ष तीव्र बनला होता. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरमध्येही लागोपाठ तीन वेळा दरवाढ करून मध्यमवर्गालाही मोदी सरकारने मोठी झळ दिली होती. त्यामुळे या महागाईवर नियंत्रण आणणारे पाऊल प्रसंगी आर्थिक झीज सोसूनही उचलणे मोदी सरकारला भाग होते. इंधनावरील अबकारी करांत कपात केल्याने केंद्र सरकारला वार्षिक एक लाख कोटींचा फटका बसणार आहे, परंतु अच्छे दिनांचा वायदा करीत सत्तेवर आलेल्या सरकारची पत राखण्यासाठी ही करकपात अपरिहार्य ठरली होती.
आपल्याला आठवत असेल, पाच राज्यांच्या निवडणुकीपूर्वी मतदारांना खूष करण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील केंद्रीय अबकारी करात पाच रुपयांची तर डिझेलवरील करात दहा रुपयांची कपात केली होती. मात्र, तत्पूर्वीच्या काळात केंद्रीय अबकारी करामध्ये पेट्रोलवर १८ रुपये ४२ पैशांची व डिझेलवर १८ रुपये २४ पैशांची वाढही करण्यात आलेली होती. सरकारच्या कार्यकाळात इंधनाचे दर दुपटीने वाढले आहेत आणि त्याचा परिणाम सर्व क्षेत्रांतील महागाईच्या आगडोंबात झाला आहे.
स्वयंपाकाच्या गॅसवर वार्षिक १२ सिलिंडरांसाठी दोनशे रुपये अनुदान पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींसाठी देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. देशात ह्या योजनेचे नऊ कोटी लाभार्थी आहेत. ६१०० कोटींचा फटका केंद्र सरकारला या निर्णयापोटी सोसावा लागेल, परंतु उज्ज्वला योजना ही समाजातील कमकुवत घटकांसाठी असल्याने त्यांना थोडा फार दिलासा देणे हे सरकारचे कर्तव्यच होते. गेल्या तीन महिन्यांत गॅस सिलिंडरांच्या दरात अनुक्रमे पन्नास, पन्नास आणि साडेतीन मिळून १०३ रुपये ५० पैशांची दरवाढ सरकारने केलेली आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना दोनशे रुपयांचे अनुदान मिळेल, म्हणजे ह्या दरवाढीतून सुटका झाली आहे एवढेच. केंद्राचा कित्ता गिरवून किमान भाजपप्रणित राज्यांनी इंधनावरील मूल्यवर्धित करांत कपात करावी म्हणजे अजून थोडा दिलासा जनतेला मिळू शकेल.
