निवडणुका जवळ आल्या की आश्वासनांची खैरात जनतेवर होत असते. या निवडणुकीसंदर्भातही हेच चित्र सध्या दिसते आहे. कॉंग्रेस पक्षाने नुकताच आपला जो जाहीरनामा प्रकाशित केला त्यामध्येही भर आहे तो अशा नानाविध सवलतींवर. त्यातील युवकांना पाच लीटर पेट्रोल देण्याची सवंग घोषणा लक्षवेधी ठरली आहे. महिलांच्या गृहआधारची रक्कम पाच हजार करणार, दारिद्य्ररेषेखालील सर्वांना मोफत वीज व पाणी देणार, बेरोजगारांना पाच हजारांचा भत्ता देणार वगैरे घोषणांची जाहीरनाम्यामध्ये भरमार आहे. भारतीय जनता पक्षाचा जाहीरनामाही अशाच प्रकारच्या घोषणांनी तुडूंब भरलेला असेल यात शंका नाही. अलीकडे राजकारणाची दिशाच अशी बदललेली आहे की अशा प्रकारच्या आर्थिक आमिखांखेरीज हवे तसे मतदार आपल्याकडे वळणार नाहीत या गंडाने ग्रासलेले राजकीय पक्ष आणि उमेदवार अशा प्रकारच्या चटकदार घोषणांचा समावेश आपल्या वचननाम्यात करीत असतात. राजकारणामध्ये व्यवस्था परिवर्तन करण्याची बात करणार्‍या आदमी पक्षानेदेखील गोव्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांमध्ये सरकारच्या सर्व आर्थिक योजनांची रक्कम दुप्पट करायचा ठळकपणे समावेश केलेला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ज्या प्रमाणे मोफत भेटवस्तू देण्याचे पेव फुटले आहे, तसे आता गोव्यातही व्हायला लागले तरीही आश्चर्य वाटायला नको. एकीकडे निवडणूक आयोग मतदान आमीषविरहित आणि स्वच्छ वातावरणात व्हावे अशी अपेक्षा करीत असताना दुसरीकडे पक्षांच्या जाहीरनाम्यांना अशा प्रकारे चंद्र तारे तोडून आणण्याची वचने देणारे स्वरूप येते हा दैवदुर्विलास म्हणावा लागेल. कॉंग्रेसची युवकांना पाच लीटर पेट्रोल देण्याची घोषणा हा अशा घोषणाबाजीच्या सवंगपणाचा नमुनाच म्हणावा लागेल. आधीच आपल्या गोव्यामध्ये अपघातांचे प्रमाण प्रचंड आहे. युवा पिढी हकनाक रस्तोरस्ती आपला जीव गमावते आहे. ‘मार्ग’ ह्या वाहतूक सुरक्षेसंदर्भात निष्ठेने काम करणार्‍या संस्थेने मध्यंतरी सर्व राजकीय पक्षांना रस्ता सुरक्षेसंबंधीच्या घोषणांचा अंतर्भाव जाहीरनाम्यांत करण्याचे ह्रद्य आवाहन केले होते, परंतु ते करणे तर दूरच, उलट सत्तेवर आल्यास युवकांना दरमहा मोफत पेट्रोल देण्याचे वचन देणे म्हणजे रस्त्यावरच्या धूम शैलीच्या धटिंगणशाहीलाच प्रोत्साहन देण्यासारखे नाही काय? गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर हटविण्याचे आश्वासन दिले होते, ती कदाचित ह्या निर्णयाची प्रेरणा असू शकेल, परंतु अशा प्रकारच्या घोषणा लोकप्रिय ठरत असल्या तरी त्यात लोकहित किती सामावले आहे याचा विचारही व्हायला हवा. सरकारने लागू केलेल्या युवा संवाद योजनेचे स्वरूपही असेच आहे. तरुणांना मोफत इंटरनेट डेटा आणि टॉकटाइम आणि तोही बीएसएनएलसारख्या सरकारी सेवेमार्फत न देता एका खासगी मोबाईल कंपनीच्या मार्फत देण्यात आला आहे. या इंटरनेटचा वापर ज्ञानसंपादनासाठी किती आणि सोशल मीडियावर पडीक राहण्यासाठी किती हे कोण तपासणार? त्यामुळे सत्तेवर येण्यासाठी मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी घोषणाबाजी करीत असताना त्यात खरोखर लोकहित सामावलेले आहे का याचा प्रांजळपणे विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी करणे गरजेचे आहे. सरकारे येतात नि जातात, परंतु अशा घोषणांमुळे जे पायंडे पडतात, ते हटवणे मग इतरांनाही शक्य होत नाही. आर्थिक खिरापतींची जी चटक आज समाजाला लागली आहे, त्यातून मिंधेपणाची संस्कृती तर उदयाला येतेच, पण कार्यसंस्कृतीलाही हे ऐतखाऊपण मारक ठरते आहे. सत्तेसाठी असे शॉर्टकट अवलंबण्याऐवजी सातत्यपूर्ण सामाजिक कार्याची संस्कृती जोवर रुजणार नाही, तोवर जाहीरनाम्यांमधून अशा सवंग घोषणा होतच राहतील!
