- दत्ता भि. नाईक
युद्ध हरणार्‍याला जितके संपवते तितकेच ते जिंकणार्‍यालाही आतून पोखरते हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. चीनच्या संहारक शक्तीला रोखण्यास व मारक ठरण्यास ‘क्वाड’ची सदस्य राष्ट्रे समर्थ आहेत हा या आभासी शिखर परिषदेचा संदेश आहे एवढे निश्‍चितपणे सांगता येईल.
११ मार्च २०२१ रोजी भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या चार देशांचा सहभाग असलेल्या ‘क्वॉड’ या संघटनेची आभासी शिखर परिषद झाली. या परिषदेत भारताच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ज्यो बायडेन, जपानचे प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा तसेच ऑस्ट्रेलियाच्या वतीने देशाचे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन यांनी भाग घेतला. चारही देशांच्या महनीय व्यक्तींनी भाग घेतल्यामुळे या परिषदेचा स्तर अधिकच वरचा ठरला. जागतिक पातळीवर मुक्त व खुल्या नीतिनियमांचा आदर व त्यानुसार आचरण करण्याच्या उद्देशाने याच करारानुसार गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात चारही देशांनी २४ व्या गलवार नौदल कवायतीत भाग घेतला होता. त्यानंतर मलबारच्या किनार्‍यावरून बरेच पाणी वाहून गेलेले असले तरी कोव्हिडवरील लस, तिचे सार्वत्रिकीकरण, हवामानातील बदल, प्रादेशिक समस्या व परस्पर सहकार्य इत्यादी विषयांवर खुल्या दिलाने चर्चा केली गेली.
युद्धजन्य वातावरण
२००७ साली जपानचे तत्कालीन प्रधानमंत्री शिजो ऍबे यांच्या पुढाकाराने ‘क्वॉड’ परिषदेची स्थापना झालेली आहे. चार देशांचा चौकोन असा ‘क्वॉड’चा अर्थ होतो. गणिताच्या परिभाषेत क्वाड म्हणजे वर्ग- कोष्टिका. चीनचा विस्तारवाद व शेजारील छोट्या देशांना दादागिरी दाखविण्याची वृत्ती याविरुद्ध उपाययोजना करता यावी म्हणूनच ‘क्वॉड’ची स्थापना करण्यात आली होती. यामुळे या संघटनेला आशियाई ‘नाटो’ असे संबोधण्यात येऊ लागले. सोव्हिएत संघराज्यापासून युरोपीय राष्ट्रांचे संरक्षण करण्याकरिता नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन- ‘नाटो’ या संघटनेची स्थापना अमेरिकेच्या पुढाकाराने करण्यात आली होती. सोव्हिएत पुरस्कृत वॉर्सा (पोलंडची राजधानी) करार निष्प्रभ झाल्यामुळे आता ‘नाटो’च्याही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील स्थानाला उतरती कळा लागलेली आहे. सोव्हिएत संघराज्य व अमेरिकेमध्ये पूर्वी अंतराळ संशोधनाबरोबरच पृथ्वीतलावरील राष्ट्रांवर आपले वर्चस्व ठेवण्याची स्पर्धा चालू होती. अमेरिकेने पाकिस्तानचे अस्तित्व टिकवण्याचे दायित्व स्वीकारल्यामुळे असेल वा आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांचे समाजवाद प्रेम असेल, भारत-सोव्हिएत मैत्री चालू राहिली होती व ते संबंध सध्याचा रशिया जपत आहे. दोन्ही देशांतील संरक्षण करारही सुदृढ पायावर उभे आहेत. रशियाचे महासत्ता म्हणून मावळतीला गेलेले स्थान चीनने अमेरिकेला गुंगारा देऊन बळकावले व आर्थिक क्षेत्रातील सावकारी व विस्तारवाद यांच्या जोरावर युद्धजन्य वातावरणाची निर्मिती केली.
‘क्वाड’ची संघटना व प्रहारशक्ती यांचा विचार करताना काही ऐतिहासिक घटनांकडे दिशानिर्देश करावा लागेल. १९१४ ते १९१८ व १९३९ ते १९४५ अशी दोन महायुद्धे लढली गेली. यामुळे झालेली वित्तहानी व नरसंहार यांचा अनुभव मानव समाजाने घेतलेला आहे. जगावर साम्राज्य वाढवून दुर्बल राष्ट्रांवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी ही युद्धे लढली गेली. प्रथम युद्ध सुरू होण्यापूर्वी १८८३ साली सर्वप्रथम जर्मनी, ऑस्ट्रिया व इटली या तीन देशांनी एकत्र येऊन त्रिपक्षीय संधी (ट्रिपल ऍलायन्स) नावाची आघाडी स्थापन केली होती. त्यात नंतर रोमेनिया व तुर्कस्थान सहभागी झाले. युद्ध भडकले तेव्हा जर्मनी व तुर्कस्थान हे देश आघाडीवर होते. या संधीला शह देण्याकरिता ब्रिटन, फ्रान्स व रशिया यांचा त्रिपक्षीय मैत्रीकरार झाला (ट्रिपल अटेन्ट). रशियावर त्यावेळी झार राजघराण्याचे राज्य होते. याही करारातील राष्ट्रांची संख्या वाढत गेली. हे दोन गट युद्धाला कारण होते असे मानले जाते. ‘लीग ऑफ नेशन्स’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे अपयश व ऍलाईज व ऍक्सिसमधील वैरामुळे द्वितीय महायुद्ध भडकले, हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘क्वाड’ या नवीन संघटनचे बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक ठरत आहे.
नवीन सप्लाय चेन
स्थापना झाल्यानंतर दहा वर्षे ही संघटना सुप्तावस्थेत होती. २०१७ साली तिला निरनिराळ्या कारणांमुळे ऊर्जितावस्था प्राप्त झाली. परंतु २०२१ ची आभासी शिखर परिषद बदलत्या राजकीय जमाखर्चामध्ये महत्त्वाचे स्थान पटकावणार आहे याबद्दल शंका नाही. व्यापार क्षेत्रात धटिंगणशाहीच्या जोरावर चीनने सुरू केलेला आर्थिक दहशतवाद व त्यावर पुरवठासाखळीसारखा उपाय शोधणे, आगामी काळासाठी आवश्यक असलेले सूक्ष्मतंत्रीय तंत्रज्ञान, सामुद्रिक सुरक्षा, जगात होऊ घातलेला हवामान बदल यांसारख्या विषयांवर परिषदेत साकल्याने चर्चा झाली. हिंदी महासागरापासून प्रशांत महासागरापर्यंतच्या क्षेत्राला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र म्हणून ओळखतात. या क्षेत्रात भारत व जपान सोडल्यास बरीच छोटी-मोठी व बेटवजा राष्ट्रे आहेत. यांचे चीनच्या वर्चस्वापासून संरक्षण करणे ही महत्त्वाची बाब आहे. या क्षेत्रात लसीकरणाच्या निमित्ताने चीनने प्रवेश करू नये म्हणून जोरदार लसीकरण मोहीम राबवणे व त्यासाठी भारतातून एक अब्ज मात्रा तयार करून त्यांचा पुरवठा करणे व त्याचबरोबर अमेरिका व जपान या दोन देशांनी यासाठी वित्तपुरवठा करणे यासारखे निर्णयही या शिखर परिषदेत झाले. याशिवाय आग्नेय आशियाई राष्ट्रे व प्रशांत महासागरातील बेटे यांना ऑस्ट्रेलियाकडून लसपुरवठा केला जाईल असाही निर्णय झाला.
चीनने अलीकडच्या काळात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भरीव प्रगती केलेली आहे. चीनमधून आयात केल्या गेलेल्या खेळण्यांंमुळे आपल्या देशातील खेळणी बनवणारे उद्योग डबघाईस आले आहेत. निरनिराळ्या उपकरणांना लागणारे सुटे भाग पूर्वी जपानमधून यायचे, ते आता चीनमधून येत असतात. म्हणूनच ‘क्वाड’ देशांनी नवीन सप्लाय चेन बनवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर
हा घटनाक्रम चीन शांतपणे बघत बसेल अशी अपेक्षा नव्हतीच व त्यानुसार चीनने ‘क्वाड’च्या पुनरुज्जीवनाबद्दल कडक प्रतिक्रिया दिलेली आहे. २४ मार्च रोजी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून प्रसारित करण्यात आलेल्या पत्रकात चीनने अमेरिकेकडून कोरोनासंबंधाने केलेल्या आरोपांचे खंडन केले आहे. याशिवाय २०२० साली अमेरिकेच्या महामारीचा वेग थांबवता आला नाही, याशिवाय राजकीय अस्थिरता, वांशिक संघर्ष व सामाजिक विभाजन यांसारख्या घटनांमुळे अमेरिका मानवाधिकारांच्या बाबतीत अतिशय मागासलेली आहे, यासारखे आरोप केलेले आहेत. तिबेट व शिजियांगमध्ये सतत मानवाधिकारांची पायमल्ली, वंशविच्छेद व सामाजिक भेदभाव वाढवण्यासाठी जगप्रसिद्ध असलेल्या कम्युनिस्ट चीनच्या अशा या हास्यास्पद वल्गना आहेत. दक्षिण चीन समुद्रात दादागिरी करणे, कृत्रिम बेट उभारून त्यावर नाविक तळ उभे करणे यांसारखे युद्धाला आमंत्रण देणारे प्रकार चीनकडून सतत चालू आहेत.
अमेरिकेने २००७ पासून भारताला २१ अब्ज डॉलर्सच्या किमतीचा शस्त्रपुरवठा केलेला आहे. याशिवाय भारताने रोमियो हॅलिकॉप्टर्स अमेरिकेकडून खरेदी केलेली आहेत व आगामी काही महिन्यांत अपाचे ऍटॅक चॉपर्ससुद्धा येणार आहेत.
भारत ‘ब्रिक्स’ व ‘शांघाय-को-ऑपरेशन या दोन संघटनांचा सदस्य आहे. चीनशी संबंध ताणले गेल्यास शांघाय सहकार्य निरर्थक ठरेल. परंतु ‘ब्रिक्स’चे तसे नाही. यात ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे. अमेरिका व पश्‍चिमी राष्ट्रे यांचे रशियाशी परंपरेने चालत आलेले वैर आहे. तसेच भारत-रशिया हे मैत्रही परंपरेने चालून आलेले आहे. या नवीन संघटनेमुळे या संबंधांना बाधा येईल की काय अशी शंका उपस्थित होत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राशियाशी असलेले संबंध तसेच चालू राहणार असे म्हटले आहे. ब्रह्मोससारखी क्षेपणास्त्रे भारत-रशिया सहकार्यामुळेच तयार झालेली आहेत. विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत-रशिया संबंध न तुटणारे आहेत. इतके असूनही रशियाने चीनशी संबंध सुधारलेले आहेत, तर पाकिस्तानशी शस्त्रास्त्र विक्रीचा करार केलेला आहे. या प्रकाराकडे पाहता नवीन संबंध प्रस्थापित करताना जुने संबंध बिघडतील असे म्हणता येणार नाही.
चीनच्या विस्तारवादामुळे जग तृतीय महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे ठाकले आहे. चिनी सेना जगातील एक उत्कृष्ट सेना आहे. शासनाकडून सेनादलांना युद्धासाठी सतत तयार राहण्याचे आवाहन केले जात आहे. चिनी सेना अधूनमधून भारतीय हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करतात हेही लक्षात येते. युद्ध हरणार्‍याला जितके संपवते तितकेच ते जिंकणार्‍यालाही आतून पोखरते हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. चीनच्या संहारक शक्तीला रोखण्यास व मारक ठरण्यास ‘क्वाड’ची सदस्य राष्ट्रे समर्थ आहेत हा या आभासी शिखर परिषदेचा संदेश आहे एवढे निश्‍चितपणे सांगता येईल.
