राज्यातील १८६ पंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याइतपत सरकारची तयारी झालेली दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका निवडणुका पुढे ढकलण्याविरुद्ध राहिली आहे याचे भान सरकारला ठेवावे लागेल. मुख्यमंत्री व पंचायतमंत्री यांच्यात झालेल्या बैठकीमध्ये या विषयावर विचारविनिमय करून राज्याच्या महाअधिवक्त्यांचा सल्ला घेण्याचे ठरले व त्यानुसार सरकारने महाअधिवक्ते देविदास पांगम यांचा सल्ला मागितला आहे. मात्र, महाअधिवक्तेही निवडणुका पुढे ढकलण्यास सरकारला हिरवा कंदील दाखवू शकतील अशी परिस्थिती आजवरचे अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे तपासले तर दिसत नाही. इतर मागासवर्गीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे व्यवस्थित पालन केल्याशिवाय त्यांच्यासाठी प्रभाग आरक्षण करता येणार नाही हे तर स्पष्टच आहे. गेल्या सोमवारच्या ‘पंचायत निवडणुकीचा घोळ’ या अग्रलेखामध्ये यासंदर्भात आम्ही विस्ताराने उहापोह केलाच आहे. परंतु ह्या त्रिसूत्रीचे पालन झालेले नसेल तर निवडणुका पुढे ढकलणे हा त्यावरचा उपाय नव्हे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात आलेल्या न्यायालयीन निवाड्यांत ‘कॉंस्टिट्यूशनल मँडेट’ म्हणजेच ‘घटनात्मक अधिकार’ असल्याविना ह्या निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. सरकारपाशी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे का? याचे उत्तर नाही असेच येते. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घटनापीठाच्या त्रिसूत्रीचे पालन झालेले नसल्याने पुढे ढकलण्याऐवजी इतर मागासवर्गीयांसंदर्भातील आरक्षण रद्द करून ते प्रभाग खुले करून उरकण्यास सरकारला भाग पाडण्यात आलेले होते. त्यामुळे गोव्यासंदर्भातही न्यायालय अशीच भूमिका घेऊ शकते. त्यामुळे सरकार सध्या कात्रीत सापडले आहे.
खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा मागासवर्गीय आरक्षणासंदर्भात त्रिसूत्री पालनाचा निवाडा बारा वर्षांपूर्वी आलेला आहे. मग राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून प्रत्येक पंचायतक्षेत्रवार इतर मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येची आकडेवारी गोळा करून त्यानुसार प्रभाग आरक्षण ठरविणे गेल्या बारा वर्षांत शक्य नव्हते काय? गेल्या पंचायत निवडणुकीनंतर प्रभाग फेररचना व आरक्षणाची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपविण्यात आली, पण तत्पूर्वी ती सरकारकडेच होती. शिवाय निवडणूक आयोग जरी येती पंचायत निवडणूक घेत असला तरी त्यासंदर्भात आवश्यक आकडेवारी उपलब्ध करणे ही सरकारचीच जबाबदारी होती. मग यासंदर्भात अक्षम्य दिरंगाई व दुर्लक्ष का करण्यात आले असा प्रश्न उद्या यासंदर्भात कोणी न्यायालयात धाव घेतली तर विचारला जाणारच.
येत्या १९ जून रोजी राज्यातील पंचायतींची मुदत संपते आहे. तोवर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी व कर्तव्य आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील या घोळामुळे ही निवडणूकच लांबणीवर टाकण्याची सरकारची कितीही इच्छा जरी असली, तरी त्यासाठीचा ‘घटनात्मक अधिकार’ सरकारपाशी आहे का, यावर महाअधिवक्त्यांना आपला निर्णय द्यावा लागेल. अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तीखेरीज कोणत्याही क्षुल्लक कारणावरून निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा पंचायतवार अनुभवजन्य माहितीच्या अभावी सुटलेला नसेल तर ते प्रभाग खुले करून निवडणुका घेणे हाच सोपा उपाय ठरतो. परंतु त्यासंदर्भातही कोणी न्यायालयात जाऊन सरकारला कात्रीत पकडू शकते. शिवाय राज्यात २७ टक्के असलेल्या इतर मागासवर्गीयांसाठी प्रभाग आरक्षित न करता निवडणुका घेणे हेही न्यायालयीन कसोटीवर उचित ठरणार नाही. त्यामुळे सरकारपुढील पेच हा असा दुहेरी आहे. यावर तोडगा म्हणून ह्या निवडणुका न्यायालयाने सुचविलेल्या त्रिसूत्रीची पूर्तता होईस्तोवर म्हणजे चार – पाच महिने पुढे ढकलणे आणि तोवर राज्यातील १८६ पंचायतींवर सध्या जे सरपंच आहेत, त्यांनाच प्रशासक नेमून कारभार हाकणे असा एक पर्याय सरकारच्या विचाराधीन आहे. परंतु कार्यकाळ संपलेल्या सरपंचांनाच प्रशासक नेमणे हेही मुळीच न्यायोचित ठरत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था हा लोकशाहीचा कणा आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील त्रिसूत्रीचे पालन करण्यातील आपल्या हलगर्जीचा फटका पंचायतक्षेत्रातील जनतेला का बसावा? पंचायत निवडणूक तोंडावर असताना बंधनकारक त्रिसूत्रीचे पालन गेल्या १२ वर्षांत न करणे ही चूक कोणाची?
