गिलानी गेला तरी..

0
45

सदैव पाकिस्तानच्या ओंजळीतून पाणी पित आलेला काश्मीरमधील देशद्रोही हुर्रियत नेता सय्यद अली शाह गिलानी वयाच्या ९२ व्या वर्षी काल मरण पावला. तसे पाहता गेली दोन वर्षे तो मरणासन्न अवस्थेतच होता. त्याला गेल्या वर्षी पाकिस्तानने आपला ‘निशान ए पाकिस्तान’ हा सर्वोच्च किताब दिला होता आणि आता त्याच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानात राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर उतरवून दुखवटा पाळला जाणार असल्याची घोषणा पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केली आहे. काश्मीर पाकिस्तानात विलीन करण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या ह्या कट्टर फुटिरतावादी नेत्याच्या मृत्यूने खोर्‍यातील एक भारतद्वेष्टा संपला असला तरी काश्मीरपुढील समस्या संपलेली नाही. उलट ती पुन्हा उसळी घेण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
अल कायदाने नुकतेच अफगाणिस्तानमधील तालिबानचे अभिनंदन करताना जे निवेदन जारी केले आहे, त्यामध्ये काश्मीरसह जगभरातील विविध प्रांतांच्या ‘स्वातंत्र्या’साठी आंतरराष्ट्रीय जिहाद पुकारण्याचे आवाहन आपल्या अनुयायांना केलेले आहे. पॅलेस्टाइन आणि काश्मीर बरोबरच त्यामध्ये ‘लेवांत’ म्हणजेच इराक, सिरिया, जॉर्डन आणि लेबनॉनचा प्रदेश आणि ‘मघरेब’ म्हणजे वायव्य आफ्रिकेतील लिबिया, मोरोक्को, अल्जिरिया, मॉरिशियाना, ट्युनिशिया, सोमालिया, येमेन आदी प्रदेश यांचा ‘जिहाद’ च्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, चीनमधील शिनजियांग प्रांतातील उघ्युरचा आणि रशियातील चेचेन्याचा विषय मात्र खुबीने टाळण्यात आलेला दिसतो. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. सध्याच्या अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटीला चीन आणि रशिया यांचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साह्य राहणार असल्यामुळेच त्या भागाला ‘जिहाद’ मधून वगळण्यात आलेले आहे. ह्यामागे अर्थातच पाकिस्तानची आयएसआय असण्याची दाट शक्यता आहे.
एकीकडे तालिबान आपल्या दुसर्‍या राजवटीमध्ये अफगाणिस्तानचा वापर कोणत्याही दहशतवादी कारवायांसाठी करू देणार नसल्याची उदंड आश्वासने जगाला देत आहे. नव्या सत्तेत सामील होणार असलेल्या हक्कानींचा वारस, अनस हक्कानी भारतीय प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींत काश्मीर आपल्या अजेंड्यावर नसल्याची ग्वाहीही देत आहे. परंतु दुसरीकडे, आयएस – खोरासान पासून अल कायदापर्यंतच्या दहशतवादी शक्तींची पावले अफगाणिस्तानकडे वळू लागली आहेत. आयएस – खोरासानने नुकताच काबुलमध्ये आत्मघाती बॉम्बस्फोट घडवला. अल कायदाचा मृत म्होरक्या ओसामा बिन लादेनचा गेली १० वर्षे भूमीगत असलेला शरीररक्षक अमीन अल हक अफगाणिस्तानात परतत असतानाचा व्हिडिओ वायरल झाला आहे. म्हणजेच अल कायदापासून आयसिसपर्यंत सर्व दहशतवादी संघटना अफगाणिस्तानमध्ये सुरक्षित आश्रय घेण्यास आणि हातपाय पसरविण्यास आतापासूनच सुरुवात झालेली आहे. अल कायदाची आंतरराष्ट्रीय जिहादची धमकी त्यामुळेच गांभीर्याने घ्यावी लागेल.
गेल्यावेळी अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट होती, तेव्हा अल कायदाने त्यांच्या छत्राखालीच हातपाय पसरले होते. मुल्ला उमर आणि लादेनचे संबंध तर जगजाहीर होते. आज अखुनजादाच्या राजवटीतही हे मैत्रिपूर्ण संबंध कायम असतील यात शंका नाही. अल कायदा आणि तालिबान यांच्या विचारसरणीत भले अंतर असेल – अल कायदा सलाफी तत्त्वज्ञान मानते, तर तालिबान देवबंदी – परंतु ‘इस्लामविरोधी’ शक्तींच्या विरोधात ही सगळी मंडळी एकत्र येतात हे यापूर्वीही वेळोवेळी दिसून आलेले आहे. गेल्या वेळी तालिबानच्याच आश्रयाखाली अफगाणिस्तानात काश्मिरात दहशतवादी पाठवण्यासाठी मसुद अजहरच्या नेतृत्वाखाली खोस्त प्रांतामध्ये प्रशिक्षण छावण्या सुरू होत्या. हरकत उल अन्सारसारखी दहशतवादी संघटना खास काश्मीरमध्ये घातपातासाठी तेथे उभारली गेली होती. त्यामुळे त्या प्रकाराची पुनरावृत्ती होणार नाही याची कोणतीही शाश्‍वती तर नाहीच, उलट तीच शक्यता अधिक दिसते.
पाकिस्तानवर सध्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक दबाव आहे. एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये समावेश झाल्यापासून तो देश दहशतवादासंदर्भात सावधपणे पावले टाकत आहे. परंतु तालिबानला गेली वीस वर्षे आश्रय पाकिस्ताननेच दिला होता. त्यामुळे आता अफगाणिस्तानात त्यांची सत्ता येताच त्यांचा हवा तसा लाभ करून घेण्याची सुवर्णसंधीच पाकिस्तानला उपलब्ध झालेली आहे. आयएसआयचा प्रमुख हमीद फैज नुकताच कंदाहारात तालिबानी नेत्यांना भेटला. काश्मीर प्रश्नी अन्य दहशतवादी संघटनांशी संधान साधण्यासही पाकिस्तान कमी करणार नाही. पाकिस्तानची आयएसआय आपला काश्मीर अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर यापुढे करीलच, परंतु अल कायदासारख्यांनाही आपल्या पंखांखाली घेणार असेल तर भारताने गांभीर्याने त्याचा विचार करावा लागेल. काश्मीर प्रश्न पुन्हा चिघळू द्यायचा नसेल तर ही नांगी वेळीच ठेचलेली बरी.