आम आदमी पक्षाने आगामी विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात काल गोव्यातील बेरोजगार, खाण व पर्यटन अवलंबितांना मासिक भत्त्याची घोषणा करून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला दुसरा मोठा तडाखा दिला आहे. यापूर्वी दरमहा तीनशे युनिट मोफत विजेची घोषणा ‘आप’ ने करताच भाजप सरकारला मोफत पाण्याची घोषणा करावी लागली होती. विजेच्या प्रश्नावरील जाहीर चर्चेच्या आव्हानाला स्वीकारल्यानेही शेवटी पस्तावण्याचीच पाळी ओढवली होती. आता ‘आप’ च्या ह्या दुसर्या मोठ्या आव्हानाला भाजपकडून कसे उत्तर दिले जाते हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. केजरीवाल यांनी गोव्यात आल्या आल्या भंडारी समाजाच्या रुद्रेश्वर देवस्थानला आवर्जून भेट दिली हेही फार बोलके आहे.
आगामी विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी दरवेळी राजकीय पक्ष एकेक फंडा काढत असतात. २०१२ च्या निवडणुकीत भाजपने सत्ता काबीज करण्यासाठी विविध कल्याण योजनांचा सपाटा लावला होता, पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करामध्ये भरभक्कम कपात करून तेव्हा भाजपाने सत्ता हस्तगत केली. तसाच यावेळी आम आदमी पक्षाने उदंड भत्ते आणि अनुदानांचा हुकुमी फंडा काढला आहे, परिणामी सत्ताधारी भाजपाच्या पायांखालची वाळू सरकलेली दिसते.
भाजपा येत्या निवडणुकीत ऐतिहासिक संख्याबळाने सत्तेवर येईल असे फडणवीस जरी म्हणत असले, तरी दुसरीकडे ह्या संख्याबळासाठी घराणेशाहीचा घृणास्पद टेकूही पक्ष घेताना दिसत आहे. पक्षाचे मिशन २२ बाबूश मोन्सेर्रात आणि जेनिफर मोन्सेर्रात, बाबू कवळेकर आणि सावित्री कवळेकर, विश्वजित राणे आणि दिव्या राणे, मायकल लोबो आणि डिलायला लोबो अशी जोडपी निवडणूक रिंगणात उतरवून साकारले जाणार आहे काय? आजवर कॉंग्रेसच्या घराणेशाहीवर टीकेची झोड उठवीत आलेली ही मंडळी कोणत्या तोंडाने अशा प्रकारच्या घराणेशाहीला आश्रय देत आहेत? घाऊक पक्षांतरांनी गोव्यातील भाजपची कॉंग्रेस करून झालीच आहे. आता उरलीसुरली प्रतिष्ठाही जर अशा प्रकारच्या घराणेशाहीतून घालवली जाणार असेल तर कठीण आहे!
कॉंग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे विरोधक एकत्र येऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे विरोधी पक्ष एकत्रितपणे लढत नाहीत ही सत्ताधारी भाजपसाठी सध्या तरी उपलब्धी आहे, शिवाय ‘आप’ चे गोव्यातील आगमन आपल्याच पथ्थ्यावर पडेल ह्या भ्रमातही भाजप आहे, परंतु ज्या प्रकारे ‘आप’चे वादळ राज्यात घोंगावू लागले आहे ते पाहिल्यास योग्य उमेदवार त्यांना मिळाले तर दिल्लीची पुनरावृत्ती गोव्यात होणार नाही ना असे वातावरण राज्यात हळूहळू निर्माण होऊ लागले आहे याचे भान भाजपा नेत्यांनी ठेवायला हवे.
राज्य सरकारच्या कामगिरीच्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाच्या भरवशावर भाजप ऐतिहासिक विजय संपादन करील असे फडणवीस गोव्यात म्हणाले. परंतु दोहोंवर कोरोनाकाळात आलेली काजळी अजून हटलेली नाही. भाषणांमधली आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरची कामगिरी न जोखण्याएवढी जनता दुधखुळी नसते. कोरोनाचे निमित्त करून राज्यातील विधानसभा अधिवेशने दोन दिवसांत गुंडाळली जात आहेत. त्यामुळे ह्या सरकारमध्ये विरोधकांना सामोरे जाण्याची हिंमत नाही असे प्रतिकुल चित्र जनतेसमोर निर्माण होते आहे.
चतुर्थीला धान्ये वाटून झाली, आता दिवाळीला राजकीय पक्ष पुन्हा भेटवस्तू वाटतील. परंतु जनता सुज्ञ असते आणि ती योग्यवेळी योग्यप्रकारे आपला कौल निर्भीडपणे देत असते. केजरीवाल घोषणांमागून घोषणा करीत चालले आहेत, परंतु ह्या सार्यासाठी पैसा कुठून आणणार हे मात्र त्यांनी सांगितलेले नाही. घोषणाबाजीच्या ह्या सापळ्यात सत्ताधारी भाजपासह इतर राजकीय पक्षही अडकले आहेत. परंतु शेवटी गोवा हे एक कर्जबाजारी राज्य आहे. आजवर येथील सरकारे कर्जामागून कर्जे घेऊन ऋण काढून सण साजरा करीत आलेली आहेत. त्यामुळे येत्या निवडणुकीसंदर्भात ही जी काही वारेमाप आश्वासने दिली जात आहेत, भत्ते आणि अनुदानाचे जे उदंड वायदे केले जात आहेत, त्यासाठी लागणारा पैसा शेवटी कुठून येणार आहे? कोणताही राजकीय नेता स्वतःच्या खिशातून हे देणार नाही. हा पैसा शेवटी करदात्यांच्या खिशातूनच येणार ना? म्हणजेच ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ तशातला हा प्रकार उबगवाणा आहे. एकीकडे भत्ते आणि अनुदानांची संस्कृती हटविण्याच्या शिफारशी अर्थतज्ज्ञ करीत असताना दुसरीकडे सत्ता हस्तगत करण्यासाठी सवंग घोषणाबाजी करण्याची जी अहमहमिका राजकीय पक्षांमध्ये लागलेली आहे, ती आपल्याला कुठे घेऊन जाणार आहे?
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.