>> जमीन महसूल कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार
राज्य सरकारच्या महसूल खात्याने जिल्हाधिकार्‍यांना जमीन रूपांतर प्रक्रिया आणखी सुटसुटीत करण्यासाठी जमीन महसूल कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
या दुरुस्ती प्रस्तावात संबंधितांना जमीन रूपांतराबाबत अहवाल, ना हरकत दाखला, शिफारशी सादर करण्यासाठी २० दिवसांचा अवधी देण्याची तरतूद आहे. हा दुरुस्ती मसुदा पंधरा दिवसांच्या कालावधीसाठी सूचना व हरकतीसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे.
महसूल खात्याने जिल्हाधिकार्‍यांना जमीन रूपांतरण प्रकरणे २० दिवसांनंतर निकालात काढण्यासाठी आवश्यक अधिकार देण्यासाठी जमीन महसूल कायद्यात आवश्यक दुरुस्तीची मसुदा अधिसूचना काल जारी केली.
जबाबदार अधिकारी २० दिवसांच्या आत ना हरकत दाखला, अहवाल आणि शिफारशी सादर करण्यास अपयशी झाल्यास उपलब्ध माहितीच्या आधारे जिल्हाधिकार्‍यांकडून जमिनीच्या रूपांतरणाच्या अर्जावर निर्णय घेतला जाईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमीन रूपांतरासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर नगरनियोजन विभाग, वन विभाग, सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेख निरीक्षक आणि मामलेदार कार्यालयाकडून त्याबाबतचा अहवाल, ना हरकत दाखला किंवा शिफारशीसाठी घेतल्या जातात. तथापि, संबंधित खात्याकडून अहवाल वेळीच सादर करण्यात येत नसल्याने जमीन रूपांतर अर्ज बराच काळ प्रलंबित राहतात. जमीन रूपांतर प्रक्रियेला गती देण्यासाठी संबंधितांना अहवाल सादर करण्यासाठी २० दिवसांचा अवधी देण्याची तरतूद केली जाणार आहे.
या मसुद्याच्या नियमांवरील सर्व हरकती, सूचना महसूल सचिव – पर्वरी सचिवालय यांच्याकडे पंधरा दिवसांपूर्वी पाठवल्या जाऊ शकतात. पंधरा दिवसानंतर मसुदा नियमांना अंतिम रूप दिले जाणार आहे, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
