गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरच्या आरोग्यमंत्र्यांनी काढलेल्या खरडपट्टी प्रकरणात अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आंदोलक डॉक्टरांची माफी मागून प्रकरणावर पडदा पाडला. यासंदर्भात ‘युनायटेड डॉक्टर्स ऑफ जीएमसी’ तर्फे जे पत्रक प्रसृत करण्यात आले, त्यामध्ये भविष्यात गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘व्हीआयपी संस्कृती’ला थारा देणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे म्हटले आहे. मुळात ही व्हीआयपी संस्कृती इतक्या वर्षांत गोमेकॉत आणि तेथील डॉक्टरांच्या आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या रक्तात भिनली आहे. गोवा हे छोटे राज्य असल्याने ज्याची त्याची कोणत्या ना कोणत्या आमदार आणि मंत्र्याशी ओळख असतेच. गोमेकॉमध्ये उपचार घ्यायचे असतील, तर मंत्री किंवा आमदाराची ओळख असायलाच हवी, नाहीतर तेथील कुत्रे देखील तुमची दखल घेत नाही असा आम जनतेचा पूर्वानुभव असल्याने जो तो राजकारण्यांचा वशिला लावतो आणि तेथील डॉक्टरही अशा वशिलेबाजीला आजवर मुकाट थारा देत आलेले आहेत. राजकारण्यांनीच ह्या व्हीआयपी संस्कृतीला खतपाणी घातलेले आहे. त्यामुळे गोमेकॉमध्ये भिनलेली ही व्हीआयपी संस्कृती असे केवळ मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याने संपणारी नाही. आपल्या सहकाऱ्याच्या अवमानाविरुद्ध ज्या तडफेने ही सगळी डॉक्टर आणि इतर मंडळी उभी राहिली, त्यांनीच ह्या ‘व्हीआयपी संस्कृती’च्या विरोधात उभे राहावे लागेल. मंत्री आणि आमदारांचा दबाव झुगारण्याची हिंमत मुळात त्यांच्यात सोडाच, त्यांच्या वरिष्ठांमध्ये आहे काय? आरोग्यमंत्री डॉक्टरची खरडपट्टी काढत असताना त्याचे वरिष्ठ हूं की चूं न करता सगळे ऐकत उभे होते. आरोग्यमंत्री प्रसारमाध्यमांपुढे आपली बाजू मांडतानाही ही डॉक्टर मंडळी त्यांच्या दिमतीला बसली होती. व्हीआयपी संस्कृती ही ह्याहून वेगळी काय असते? व्हीआयपी संस्कृती संपवायची असेल तर त्यासाठी आधी वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींचा अतिमहनीय व्यक्तींपुढील लाळघोटेपणा थांबायला हवा. सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही वशिल्याविना योग्य आणि तत्पर उपचार मिळतील ह्याची खातरजमा ह्या मंडळींनी करायला हवी. इस्पितळामध्ये कोणी हौसमौजेखातर येत नसतो. केवळ नाईलाजास्तव लोक उपचारार्थ येत असतात. एखाद्या कुटुंबातील रुग्ण इस्पितळात नेण्याइतपत आजारी पडतो, तेव्हा ते संपूर्ण कुटुंबच हवालदिल झालेले असते. मानसिक तणावाखाली असते. अशा वेळी रुग्णांना आणि त्यांच्या सोबतच्या नातलगांना कोणत्याही वशिलेबाजीविना तत्पर आणि न्याय्य आरोग्यसेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयापर्यंत मिळेल ह्याची हमी ही आंदोलक डॉक्टर मंडळी देतील काय? जो तो आपले काम प्रामाणिकपणे करणार असेल, सगळे काही शिस्तीत चालणार असेल तर आरोग्यमंत्र्याला आकस्मिक भेट देण्याची आणि कोणाची हजेरी घेण्याची गरजच भासणार नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी आपल्या वर्तनाबद्दल खेद व्यक्त केला आणि सार्वजनिकरीत्या माफी मागितली एवढ्यावर हा विषय संपायला हरकत नव्हती. त्यांनी आपत्कालीन विभागात येऊनच माफी मागावी अशी मागणी करणे हा बालीशपणा झाला. मुख्यमंत्र्यानी मनाचा मोठेपणा दाखवून हवे असेल तर आपण येतो असे सांगितले असले, तरी हा हट्टाग्रह आंदोलकांनी सोडावा. आपत्कालीन कक्षात व्हिडिओग्राफी करणाऱ्यावर गुन्हा नोंदवण्याचे कारण काय? त्याला रोखणे हे तेथील सुरक्षारक्षकाचे काम होते. तेव्हा तेथे उपस्थित असणाऱ्या गोमेकॉ प्रशासनाने त्या चित्रीकरणास हरकत का घेतली नव्हती? मूळ विषय हा डॉक्टरांनी रुग्णांशी सौजन्याने वागण्याचा आहे. आंदोलन करून आणि संघटितपणाच्या जोरावर त्याला अशी बगल देता येणार नाही. सदर डॉक्टरचे रुग्ण वृद्धेशी वर्तन सौजन्याचे होते का हा मूळ प्रश्न आहे आणि त्याची रीतसर चौकशीही झाली पाहिजे. डॉक्टर संघटित आहेत आणि जनता नाही ह्याचा अर्थ तिला कोणी वाली नाही असा नव्हे. गोमेकॉच्या बाह्य रुग्ण विभागातील अनागोंदी कशी थांबवणार आहात? आपत्कालीन विभागात रुग्णांना तत्पर सेवा मिळणार ना, हे प्रश्नही ह्या सगळ्या प्रकरणानंतर अनुत्तरीत आहेत. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे जे वागले त्यांची पद्धत पूर्ण चुकीची होती हे आम्ही यापूर्वीही नमूद केलेलेच आहे, पण गोमेकॉतील वरिष्ठ डॉक्टर कनिष्ठांशी ह्याहून कठोर भाषेत बोलत असतात. रुग्णांना योग्य व तत्पर सेवा मिळावी ही आरोग्यमंत्र्यांची भावना दुर्लक्षिता येणार नाही. ही रुग्णसेवेची गुणवत्ता कशी सुधारता येईल, त्यासाठी काय काय करावे लागेल हेही ह्या आंदोलक डॉक्टरांनी सांगायला हवे आणि गोमेकॉ प्रशासनाकडून त्याची कार्यवाही करून घ्यायला हवी. जनतेचा विश्वास कमावला तर आरोग्यमंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्र्यांना येऊन जाब विचारण्याची पाळीच येणार नाही.
