>> राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांची पत्रपरिषदेत माहिती
काल बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत गोवा पर्यटन मास्टर प्लॅन व गोवा राज्य पर्यटन धोरण २०२० ला मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर ज्या वीज ग्राहकांची कित्येक वर्षांपूर्वीची व तंटा असलेली अशी वीज बिले भरायची आहेत त्यांच्यासाठी सरकारने एकरकमी परतफेड योजनेला मंजुरी दिली आहे. त्याशिवाय राज्यातील शॅक मालकांना परवाना शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दुपारी पर्वरी येथील मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
सरकारने काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिलेल्या गोवा पर्यटन मास्टर प्लॅन व गोवा राज्य पर्यटन धोरणानुसार गोव्याला जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्धी व चालना देण्यासाठी पर्यटन मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. हे पर्यटन मंडळ गोव्याच्या पर्यटनाला प्रसिद्धी व चालना देण्याबरोबरच राज्यात अतिश्रीमंत पर्यटक पर्यटनासाठी यावेत यासाठी योग्य ती सगळी आखणी करण्याचे काम करेल, असे पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्यात एलईडी पथदीप बसवण्यासाठी ईएसएल या कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हे पथदीप बसवण्याचे तसेच त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी यापुढे वीज खात्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले.
दरम्यान, वीज ग्राहकांसाठीच्या एकरकमी परतफेड योजनेविषयी बोलताना वीजमंत्री काब्राल म्हणाले की, ज्यांची बिले थकलेली आहेत व ज्यांना या एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांना त्यांच्या मूुळ बिलाची रक्कम (प्रिन्सिपल अमाउंट) भरावे लागेल.
न भरलेल्या वीज बिलांचा
आकडा ३२० कोटी रु.
तंटे असल्याने ग्राहकांनी न भरलेल्या वीज बिलांची रक्कम ही तब्बल ३२० कोटी रु. एवढी असून त्यांचे विलंब शुल्क धरल्यास हा आकडा ४११ कोटी एवढा होत असल्याचे काब्राल यांनी स्पष्ट केले. एकरकमी परतफेड योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाईन असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
एलईडी पथदीपांची दुरुस्ती व देखभाल करण्याच्या कामात ईएसएल या कंत्राटदार कंपनीने हलगर्जीपणा केल्याबद्दल सरकारने त्यांचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर वीज खाते मडगाव येथे ‘एलईडी स्ट्रीट लाईट यार्ड’ उभारणार असल्याची माहिती देत काब्राल यांनी आता पथदीप व्यवस्थापन वीज खाते सांभाळणार असल्याचे सांगितले.
शॅकमालकांना दिलासा
दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांत लागोपाठ आपणाला नुकसान सोसावे लागल्याने यंदा शॅक परवान्यांसाठीचे शुल्क कमी करावे अशी राज्यातील शॅक मालकानी सरकारकडे जी मागणी केली होती ती लक्षात घेऊन त्यांना शॅक परवाना शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय काल मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
