संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये भारतीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपल्या भाषणात अपेक्षेप्रमाणे पाकिस्तानला जबर फटकार लगावली. पाकिस्तानचे आरोप सुषमा यांनी परतवून लावले हे तर या भाषणाचे वैशिष्ट्य आहेच, पण या भाषणातून तीन गोष्टी लक्षात येतात. पहिली गोष्ट म्हणजे हे संबोधन जरी पाकिस्तानी पंतप्रधानांना उत्तर देणारे असले, तरी ते मुख्यत्वे त्यांच्यापेक्षा आम पाकिस्तानी जनतेला विचार करायला प्रवृत्त करणारे होते. भारताने विद्वान, डॉक्टर, अभियंते निर्माण केले, आयआयटी, आयआयएम उभारल्या, जागतिक आयटी महाशक्ती बनला, पाकिस्तानने एवढ्या वर्षांत काय केले हा त्यांनी उभा केलेला सवाल होता. दुसरी गोष्ट या भाषणातून लक्षात येते ती म्हणजे त्यात केवळ पाकिस्तानच लक्ष्य नव्हता. स्वहितासाठी दहशतवादासंदर्भात सोईस्कर भूमिका घेणार्‍या चीनलाही त्यामधून नाव न घेता फटकार लगावण्यात आली आहे. स्वहितासाठी काही देश दांभिकपणा करतात हे विधान सरळसरळ चीनच्या वर्मावर बोट ठेवणारे होते. मसूद अजहरसारख्या दहशतवाद्यावर जागतिक निर्बंध आणण्यावर इतर सर्व देशांचे एकमत झालेले असताना केवळ चीनने त्यामध्ये तांत्रिक मुद्द्यांवरून सतत कोलदांडा घातलेला आहे. येत्या महिन्यात पुन्हा एकवार चीन तेच करण्याची शक्यता आहे. त्याला अनुसरून हा टोला स्वराज यांनी हाणला आहे. पाकिस्तान -चीन आर्थिक कॉरिडॉरच्या आडून चीनने पाकिस्तानशी चालवलेल्या चुंबाचुंबीलाही ही फटकार आहे. तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या आपल्या भाषणामध्ये सुषमा स्वराज यांनी भारताने दोन दशकांपूर्वी प्रस्ताव दिलेल्या ‘कॉंप्रिहेन्सिव्ह कन्वेन्शन ऑन इंटरनॅशनल टेररिझम’ (सीसीआयटी) चा जोरदार आग्रह संयुक्त राष्ट्रांपुढे ठरला आहे. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून या संदर्भात आग्रही दिसते आहे. तीन वर्षांपूर्वी मोदींनी जेव्हा ६९ व्या संयुक्त राष्ट्र आमसभेला संबोधित केले होते, तेव्हाही त्यांनी या सीसीआयटीचा आग्रह धरला होता. ब्रिक्सपासून संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत सर्वत्र भारत त्याचा आग्रह धरीत आलेला आहे. खरे तर अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय कराराद्वारे दहशतवादाची पाठराखण करणारे, त्यांना आपल्या ठिकाणांवर आश्रय देणारे, त्यांना आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांची मदत करणारे या सर्वांवर निर्बंध घालण्याचा भारताचा या प्रस्तावाद्वारे आग्रह राहिला आहे, परंतु गेली वीस वर्षे हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांपुढे दहशतवाद कशाला म्हणावे या मुद्द्यावरच अडलेला आहे. दहशतवादी चळवळ आणि एखाद्या प्रदेशातील स्वातंत्र्य चळवळ यामध्ये भेद कसा करायचा आणि एखाद्या देशाचे लष्करच जर दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेले असेल तर त्याला दहशतवादी मानायचे का, या मुद्द्यांवर दहशतवादाची ही व्याख्या आजवर अडलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नव्या महासचिवांनी ‘फोकसिंग ऑन पीपल ः फॉर पीस अँड डिसेंट लाईफ ऑन प्लॅनेट’ ही आपल्या कार्याची दिशा ठरवलेली आहे. त्याच्याशी भारताच्या या मागणीची स्वराज यांनी सांगड घातली. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरुद्ध अशा प्रकारचे जागतिक एकमत घडून आल्याविना सध्या जगाला विळखा घातलेल्या दहशतवादाचा निःपात शक्य नाही हे तर उघड आहे, परंतु अनेक देश केवळ स्वहितासाठी यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेऊ इच्छित नाहीत. त्यामुळे दहशतवादाच्या व्याख्येवरच घोडे अडलेले आहे. दोन दशके वाया गेली. या वर्षी तरी आपण या सीसीआयटीवर एकमत घडवूया असे आवाहन स्वराज यांनी आपल्या भाषणात केले आहे आणि भारत याचा पाठपुरावा करीत राहणार आहे. काश्मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने दूत पाठवावेत या पाकिस्तानच्या मागणीला स्वराज यांनी आपल्या भाषणात शिमला आणि लाहोर कराराचे दाखले देत उडवून लावले. तिसर्‍या मध्यस्थाची त्यात तरतूद नाही याची आठवण त्यांनी करून दिली. आपण हार्ट ऑफ एशिया परिषदेसाठी दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानात गेले होते तेव्हा नवाज शरीफांशी सर्वंकष संवादावर एकमत झाले, तेव्हाही ‘द्विपक्षीय’ हा शब्द त्यात आवर्जून घालण्यात आला होता या स्वराज यांच्या स्पष्टीकरणाने तर पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या मागणीतील हवाच निघून गेली आहे. भारतावर दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचा आरोप करणार्‍या अब्बासींचा ‘लूक, हू इट टॉकिंग’ या एका वाक्यात सुषमा स्वराज यांनी नक्षा उतरवला. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पाकिस्तानला कधी नव्हे एवढे उघडे पाडण्यात भारताला यश येताना दिसते आहे. चीनसारख्या मित्रदेशालाही पाकिस्तानची कड घेणे कठीण बनताना दिसते आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरुद्ध जागतिक एकमत घडवण्याचा जो आग्रह भारत धरीत आला आहे, त्यापासून फार काळ स्वतःला दूर ठेवणे यापुढे देशांना शक्य होणार नाही आणि परवडणार तर नाहीच नाही!
