>> राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला अखेर शिफारस सादर
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण तयार करण्यासाठी या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला काल केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली. आता, राज्य निवडणूक आयोग पंचायतींच्या निवडणुकांसंबंधी कोणता निर्णय घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्टनुसार तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य ओबीसी आयोगाने सरकारला सादर केलेला ओबीसी लोकसंख्येचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी नव्याने ओबीसी अहवाल तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे. ऍडव्होकेट जनरलच्या सल्ल्यानंतर राज्य सरकारने पंचायत निवडणुकीची फाईल राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या ट्रिपल टेस्टनुसार ओबीसी आरक्षण देण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले पाहिजे. ओबीसी आयोगाने ओबीसी लोकसंख्येचा अहवाल लवकर सादर केल्यास निवडणुका लवकर होऊ शकतात. राज्य सरकार पंचायत निवडणुका घेण्यास घाबरत नाही, असे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.
ओबीसी आयोगाकडे वर्ष २०१३ मधील ओबीसी लोकसंख्या अहवाल आहे, तो त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवून द्यावा, असेही गुदिन्हो यांनी सांगितले.
ओबीसी आयोगाने वर्ष २०१३ मध्ये सर्वेक्षण करून तयार केलेला अहवाल तयार आहे. मागील पंचायत निवडणूक याच अहवालाच्या आधारावर घेतली होती. आताही त्याच अहवालाच्या आधारे पंचायत निवडणूक घेणे शक्य आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला पाहिजे, असे ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. मनोहर आडपईकर यांनी सांगितले.
