वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिलेले वीज दरांवरील चर्चेचे आव्हान स्वीकारत असल्याचे सांगत आम आदमी पक्षाचे युवा प्रवक्ते राघव चढ्ढा काल गोव्यात आले आणि पत्रकार परिषदेतून त्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपला पक्ष मोफत वीज आणि पाणी दराचा फंडा गोव्यातही वापरणार असल्याचे सूूचित केले आहे. काब्राल यांनी चढ्ढा यांचे जाहीर चर्चेचे आव्हान न स्वीकारल्याने त्यांना हिणवण्यापूर्वी, जो मुख्य मुद्दा काब्राल यांनी मांडला होता त्याचे उत्तर चढ्ढा यांनी दिलेलेच नाही हे जनतेने ध्यानी घेणे आवश्यक आहे.
गोव्यातील वीज दर आणि दिल्लीचे वीज दर यामध्ये मुळातच जमीन अस्मानाचा फरक आहे. दिल्लीच्या तुलनेत गोव्यातील सध्याचे वीज दर हे अर्ध्याहूनही कमी आहेत. आपला जास्तीत जास्त वीज दर हा चार रुपयांपर्यंत जातो, तर दिल्लीचा कमाल वीज दर हा आठ रुपयांच्या घरात जातो. पहिल्या दोनशे युनिटपर्यंत मोफत विजेची घोषणा करीत दिल्लीत आम आदमी पक्ष गेल्या निवडणुकीत सत्तेवर आला आणि त्यांनी ती घोषणा गतवर्षीच्या जुलैपासून प्रत्यक्षात उतरवली हे जरी खरे असले, तरी गोव्यातील वीज दर दिल्लीच्या तुलनेत मुळातच कमी असल्याने खरे तर दोहोंची तुलनाच होऊ शकत नाही. कसे ते पाहू –
गोव्यात पहिल्या शंभर युनिटसाठी प्रति युनिट वीज दर आहे एक रुपया चाळीस पैसे. म्हणजे शंभर युनिट महिना वापरणार्‍यास १४० रुपये त्यासाठी गोव्यात मोजावे लागतात व १०१ ते २०० युनिटसाठी प्रति युनिट दर आहे दोन रुपये १० पैसे. याउलट दिल्लीमध्ये पहिल्या दोनशे युनिटपर्यंत प्रति युनिट दर आहे तीन रुपये, ज्यावर आता दिल्लीतील आप सरकारने अनुदान दिले आहे. दोनशे ते चारशे युनिटसाठी दिल्लीत प्रति युनिट साडे चार रुपये मोजावे लागतात, ज्यामध्ये आता पन्नास टक्के सवलत आप देते आहे. गोव्यातील वीज दर दिल्लीच्या तुलनेत मुळातच कमी असल्याने दिल्लीमध्ये मुळातच लागू असलेल्या चढ्या दरांवर अनुदान देणे जसे अपरिहार्य ठरते, तसे ते गोव्यात ठरत नाही. शिवाय गोव्यात घरगुती ग्राहकांसाठी अनुदान आहेच. विजेसारखी गोष्ट ही चैनीसाठी नसते. ती गरजेनुरुपच वापरली गेली पाहिजे आणि उगाच केवळ मतांखातर भलत्या सवलती देऊन मोफत अनिर्बंध वीजवापराची चटक मतदारांना लावण्याची सवंग नीती अंतिमतः हितावह ठरत नाही. भारतीय जनता पक्षाने पेट्रोल दरावरील मूल्यवर्धित कर अकरा रुपयांनी कमी करून स्वस्त पेट्रोलची अशीच चटक गोमंतकीयांना लावली होती, जे आज आम आदमी पक्ष वीज व पाणी दराच्या बाबतीत करू पाहतो आहे. ऊर्जेचा वापर हा अंदाधुंदीने नव्हे, तर गरजेनुरुपच व्हायला हवा, तरच अखंडित वीजपुरवठा राज्याला होऊ शकेल.
गोव्यातील वीजपुरवठ्याची स्थिती आधीच बिघडलेली आहे. वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी त्यावर श्वेतपत्रिका जारी करून त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडली आहे, परंतु खंडित वीजपुरवठ्याच्या समस्येने गोव्याला अजूनही ग्रासलेले आहे. असे असताना आम आदमी पक्ष जर दक्षिणेतील राजकीय पक्षांप्रमाणे मोफत विजेची लालूच मतदारांना दाखवून सत्तेवर येण्याची स्वप्ने रंगवणार असेल, तर त्यातून गोमंतकीयांचे हित साधले जाणार की वीजपुरवठ्याची समस्या अधिक बिकट होणार याचा विचार गोमंतकीय जनतेने करायला हवा. जाहीर चर्चेची नौटंकी मनोरंजनापुरती ठीक आहे, परंतु मुख्य मुद्द्यांना स्पर्श कोण करणार?
दिल्लीतील वीज दर हे देशातील सर्वांत कमी असल्याची एक लोणकढी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गतवर्षी ठोकून दिली होती. प्रत्यक्षात दिल्लीपेक्षा गोवा, जम्मू काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश यांचे वीज दर कितीतरी कमी असल्याचे तेव्हा निष्पन्न झाले होते. दिल्लीतील वीजवितरण कंपन्यांचे, ज्यांना तांत्रिक भाषेमध्ये ‘डिसकॉम’ संबोधले जाते, त्यांचे वीज खरेदी करण्याचे दरही देशातील इतर बावीस राज्यांपेक्षा जास्त आहेत, ज्यावर दिल्ली सरकार अनुदानापोटी कोट्यवधी रुपये खर्चिते आहे. चढ्ढा यांनी गोमंतकीयांना हे वास्तवही सांगायला नको होते काय? चारशे ते आठशे युनिटसाठीचा वीज दर हा दिल्लीत साडे सहा रुपये, तर बाराशे युनिटसाठीचा दर हा सात रुपये ७५ पैशांवरून आठ रुपयांवर गेलेला आहे. निव्वळ मतांसाठी मोफत वीज, मोफत पाणी यासारखी सवंग आश्वासने जनतेला देणार्‍यांनी आपण राजकीय क्षितिजावर आगमन करीत असताना जनतेला काय सांगितले होते ते जरा मागे वळून पाहावे! देशाची एकूण राजकीय व्यवस्था बदलण्यासाठी आपला अवतार आहे आणि अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळ्या प्रकारचे राजकारण आपण करू असे ‘आप’ने तेव्हा सांगितले होते. आज मात्र ‘हे मोफत देऊ, ते मोफत देऊ’ असली आश्वासने देऊन मतदारांना आकृष्ट करण्याची अन्य राजकीय पक्षांची सवंग नीतीच तो पक्षही अवलंबिताना दिसतो आहे हे खेदजनक आहे. तर मग तुमचा वेगळेपणा तो काय राहिला?
