राज्यात झालेल्या जमीन घोटाळ्यांचे खटले हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने पणजी व मडगाव येथे विशेष न्यायालयांची स्थापना केली आहे. ही न्यायालये फक्त जमीन घोटाळ्यांची प्रकरणेच हाताळणार आहेत. या जमीन घोटाळ्यांचा तपास केलेल्या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष व्ही. के. जाधव (निवृत्त न्यायमूर्ती) यांच्या शिफारशीनुसार या न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. उत्तर गोव्यातील खटल्यांची जबाबदारी पणजीतील जिल्हा न्यायाधीश-1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्याकडे असेल. दक्षिण गोव्यातील खटले मडगाव येथील जिल्हा न्यायाधीश-1 आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हाताळतील.