चित्रपट संस्कृतीकडे

0
195

गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाने नुकतीच आपली दशकपूर्ती दिमाखात साजरी केली. विन्सन वर्ल्डच्या शेट्ये बंधूंनी ज्या निष्ठेने आणि पूर्ण व्यावसायिक स्वरूपामध्ये गेली दहा वर्षे या महोत्सवाचे आयोजन केले ते कौतुकास्पद आहे. गोव्यात सरकारच्या कला व संस्कृतीसंदर्भातील उदार धोरणामुळे येथे असंख्य प्रकारचे महोत्सव, संमेलने, परिषदा होत असतात. संगीत संमेलनांचा तर पाऊस पडत असतो. अशी खिरापत वाटणे कितपत योग्य असा प्रश्न जनतेला पडावा अशा प्रचंड प्रमाणात हा सारा व्यवहार होत असतो. अनेकदा त्यातून हाती काहीही लागत नाही. परंतु मराठी चित्रपट महोत्सव, त्याला दरवर्षी लाभणारा रसिकांचा तुडूंब प्रतिसाद, त्यात सादर होणार्‍या चित्रपटांची चोखंदळपणे होणारी निवड, त्यांची गुणवत्ता, त्याला लाभणारी मराठी चित्रपटक्षेत्रातील मान्यवरांची मांदियाळी हा सगळा एक विलक्षण अनुभव असतो. या महोत्सवाची गुणवत्ता ‘इफ्फी’च्याही तोंडात मारील अशी असते हे विशेष उल्लेखनीय आहे. हे सारे सरकारच्या मेहेरबानीवर न करता प्रायोजकांच्या आणि रसिकाश्रयाच्या भक्कम आधारावर घडविण्यात जी व्यावसायिक दृष्टी आहे त्यामुळे या महोत्सवाचे वेगळेपण नजरेत भरते. यावेळी या महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यातील चित्रपटगृहांत मराठी – कोकणी चित्रपटांचे प्रदर्शन सक्तीचे करणार असल्याची घोषणा केली. खासदार संजय राऊत यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी ऐनवेळी ही घोषणा केली असली, तरी येत्या जुलैमध्ये आयनॉक्सचा करार संपणार असल्याने नव्या करारामध्ये तशी तरतूद करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे. वास्तविक, किमान मराठी चित्रपटांची पूर्वीसारखी उपेक्षा आज होत नाही. गोव्यातील चित्रपटगृहांमध्ये आणि आयनॉक्समध्येही सातत्याने मराठी चित्रपट प्रदर्शित होत असतात. त्यांना ते करावेच लागतात, कारण मराठी चित्रपटांनी स्वतःचा असा एक घरंदाज, कौटुंबिक प्रेक्षकवर्ग निर्माण केलेला आहे. पूर्वी व्यावसायिक यश मिळत असतानादेखील मराठी चित्रपटांचे उच्चाटन करून तेथे हिंदी चित्रपट लावले जायचे. ही दादागिरी संपुष्टात आणण्यात मराठी चित्रपटनिर्मात्यांना केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर यश मिळालेले आहे. अलीकडेच येऊन गेलेले ‘ती सध्या काय करते?’ किंवा ‘चि व चि सौ कां’ हे मराठी चित्रपट आयनॉक्ससारख्या ठिकाणीही उत्तम चालले. व्यावसायिकदृष्ट्या जर चित्रपट यश मिळवून देत असतील, तर त्यांची गळचेपी करण्यास कोणताही चित्रपटगृह मालक वा व्यवस्थापक धजावणार नाही. फक्त त्याला कराराचा भक्कम आधार जर राहिला तर असे प्रदर्शन चित्रपटगृहाच्या मालकाच्या वा व्यवस्थापनाच्या इच्छेवर अवलंबून न राहता कायद्याने त्याला काही वेळ या चित्रपटांसाठी मुक्रर होऊ शकेल. गोव्यात कोकणी चित्रपट निर्मिती मूळ धरते आहे. मराठी चित्रपट तर भक्कमपणे रुजलेला आहे. गोव्यात प्रतिभेची वाण नाही. पूर्वी गोवा हे केवळ चित्रीकरणाचे ठिकाण होते. आज तसे ते उरलेले नाही. चित्रपट निर्मितीशी संबंधित अनेक प्रक्रिया गोव्यात होतात. त्यामुळे या टप्प्यावर उभरत्या निर्मात्यांना, कलाकारांना सरकारचे भक्कम पाठबळ हवे आहे. मात्र, केवळ आर्थिक खिरापतीच्या रूपात ते नसावे. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे कायमचे वास्तव्यस्थान असलेल्या गोव्यामध्ये चित्रपट संस्कृती रुजावी, बहरावी यासाठी व्यापक धोरणाची आखणी करायला हवी. त्यासाठी चित्रनगरीसारख्या सुसज्ज सुविधा निर्माण करायला हव्यात. भूतखांब पठारावर चित्रनगरीच्या घोषणा पूर्वी झाल्या होत्या. चित्रपट संस्कृतीची रुजवण करण्यासाठी अल्पकाळच्या महोत्सवांपेक्षा सातत्यपूर्ण व मूलभूत स्वरूपाच्या उपक्रमांची आत्यंतिक जरूरी आहे आणि सरकारची त्या दिशेने ठोस पावले पडली पाहिजेत.