जम्मू-काश्मीर विषयावर सामंजस्य बैठक

0
77
  • दत्ता भि. नाईक

पाकिस्तानच्या रक्तात हुकूमशाही, दडपशाही व दहशतवाद आहे. पाकव्याप्त प्रदेशातही पाकिस्तान विरोधात असंतोष आहे. पाकिस्तानच्या विभाजनामुळे असेल किंवा भारतीय लष्कराच्या पराक्रमामुळे असेल, पाकव्याप्त प्रदेश मुक्त केल्यावाचून भारतीय स्वातंत्र्याला अर्थ राहणार नाही.

भारतीय घटनेतील ३७० वे कलम निष्प्रभ करून, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या ऐक्याच्या मार्गात अडसर ठरलेला शेवटचा अवशेष नष्ट करून व जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुपांतर केल्याच्या घटनेला या महिन्यात दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दोन वर्षांच्या काळात झेलममधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. ३७० व्या कलमानुसार जम्मू-काश्मीर राज्याला ज्या सवलती मिळत होत्या, त्यामुळे या प्रदेशात अलगपणाची भावना वाढीस लावणार्‍यांचे आयते फावत असे. या सवलती राज्यातील राजकारण चालवणार्‍या काही बड्या कुटुंबांनाच मिळत होत्या. देशात प्रचलित असलेेले कल्याणकारी राज्यासंबंधीचे कायदे या राज्यात लागू होत नसत. यामुळे गेल्या दोन वर्षांत काय साधले याचाही विचार होण्याची गरज आहे.

सामंजस्याचे वातावरण
काश्मीर खोर्‍यात ज्यांचे राजकीय वजन आहे असा अब्दुल्ला व मुफ्ती या दोन घराण्यांच्या भोवती आतापर्यंतचे राजकारण चालत असे. या राज्याला वेगळी घटना आहे याचा बाऊ करून देशातील वैचारिक प्रवाहांना राज्यात येण्यापासून रोखणे व राज्याबाहेरून येऊन स्थायिक झालेल्या देशाच्या नागरिकांना राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क नसणे ही या दोन्ही घराण्यांची बलस्थाने होती. केंद्रसरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी श्रीनगर शहरातील गुपकार मार्गावर सर्व छोट्या-मोठ्या पक्षांचे नेते जमले म्हणून त्यांना ‘गुपकार गँग’ म्हणून ओळखतात. या सर्वजणांच्या हालचालीवर नियंत्रण आल्यामुळे हे सर्वजण सध्यातरी चूप असल्यासारखे वाटतात.

जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुपकार गँग व इतर सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींची राजधानी दिल्लीत प्रधानमंत्री निवासात बैठक घेतली. बैठकीत गृहमंत्री अमित शहाही उपस्थित होते. काही काळ राज्यातील विरोधी पक्षनेते स्थानबद्धतेत होते. इंटरनेटवरही बंदी होती. त्यामुळे वातावरण कसे असेल याबद्दल सर्वजण साशंक होते. परंतु या बैठकीचे वातावरण सामंजस्यपूर्ण होते. प्रदेशातील सर्व प्रकारच्या जहाल व मवाळ पक्षांना या बैठकीचे आमंत्रण होते व विशेष म्हणजे सर्वच्या सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने प्रदेशातील ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद उपस्थित होते. ते नुकतेच राज्यसभेच्या खासदारपदावरून निवृत्त झालेले आहेत. बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यास आपल्याला राजकारणात कोणतीही किंमत राहणार नाही हे या सर्व राजकीय नेत्यांनी वेळेवर ओळखून राज्यात कायदा, सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे व जीवन स्थिरस्थावर करणे हा हेतू मनात धरून बैठकीत कोणत्याही नेत्याने वेगळा सूर लावला नाही. इतकेच नव्हे तर बैठक संपल्यावरही यांच्याकडून वेगळा सूर लावला गेला नाही. साधारण आठवडा निघून गेल्यावर अब्दुल्ला व मेहबुबा यांनी थोडीशी कुरबूर केली, परंतु ती जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून होती व तशी मागणी असणे साहजिक आहे.

प्रक्रिया लांबू शकते
बैठकीत दोन प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले गेले. त्यातील पहिला म्हणजे जम्मू-काश्मीरला पुनः एकदा राज्याचा दर्जा दिला जावा व प्रदेशात ताबडतोब विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाव्या. गृहमंत्री अमित शहा हे कसलेले राजकारणी आहेत. त्यांनी प्रदेशात आतापर्यंत ठप्प पडलेल्या विकासकामांना गती दिली आहे. त्याचबरोबर राजकीय स्थैर्यासाठी काही पावले उचलण्याची तयारी केलेली आहे. सर्वप्रथम संघप्रदेशात मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे ही अतिशय आवश्यक अशी बाब आहे. यापूर्वी मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून विषम पद्धतीने मतदारसंघांची रचना केलेली होती. आता ती चूक सुधारावी लागणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया किचकट बनत आहे. मतदारसंघ बनवण्यासाठी चांगले व निष्पक्ष अधिकारी हवे आहेत. गुपकार गँगच्या सर्व नेत्यांना पंतप्रधानांनी सहकार्याचे आवाहन केले व निवडणुकांनंतर संपूर्ण जनतेला प्रतिनिधित्व मिळेल हेही निक्षून सांगितले. दुसरे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे संघप्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुकांचे आयोजन करणे. यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका शांततेने पार पडलेल्या आहेत. त्यानंतरचे तिसरे पाऊल म्हणजे या संघप्रदेशाला पुनश्‍च एकदा राज्याचा दर्जा देणे. शेवटचा म्हणजे तिसरा कार्यक्रम थोडा वेळखाऊ ठरू शकतो. सीमेवरचा प्रदेश असल्यामुळे पाकिस्तान पुरस्कृत अतिरेक्यांच्या कारवाया वाढल्यास ही प्रक्रिया लांबू शकते.

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचा जोर वाढू लागला आहे. तालिबान, जैश-ए-मोहम्मद, लष्करे तोयबा इत्यादी संघटनांची नावे वेगवेगळी असली तरी त्यांची ध्येयधोरणे सारखीच आहेत व त्यांचा भारतद्वेष जगप्रसिद्ध आहे. जगाच्या पाठीवर कुठेही त्यांचा जोर वाढला तर त्याचे दुष्परिणाम आपल्या देशालाच भोगावे लागतात. सीमेपलीकडून होणारी घूसखोरी रोखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकजुटीने काम करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या घूसखोरी चालू असली तरी पाकिस्तानच्या बाजूने होणारा गोळीबार कमी झाला आहे. भारतीय सैनिकांकडून जशास तसे उत्तर मिळत असल्यामुळेही ही गती मंदावली असण्याची शक्यता आहे.

‘दिल की दूरी’ कमी केली
३७० व्या कलमाचा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित नव्हते, परंतु या विधेयकावर चर्चा चालू असताना कपडे फाडणार्‍या मुक्तीबाई यावेळेस शांत होत्या. या प्रक्रियेतून नवीन सहमती अस्तित्वात येण्याची शक्यता बळावलेली आहे. पंतप्रधान मोदींनी ‘दिल की दूरी’ कमी करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला व दिल्लीत बैठक बोलावून ‘दिल्ली की दूरी’ पण कमी केली. विकास साधायचा असेल तर शांतता हवी. शांततेशिवाय कोणतेही ध्येय साध्य केले जाऊ शकत नाही. सतत युद्धजन्य परिस्थिती चालू ठेवल्यास प्रजेची मनस्थितीही ठीक राहात नाही व त्यातून अनेक समस्या उद्भवतात असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. पाकिस्तान वेळोवेळी काश्मीर राग आळवत असते. काश्मीर विषय सोडून दिल्यास पाकिस्तानच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न उभा राहणार हे तेथील राज्यकर्त्यांना माहीत आहे.

व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेले मुफ्ती महमद सईद यांची कन्या डॉ. रुबिना सईद यांच्या अपहरणाचे नाट्य घडले होते. याशिवाय वाजपेयी सरकारच्या काळात तालिबानने भारतीय प्रवासी विमानाचे अपहरण करून कंदाहार येथे नेले होते. या दोन्ही वेळेस देशातील वातावरण ढवळून निघाले होते. संसदेला घेराव घातला होता तेव्हा युद्ध दाराशी येऊन ठेपले होते तरीही भारत सरकार संयमाने वागले.

पाकव्याप्त प्रदेश हीच समस्या
जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनानंतर मोठा पाकव्याप्त प्रदेश लडाख संघप्रदेशाला जोडलेला आहे. यात गिलगीट, बाल्टिस्तान हा प्रदेश खूपच महत्त्वाचा आहे. हा प्रदेश भारतात असता तर आपल्या देशाची सीमा आपला पारंपरिक मित्र असलेल्या अफगाणिस्तानशी भिडली असती व ताजिकीस्तानच्या मार्गे आपण तत्कालीन सोव्हिएत संघराज्याशी संपर्क ठेवू शकलो असतो. हा प्रदेश भारताला मिळू नये म्हणून भारतीय सेनेतील इंग्रज अधिकार्‍यांनी विशेष लक्ष दिले व यात विसर्जित वाईस रॉय व नव्याने नियुक्त झालेले गव्हर्नर जनरल लुई माऊंटबेटन यांचाही हात होता. या प्रदेशाचा विषय आला की हा सगळा भाग पाकिस्तानला देऊन शांतता प्रस्थापित करावी असे मत डॉ. फारुक अब्दुल्ला वेळोवेळी मांडत असतो, यामागेही त्याचा हाच हेतू आहे.

जम्मू-काश्मीर ही समस्या नसून पाकव्याप्त भारतीय प्रदेश हीच खरी समस्या आहे. पाकिस्तानच्या ऐक्याला आता घरघर लागलेली आहे. देशात चालू असलेल्या चीनच्या हस्तक्षेपामुळे जनतेत क्षोभ पसरत आहे. देखाव्यासाठी पाकिस्तानमध्ये निवडणुका घेतल्या जात असल्या तरी पाकिस्तानच्या रक्तात हुकूमशाही, दडपशाही व दहशतवाद आहे. पाकव्याप्त प्रदेशातही पाकिस्तान विरोधात असंतोष आहे. पाकिस्तानच्या विभाजनामुळे असेल किंवा भारतीय लष्कराच्या पराक्रमामुळे असेल, पाकव्याप्त प्रदेश मुक्त केल्यावाचून भारतीय स्वातंत्र्याला अर्थ राहणार नाही.