- दिलीप वसंत बेतकेकर, (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विद्याभारती)
संस्थाचालकांनी केवळ मानवी भावनेने दुकान, उद्योग, व्यवसाय चालवण्यासारख्या शिक्षणसंस्था चालवू नयेत. आपल्या शाळेची, संस्थेची स्वतंत्र प्रशिक्षण व्यवस्था उभी करायला हवी. त्यासाठी वेळ, पैसा व शक्ती तर हवीच, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं चिंतन!
सोशल मिडियावर सध्या एक व्हिडिओ खूपच व्हायरल झाला आहे. कॉलेज विद्यार्थ्यांना काही प्रश्‍न विचारले. त्या प्रश्‍नांची उत्तरे तर भन्नाट आहेतच, पण त्याहीपेक्षा अधिक चीड येते ती विद्यार्थ्यांच्या ऍटीट्यूडची. प्रश्‍नांची उत्तरे ज्या पद्धतीने दिली जात आहेत ते बघितल्यावर आपलं शिक्षण कोणत्या दिशेनं जात आहे हे लक्षात येतं. प्रश्‍नांची उत्तरं न देता येणं, देशासंबंधी पूर्ण माहिती नसणं हे एक वेळ समजू शकतं; पण ज्या तर्‍हेनं उत्तरं दिली जातात ते बघितल्यावर शिक्षणासंबंधी गंभीर प्रश्‍न उभे राहतात. हा व्हिडिओ गोव्यातला नाही हे खरं आहे; पण गोव्यातली स्थितीही फारशी वेगळी नाही.
त्या महाविद्यालयीन युवक-युवतींना विचारलेले प्रश्‍न व त्यांची काही उत्तरेच बघू…
भारताला स्वातंत्र्य कधी मिळालं या प्रश्‍नावर एका मुलीचं उत्तर आहे- ‘ओह माय गॉड.’ कारण भारताला स्वातंत्र्य कधी मिळालं हे माहीतच नाही. दुसरी मुलगी थांबत, अडखळत उत्तर देते- ‘१९४९.’ ‘इंडेपेन्डन्स डे’ला हिंदीत काय म्हणतात या प्रश्‍नाचं एकानं उत्तर दिलं- ‘गणतंत्र दिवस.’ भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण तर ‘डॉ. जवाहरलाल नेहरू.’ भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील एक नाव आहे- ‘शास्त्री.’ त्यांचं पूर्ण नाव काय? त्यावर एक मुलगी म्हणते, ‘कौनसा शास्त्री है यह?’
शास्त्रींचं नाव त्यांच्यापैकी कोणालाच माहीत नाही.
नुकतंच भारताने चंद्रयान पाठवलं, ते कुठं पाठवलं. ‘जाने दे कहीं भी, मुझे क्या करना है इससे’ हे उत्तर तर कमालीच्या निर्लज्जपणाचं म्हणावं लागेल. दुसरीनं उत्तर दिलं- ‘मार्स पर.’
दक्षिणेतील राज्ये कोणती? उत्तर आलं बिहार, अरुणाचल प्रदेश. काठमांडू हिमाचलमध्ये आहे.
हा सारा संवाद मुळातूनच बघायला हवा म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्यांचं सामान्यज्ञान आणि त्याहीपेक्षा अधिक गंभीर व धोकादायक त्यांची मानसिकता लक्षात येईल. चुकीच्या उत्तरांपेक्षाही ती उत्तरं देत असताना दिसणारी मानसिकता, देहबोली अधिक चिंताजनक आहे.
गोव्यातील एका शाळेत वक्ता म्हणून आमंत्रित केलं होतं. पाचवी ते दहावीपर्यंतची सुमारे दीडशे मुलं होती. प्रल्हाद, नरसिंह, हिरण्यकश्यपूची आजच्या संदर्भात गोष्ट सांगण्यापूर्वी सहज प्रश्‍न विचारला- ‘प्रल्हाद कोण होता?’ दीडशेपैकी फक्त एका मुलाने प्रल्हादाचं नाव ऐकलं होतं हे बघितल्यावर मी सर्दच झालो.
शिक्षणाचा स्तर दर्शवणारा एक रिपोर्ट नुकताच वर्तमानपत्रात काहीजणांनी वाचला असेल. गोव्यातील शिक्षणाचा दर्जा फार समाधानकारक नाही.
गोव्यातील शिक्षणाची दशा आणि दिशा यावर आजपर्यंत अनेक अनुभवी लोकांनी भरभरून लिहिलं आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अभ्यास, पाहणी करून सूचना द्याव्यात या हेतूनेही समित्या नेमल्या गेल्या. या समित्यांनी मेहनत करून, अध्ययन करून अनेक शिफारशी केल्या. त्यांच्या अहवालाचं आणि शिफारशींचं पुढं काय झालं सगळेजण जाणता. शिफारशींच्या क्रियान्वयनाच्या नावाने सारी बोंबच!
गोव्याची भौगोलिक रचना, एकूण क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या यांचं गणित मांडलं तर ताळमेळ दिसत नाही. शाळांना सुरू करायला परवानगी देण्याचा निकष व वरील तिन्ही घटक यांचा काहीही संबंध दिसत नाही. परवानगीसाठी आवश्यक असणारा एकमेव घटक म्हणजे राजकारण्यांशी निकटता. राजकारण्यांच्या मर्जीनुसार खिरापत वाटली गेली. त्यातून एक असंतुलित चित्र निर्माण झालं आहे. आज शाळा आणि त्याहीपेक्षा शिक्षक टिकवण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली आहे. शाळांना मिळालेल्या रथांमुळे तर ही स्पर्धा अधिक कडवी व कटुता निर्माण करणारी होत आहे. मुलं आणि त्यांचं शिक्षण याहीपेक्षा शाळेची तुकडी वाचवणं आणि शिक्षकांना वाचवणं अधिक महत्त्वाचं ठरत आहे. अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये मुलंच नाहीत. एक-दोन मुलंच असलेल्या शाळा आहेत. त्या दोनतीन किंवा दहा मुलांना नजीकच्या शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी रिक्षा लावली तरी चालू शकतं. पण शिक्षकाची बदली होऊ नये म्हणून व गावातील शाळा बंद पडू नये (गावातील लोकांची अस्मिता व आग्रह स्वतःच्या मुलांना गावातल्या शाळेत न पाठवता) म्हणून अट्टाहासाने ती शाळा चालवली जाते. राजकीय लागेबांधे असल्यामुळे ती शाळा रडतखडत चाललीच आहे. शिक्षणापेक्षा शिक्षकांचे हित आणि गावचा ‘स्वाभिमान(?)’ अधिक महत्त्वाचा ठरतोय.
पूर्वी शाळांची तपासणी करायला शिक्षणाधिकारी यायचे. शाळेची सकाळची प्रार्थनासभा सुरू होण्यापूर्वी व कधीकधी तर मुलं आणि शिक्षक शाळेत पोचण्यापूर्वी हे शिक्षणाधिकारी अगदी दूरच्या शाळेतही हजर असायचे. नुसती कागदपत्रं आणि रजिस्टर्स नव्हे तर मुलांच्या वह्यादेखील नजरेखाली घालायचे. ती धावती भेट नसायची. वर्गावर्गात जाऊन शिक्षक शिकवत असताना मागे बसून निरीक्षण करायचे. शेवटी सर्व शिक्षकांची मिटिंग घेऊन सूचना करायचे. आज हे कुठंतरी कोणीतरी करतं का? पूर्वी शाळा कमी होत्या त्यामुळे ते शक्य होते असे सांगितले जाते. फक्त कारणं आणि निमित्त सांगून आपल्या जबाबदारीतून पळवाट काढताही येईल, पण त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार नाही. शिक्षण खातं तांत्रिक बाबींमध्ये अधिक अडकलंय असं खेदानं म्हणावंसं वाटतं. शिक्षण खात्याला मानवी चेहरा आणि स्पर्श हवा. (तसा तो सर्वच खात्यांना हवा, पण शिक्षण खात्याला अधिक हवा.) शिक्षण खात्यामध्ये खर्चच खूप, मिळकत शून्य असल्यामुळेही हे खातं उपेक्षित, दुर्लक्षित राहतं. फक्त शाळा-कॉलेजच्या भव्य इमारती उभ्या केल्या आणि साधनसुविधा दिल्या म्हणजे शिक्षण सुधारेलच याची खात्री नाही. आणि इमारती उभ्या करण्यामागे काय काय हेतू असतात हे सर्वांनाच माहीत आहे. शिक्षण खात्यात हेलपाटे घालणार्‍या लोकांचे अनुभव सर्वश्रुत आहेत. फक्त नियमांवर बोट ठेवणं हेच सगळ्यात महत्त्वाचं. झापडं लावून शिक्षण खात्यासारख्या महत्त्वाच्या व संवेदनशील विभागाचे काम चालू शकत नाही. आपण अडचणी आणि अडथळे निर्माण करायला आहोत की मार्गदर्शन करायला आहोत हे एकदा वरपासून खालपर्यंत सर्वांनीच तपासून बघायला हवं. आपण मालक नसून सेवक आहोत याचं भान विसरलेले अधिकारी लवकरच लोकांच्या विस्मरणात जातात हे विसरता कामा नये.
राजकारण्यांनी वाका असं म्हटल्याबरोबर त्यांच्याही पुढे जाऊन लोटांगण घालणारी मंडळी शिक्षणाचं काय भलं करणार?
‘आय हॅव्ह नॉट सिन अ गुड हेडमास्टर विथ अ बॅड स्कूल ऍण्ड बॅड हेडमास्टर विथ गुड स्कूल’ हे एका विचारवंताचे मार्मिक वाक्य वाचले आणि मनात आलं ‘हेच ते.’ मुख्याध्यापक हा शाळेच्या जडणघडणीत सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. ज्या मुख्याध्यापकाच्या हाताला परिसस्पर्श किंवा मिडास टच असतो तो शून्यातून शाळा उभी करतो आणि भस्मासुर स्पर्श असेल तर सोन्याचीही राखरांगोळी करून टाकतो. दोन्ही प्रकारची भरपूर उदाहरणं आहेत. नेतृत्वगुण (त्यात अनेक गोष्टी येतात) अजिबात नसलेली मंडळी केवळ ज्येष्ठताक्रमानुसार मुख्याध्यापक होत राहतात. कर्तृत्वापेक्षा वय आणि ज्येष्ठताक्रम महत्त्वाचे ठरतात. एकामागून एक मुख्याध्यापक होत राहतात. निवृत्तीला तीनचार वर्षे असली तर दिवस, महिने व वर्षं फक्त मोजायची. गोव्यातील अनेक शाळा यामुळे ‘आजारी’ पडायला लागल्या आहेत. नावीन्य नाही, कल्पकता नाही, उत्साह नाही. मुख्याध्यापकपदाची जबाबदारी व स्वतःच्या मर्यादा ओळखून ज्येष्ठताक्रम असूनही मुख्याध्यापक न होता आनंदाने शिक्षक म्हणूनच राहिलेले माझ्या माहितीत तीनचारच शिक्षक आहेत. बाकीच्यांबद्दल काय बोलणार? अर्थात ज्येष्ठताक्रमानुसार मुख्याध्यापक म्हणून आलेले काही उजवेही आहेत. पण अशांची संख्या उत्साहवर्धक नाही, कमीच आहे हे म्हणताना आनंद नव्हे दुःख आणि खेद होतो. अशावेळी वपुंच एक वाक्य आठवतं- ‘कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतीलही पण गगनभरारीचं वेड रक्तातच असावं लागतं. कारण आकाशाची ओढ दत्तक घेता येत नाही.’
गुरुदेव टागोर म्हणतात ः
‘अ लॅम्प कॅनॉट गिव्ह लाईट टू अदर
अनलेस इट कन्टीन्यूज टू बर्न
ऍण्ड अ टिचर कॅनॉट टिच
अनलेस ही कन्टिन्यूज टू लर्न.’
शिक्षकाचं शिकणं सतत सुरू राहिलं पाहिजे. त्यात खंड पडता कामा नये. थॉमस फ्रिडमन तीन गोष्टी महत्त्वाच्या मानतो- लर्न, अनलर्न आणि रिलर्न.
शिक्षकांचं निरंतर प्रशिक्षण हवं. काळ, ज्ञान, तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलतंय. त्याबरोबर जो चालणार नाही, बदलणार नाही तो नुसता मागंच राहणार असं नाही तर कुठल्या कुठं फेकला जाणार आहे. शिक्षकानं अद्ययावत राहिलं पाहिजे. थॉमस फ्रिडमनने सांगितलेले तीन शब्द शिक्षकाच्या संदर्भात फारच महत्त्वाचे आहेत. रोज वेगवेगळ्या शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी बोलावलं जातं. कधीकधी एकाच शाळेतले दहापैकी दोन-तीन शिक्षक प्रशिक्षणासाठी ‘पाठवले’ जातात. मुख्याध्यापकाची त्रेधातिरपीट उडते. प्रशिक्षणाला जाणारे अनेक शिक्षक कुरकूरत असतात, तक्रार करत असतात. पण त्यांच्या अनेक तक्रारींपैकी महत्त्वाची व गंभीर तक्रार वाटते ती प्रशिक्षणाच्या पद्धती, स्तर व प्रशिक्षण देणार्‍यांबद्दलच. नीरस पद्धत आणि ज्यांना स्वतःला विषय नीट माहीत नाही, न शिकण्या शिकवण्यात उत्साह आणि आनंद अशी प्रशिक्षक मंडळी काय ऊर्जा आणि उत्साह देणार?
प्रशिक्षणावर वेळ, पैसा, शक्ती तर खर्च होते, पण पुढे ही मंडळी आपल्या शाळेत जाऊन क्रियान्वयन कसं आणि किती करतात हे समजण्याची काही व्यवस्था, यंत्रणाही हवी; अन्यथा पैसा, वेळ व शक्तीचा अपव्ययच होतो. शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या प्रशिक्षणाची एक मजबूत व्यवस्था उभी राहायला हवी. कोणाला तरी पकडून शिक्षकांसमोर उभं करून प्रशिक्षण ‘साजरं’ करणं थांबायलाच हवं.
शास्त्रीय पद्धतीने, तज्ज्ञांच्या सहायाने आणि समर्पित अधिकार्‍यांच्या काळजीपूर्वक नियोजनानेच प्रशिक्षण प्रभावी व परिणामकारक होण्याची शक्यता आहे. अनेक व्यक्ती, संस्था अतिशय चांगली प्रशिक्षण प्रणाली देणार्‍या आहेत. त्यांची मदत घेण्याची तयारी हवी. हे प्रशिक्षणाचं काम फक्त सरकारनेच करावं अशी अपेक्षा धरू नये. संस्थाचालकांनी केवळ मानवी भावनेने दुकान, उद्योग, व्यवसाय चालवण्यासारख्या शिक्षणसंस्था चालवू नयेत. आपल्या शाळेची, संस्थेची स्वतंत्र प्रशिक्षण व्यवस्था उभी करायला हवी. त्यासाठी वेळ, पैसा व शक्ती तर हवीच, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं चिंतन!
सकाळपासून संध्याकाळी फक्त शिकव शिकव या पद्धतीला आता फाटा द्यायला हवा. सकाळी शिकवून शिकवून धडे संपवायचे. संध्याकाळी जादा वर्ग, उजळणी वर्ग, उपचारात्मक वर्ग… एकूण काय शिकवणं. या ढोरमेहनतीतून काहीही साध्य होणार नाही. नेमके व नेमकेपणाने प्रयत्न हवेत. शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब केलाच पाहिजे.
एक खूप विचारप्रवर्तक प्रश्‍न विचारला जातो, ‘इज युवर स्कूल टिचिंग स्कूल ऑर लर्निंग स्कूल?’ शिक्षणमंत्र्यांपासून संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी हा प्रश्‍न स्वतःलाच विचारावा. पालकांनीही या प्रश्‍नावर विचार करायला हरकत नाही.
गोव्याबाहेरचे अनेक तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, शिक्षणात नावीन्यपूर्ण प्रयोग करणारी मंडळी भेटतात. त्यांच्या योजना, कल्पना, कार्यक्रमांची माहिती देतात. त्यांपैकी काहीजणांचा दृष्टिकोन ‘कमर्शियल’ असतो. काहीजणांचा मिळकतीबरोबरच उत्तम, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम देण्याचा हेतू असतो. त्यासाठी काही खर्चही असतो. पैसे मोजावे लागतात. पण गोव्यात पुस्तकं, वह्या, शाळेला ये-जा करण्यासाठी वाहन, माध्यान्ह आहार हे सगळंच विनासायास व विनाखर्च मिळत असल्यामुळे मुलांच्या बौद्धिक विकासासाठी थोडाफार खर्च करायची पालकांची तयारी नाही. त्यांना सगळंच मोफत हवंय.
सकाळी उठून मुलं शाळेत जातात, परीक्षा देतात, उत्तीर्ण होतात, गुण मिळवतात, पदव्या मिळवतात. काही अपवाद सोडले तर सर्वसाधारण पालक यावरच खूश आहेत. यातच धन्यता मानत आहेत. शाळेत मुलांना पाठवण्यापुरतीच जागृती दिसते. ‘सुशेगाद’ वृत्तीनं आमचं खूपच नुकसान झालंय याचा पत्ताच नाही. आजूबाजूला काय घडतंय, नवीन प्रवाह कोणते आहेत याचा या मंडळींना थांगपत्ताच नाही. शिक्षणाबद्दलची खरी जाणीव व जागृती दिसत नाही. कितीतरी नवीन विषय, नवीन संधी, नव्या वाटा खुल्या होताहेत. आपल्याला ते माहीतही नाही आणि जाणून घेण्याचा प्रयत्नदेखील नाही. सगळं ‘चलता है!’
प्रत्येक नव्या गोष्टीला विरोध करणं हा तर इथला स्वभावच बनला आहे. बरं, हा विरोध नीट समजून-उमजून नाही. कोणाचे तरी हितसंबंध गुंतलेले असतात. मागे एकदा माध्यान्ह आहार योजना ‘अक्षयपात्र’कडे द्यावी असा विचार पुढे आला. देशामध्ये अनेक ठिकाणी अक्षयपात्रचं अतिशय लक्षणीय काम चाललंय. जयपूरचा प्लांट बघण्याची मलाही एकदा संधी मिळाली. गोव्यातल्या मुलांना वेळेवर, गरम, सत्त्वयुक्त आहार मिळाला असता. पण काही मंडळींचा पोटापाण्याचा धंदा बंद होईल (त्यांचे राजकीय लागेबांधेही आहेत) म्हणून ती योजना राबवली नाही. प्राधान्य कोणत्या गोष्टीला- मुलांना चांगला आहार मिळणं महत्त्वाचं की काहीजणांची दुकानं बंद होता कामा नये हे महत्त्वाचं?
शिक्षणाचं माध्यम कोणत्या भाषेत हा अनेक वर्षे चर्चेचा विषय झाला आहे. या विषयाने खूप नुकसान झाले आहे. इंग्रजी ही माहितीची भाषा आहे, ज्ञानाची नव्हे हे अजून समजतच नाही. नुसती माहिती म्हणजे कच्चा माल. नुसता कच्चा माल घेऊन काय उपयोग. या विषयावर आंदोलन झालं आणि आपल्याला फसवलं गेलं अशी जाणीव झाली. राजकीय सोयीसाठी निर्णय घेतला पण त्याचे परिणाम भोगावे लागतात.
संक्रांत सानू हे एक आय.आय.टी. कानपूरचे स्नातक, लेखक आणि शोधकर्ता आहेत. त्यांचं स्वतःचं सारं शिक्षण इंग्रजी माध्यमात झालं. त्यांचं ‘भाषा नीती’ हे पुस्तक इंग्रजी व हिंदीत प्रकाशित झालं आहे. ते मुळातूनच वाचायला हवं. एका परिच्छेदात संपूर्ण पुस्तकाचा आढावा घेता येणारच नाही.
त्यांनी जगातील सर्वात अधिक श्रीमंत अशा वीस व सर्वात निर्धन अशा वीस देशांची यादी दिली आहे. सर्वाधिक श्रीमंत देश- स्वित्झरलँड, डेन्मार्क, जपान, अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड, फिनलँड, बेल्जियम, फ्रान्स, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कॅनडा, इस्राएल, ग्रीस, पोर्तुगाल, दक्षिण कोरिया असे ५० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेलेच देश निवडले आहेत. यामध्ये अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया व कॅनडा हे चारच देश असे आहेत की ज्यांची लोकभाषा (मातृभाषा) व राजभाषा एकच इंग्रजी आहे. उरलेल्या सोळापैकी एकाही देशाची भाषा इंग्रजी नाही.
जगातील सर्वात गरीब देश (५० लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेले देश)- कोंगो, इथोपिया, बुरुंडी, सियरा लियॉन, मालावी, नाईजर, चाड, मोजंबिक, नेपाळ, माली, बुर्किना फासो, खांडा, मेडागास्कर, कंबोडिया, तंजानिया, नाईजेरीया, अंगोला, लाओस, टोगो, युगांडा या वीस गरीब देशांमध्ये फक्त दोन देश (इथोपिया व नेपाळ) सोडले तर उर्वरित अठरा देशांमध्ये स्थानिय भाषेऐवजी फ्रेंच किंवा इंग्रजी राजभाषा आहेत. २००१ मध्ये भारताने ६.५ बिलियन डॉलरचे सॉफ्टवेअर निर्यात केले तर भारताचा शंभरावा भाग होईल अशा इस्रायलने (हिब्रू भाषा असूनही) त्याच काळात २.५ बिलियन डॉलर्सचे सॉफ्टवेअर निर्यात केले. इस्रायलची लोकसंख्या केवळ दिल्लीच्या लोकसंख्येपेक्षा निम्म्याहून कमी आहे.
मूठभर लोकांना खूश करण्यासाठी मातृभाषेच्या नरडीला नख लावण्याच्या या प्रकाराने काही लोकांचा फायदा झाला असेल, पण झालेले नुकसान नजरेआड करता येणार नाही. जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ नाही (कारणं काहीही असोत) ही भारतात जितकी नामुष्कीची आहे तेवढीच भारताचं अंग असलेल्या गोव्यालाही. मागे एकदा रेल्वेने गोव्यात परतत असताना खूप तरुण सहप्रवासी गोव्यात येत होते. सहज चौकशी करता करता त्यांनी माहिती दिली की रेल्वेतल्या काही जागांसाठी गोव्यात परीक्षा होतात, त्यासाठी ते सर्वजण आले होते. उत्तर भारतातून इतक्या दूर गोव्यात कशी काय परीक्षा? त्यावर त्यांनी सांगितलं, उत्तर भारतातल्या केंद्रामधून परीक्षा देणार्‍यांची संख्या लाखो असते. गोव्याच्या कोट्यातून परीक्षा द्यायला तरुण कमी असतात आणि गोव्यातले तर जवळजवळ नसतातच. फक्त माध्यम इंग्रजी झालं म्हणजे सगळं ठीक होईल हा भ्रम आहे. अर्थात फक्त मातृभाषा शिकलं की सगळं काम झालं असंही ठामपणे म्हणता येणार नाही. पण मातृभाषेतून शिक्षण नक्कीच उजवं आहे हे निर्विवाद. पण आपण जागे कधी होणार हा प्रश्‍न आहे.
गोव्यातल्या सर्व वर्तमानपत्रांत शालेय कार्यक्रमांच्या बातम्या खूप येतात. हे चांगलंच आहे. शिक्षणाशी संबंधित भरपूर मजकूर सर्वच वृत्तपत्रे देतात. शिक्षणावर लेखही प्रसिद्ध करत असतात. शाळा, शिक्षण, शिक्षक, विद्यार्थी यासंबंधातही जे चांगलं-वाईट घडतं त्यालाही स्थान मिळतं. पण हे पुरेसं नाही असं नम्रपणाने म्हणावंसं वाटतं. या चाकोरीबद्ध बातम्या आणि मजकुरातून बाहेर पडून काही ठोस कार्यक्रम, विधायक उपक्रम हाती घेण्याची वेळ आली आहे. पारंपरिक पद्धतीनं प्रश्‍न मांडणं आता पुरेसं नाही. शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा विषय असल्यामुळे वृत्तपत्रांनी शैक्षणिक प्रश्‍नांच्या मुळाशीच जाऊन भिडण्याची गरज वाटते. वृत्तपत्रं, पत्रकार हे खूप ताकदीनं करू शकतात. एखादी प्रसंगानुरूप बातमी देणं पुरेसं नाही. शिक्षण क्षेत्रात शोधपत्रकारितेची अधिक गरज आहे असं एका वाक्यात सांगता येईल.
समाजातल्या विविध क्षेत्रांना शाळा-महाविद्यालयांतून माणसांचा पुरवठा होतो. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचा आणि प्रत्येक क्षेत्राचा शिक्षणाशी संबंध आहे व येणारच. त्यामुळे शिक्षण हा प्रत्येकाच्या चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय व्हायला हवा. आपलं आणि आपल्या मुलांचं शिक्षण संपलं की शाळा आणि शिक्षणाशी आपला काही संबंध नाही हा विचार घातक आहे. दुर्दैवाने हा विचार व प्रवृत्ती बळावते आहे.
समाजामध्ये शिक्षणाबद्दल एक निकोप, विधायक आणि सकारात्मक दृष्टिकोन करण्यात वर्तमानपत्रांची भूमिका खूपच महत्त्वाची आहे.
गोव्यातील शिक्षणाचा रथ सर्वांनी मिळूनच ओढायचा आहे. बघ्याची भूमिका बस झाली आता!
