गोवा औद्योगिक वाढ व गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण २०२२ ला काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार राज्य सरकारने उद्योग खात्याकडील सर्व अधिकार काढून ते गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडे दिले आहेत. उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर विधानसभेच्या सभागृहात ही माहिती दिली.
उद्योगधंदे करणे हे सुलभ व्हावे व ते स्थापन करण्यास विलंब होऊ नये किंवा अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी काही कायद्यात आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने त्या अनुषंगाने सुरू केलेल्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल स्पष्ट केले. दरम्यान, अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्याच्या योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
