ग्राहक गोत्यात

0
137

गोव्यातील सहा शाखांसह सहा राज्यांमध्ये एकूण १३७ शाखा असलेल्या पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक म्हणजेच पीएमसी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने काल पुढील सहा महिन्यांसाठी कडक निर्बंध लागू केले. या काळात बँकेला नव्या ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत, कर्ज देता येणार नाही, गुंतवणूक करता येणार नाही हे तर खरेच, परंतु त्या बँकेतील ठेवीदारांना आपल्या खात्यातून एक हजार रुपयांपेक्षा एक पै देखील काढता येणार नाही. बँकेच्या गैरव्यवस्थापनाचा भुर्दंड त्याच्याशी दुरान्वयेही संबंध नसलेल्या निरपराध ग्राहकांना बसला आहे. म्हापसा अर्बन बँकेवरही रिझर्व्ह बँकेने असाच बडगा उगारला होता आणि विशेष म्हणजे म्हापसा अर्बनचे विद्यमान संचालक मंडळ तिचे याच पीएमसी बँकेत विलीनीकरण करायला निघाले होते. ढवळ्याला पवळा भेटतो तो हा असा! रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घालण्याचे कारण अर्थातच पीएमसी बँकेने केलेली आर्थिक लपवाछपवी हीच असावी. आपल्या वार्षिक ताळेबंदात गतवर्षी त्यांनी ९९.६९ कोटींचा नफा दाखवला खरा, परंतु आपल्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण त्या आधीच्या वर्षातील १४८ कोटींवरून तब्बल ३१५ कोटींवर गेल्याचेही तो ताळेबंद दर्शवतो आहे. म्हणजेच अधिकृत आकडेवारीनुसारच बँकेची स्थूल एनपीए आधल्या वर्षातील १.९९ टक्क्यांवरून जवळजवळ दुप्पट म्हणजे ३.७६ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली आहे. बँकेची निव्वळ एनपीए १.०५ टक्क्यांवरून २.१९ टक्क्यांवर गेली आहे. ही झाली अधिकृत ताळेबंदातील आकडेवारी. प्रत्यक्षात बँकेची स्थिती काय आहे हे रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील चौकशीतच समोर येऊ शकेल. अनेक बँका आजकाल आपल्या साचत गेलेल्या एनपीए वित्तीय मालमत्ता सुरक्षितता व पुनर्रचना अध्यादेश, २००२ नुसार तशा प्रकारच्या मालमत्तांचे खरेदी व्यवहार करणार्‍यांना कंपन्यांना विकून टाकून आपला ताळेबंद ‘स्वच्छ’ करतात. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या अटीप्रमाणे आवश्यक भांडवलही त्यांच्या हाती खेळते असल्याचा आभास निर्माण होतो. पीएमसी बँकेने नेमके हेच केले. आपण देशातील टॉप १० सहकारी बँकांत असल्याची शेखी ही बँक मिरवत राहिली. आपली १०५ कोटींची एनपीए त्यांनी सीईएम असेट्‌स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या कंपनीला विकल्याचे दाखवले. त्यामुळे बँकेची तोटा सहन करण्याची क्षमता म्हणजे भांडवली स्थितीचे प्रमाण (कॅपिटल ऍडिक्वसी रेशो) कागदोपत्री पुरेसे म्हणजे १२.६२ टक्के दिसत होते. परंतु हे सारे आकड्यांचे खेळ बँक व्यवस्थापनांच्या गैरकारभारावर फार काळ पडदा टाकू शकत नाहीत. म्हापसा अर्बनवर किंवा रूपी को ऑपरेटीव्ह बँकेवर यापूर्वी निर्बंध घातले गेले होते ते त्यांचा सीआरएआर खाली गेल्याने. निव्वळ एनपीए दुप्पट झाल्याने पीएमसीचे रिटर्न ऑन ऍसेटस् एक टक्क्याच्या खाली म्हणजे ०.७५ टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. या सगळ्या तांत्रिक बाबी आम ग्राहकांना ठाऊक असण्याचे काही कारण नसते. ताळेबंदातील तथाकथित नफ्याचे आकडे फार तर ग्राहक पाहतो आणि एकूण कार्यालयीन झगमगाटाला भुलतो! पीएमसीने गोव्यात शाखा उघडल्या तेव्हा काय दिमाख दाखवला होता. आज रिझर्व्ह बँकेच्या दारात कटोरा घेऊन ती उभी आहे. बुडीत खात्यात चाललेल्या बँकांवर नजर ठेवण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँक करत असते. दर सहा महिन्यांनी ती लेखापरीक्षण करते, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना प्रॉम्प्ट करेक्टीव्ह ऍक्शन (पीसीए) लागू करण्यात आली आहे, तसा सहकारी बँकांना सुपरवायझरी ऍक्शन फ्रेमवर्क (एसएएफ) लागू आहे. परंतु जेव्हा रिझर्व्ह बँक कारवाईचा बडगा उगारते, तेव्हा त्याचा फटका बसतो तो मात्र आम ग्राहकांना. चकचकीत कार्यालये आणि दिखाऊ झगमगाटाला भुलून ग्राहक अशा बँकांकडे वळत असतो. काही बँका जास्त व्याजाची लालूच दाखवून ठेवीदारांना आपल्याकडे वळवतात. अशा बँकांचा फुगा कधी ना कधी फुटण्याची शक्यता असते, परंतु ग्राहकही अधिक व्याजाच्या लालसेने धोका पत्करतात आणि मग कधीतरी एकाएकी संकटात सापडतात. रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेचा बँकिंग परवानाही रद्द केलेला नाही, परंतु निर्बंध घालून आर्थिक व्यवहार सुधारण्याची निर्वाणीची संधी दिली आहे. पण याचा फटका ग्राहकांना बसला आहे त्याचे काय? ज्याने आयुष्याची कमाई या बँकेत घातली असेल त्याने आता काय करायचे? ग्राहकांचा कष्टाचा पैसा सहा महिने अडकून पडेल, त्यातून त्यांना ज्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागेल, त्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची? खरे तर अशा प्रकारचे आर्थिक गैरव्यवहार घडतात तेव्हा त्यांच्या व्यवस्थापन मंडळाच्या खासगी मालमत्तांवर तात्काळ टाच आणून ठेवीदारांच्या रकमा परत करण्याची तरतूद कायद्यात असायला हवी. आर्थिक, प्रशासकीय अनुभव नसलेली मंडळी जेव्हा अशा सहकारी बँकांची धुरा आपल्या हाती घेतात तेव्हा अशा प्रकारचा गैरकारभार डोके वर काढत असतो. ‘जेणू काम तेणू ठाय, बिजा करे सो गोता खाय’ हेच शेवटी खरे आहे. परंतु राजाश्रयानेच अशा तथाकथित बँकांचा सुळसुळाट देशभरात झालेला आहे आणि त्याचे परिणाम मात्र आम ग्राहकांना भोगावे लागत आहेत!